चोभारबासीको गुनासो सम्बोधन कहिले ?



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

सुखा बन्दरगाह निर्माणका क्रममा चोभारबासीको गुनासो छिट्टै टुंगो लाग्ने नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ।
चोभारस्थित तत्कालीन हिमाल सिमेन्ट कारखाना रहेको जग्गामा सुखा बन्दरगाह निर्माणका क्रममा स्थानीय विरोध समितिले गुनासोको आह्वान गरेसँगै स्थानीयबासीले गुनासो गरेका थिए।

समितिका निर्देशक युवक डंगोलले बन्दरगाह निर्माणको सन्दर्भमा उठेको गुनासो टुंगो लगाउन मन्त्रालयमा समिति बनेको जानकारी दिनुभयो।
‘बन्दरगाह निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीयको लगातारको अवरोध कायम रहेपछि हामीले स्थानीयसँग गुनासो माग गरेका थियौँ।

अहिले उक्त गुनासो टुंग्याउन समिति बनेको छ। समितिले काम गरिरहेको छ’ –उहाँले भन्नुभयो।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय उक्त समितिले आवश्यक छानबिन गरिरहेको र त्यसपछि टुंगोमा पुर्याउने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले उक्त समितिले काम गरिरहेको छ। अब छिट्टै चोभार समस्याको समाधान हुनेमा विश्वस्त छु।’

स्थानीयबाट भइरहेको अवरोध हटाउन समितिले २०७५ फागुन ६ गते गुनासो मागेको थियो। तर प्राप्त गुनासोमा आधार र प्रमाण नभएकाले आधार र प्रमाणसहित पुनः पेस गर्न २०७६ वैशाख ९ गते माग गरिएको थियो।

उक्त समितिले शुरूमा ५ सय २१ गुनासो संकलन भएकामा अधिकांशमा पहिलेजस्तै आधार र प्रमाण नभेटिएकाले आधार र प्रमाणसहित गुनासो दर्ता गर्न पुनः सूचना जारी गरिएको जनाएको छ।

‘गुनासोको प्रारम्भिक अध्ययनबाट अधिकांश गुनासाहरूमा प्रमाण संलग्न भएको नपाइएकाले तत्कालीन हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरूको तलब भत्ता र जग्गा मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासाहरूको पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाणसहित पेस गर्नू’ –समितिले लेखेको छ।

दोस्रोपटकमा सामूहिक र व्यक्तिगत गरेर ८६ गुनासो दर्ता भएकोमा १२ वटा गुनासो आधार र प्रमाणसहित स्थानीयले दर्ता गराएको समितिले जनाएको छ। जग्गाको लालपुर्जा, कर्मचारी र कर्मचारीले विभिन्न अदालतमा मुद्दा जितेको विवरणलगायतका आधार र प्रमाणसहित १२ गुनासो दर्ता भएको समितिका सिनियर इन्जिनियर हुमनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो।

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन बन्दरगाह आयोजनासँग सम्बन्धित स्थानीय सरोकारवालाको गुनासो समाधान गर्न पटकपटक यस्तै समिति बन्ने गरे पनि अहिलेसम्म समाधान हुनसकेको छैन।

स्थानीयले तत्कालीन हिमाल सिमेन्ट कारखानाले स्थानीय समुदायलाई पुर्याएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, कारखानाको जग्गा स्थानीयलाई फिर्ता हुनुपर्ने, कारखानाका कर्मचारीको पारिश्रमिक दिलाउनुपर्ने जस्ता माग उठाउँदै आएका छन्।

चोभार संरक्षण समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्र महर्जनले जग्गा फिर्ता सम्बन्धमा अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयबाट भएको आदेशको टुंगो लगाउनुपर्ने तथा सरकारले कब्जा गरेको हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको २१५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने बताउनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्