नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो आठौं संशोधन २०७६ ले व्यवस्था गरेको ‘क्रेडिट लाइन’ प्रति मकवानपुरका निर्माण व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्।
यसले मुठ्ठीभर निर्माण व्यवसायी तथा बैंकलाई मात्र पोस्ने मध्यम तथा साना निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ। ‘लाइन अफ क्रेडिट’ मूलतः सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न निर्माण व्यवसायीले आफूले राख्ने बैंक धरौटीसम्बन्धी बैंकको स्वीकृति वा आधिकारिता हो।
यसले जमानतवापत राखिने जायजेथाको केन्द्रीय बैंक तथा कमर्सियल बैंकको आन्तरिक ऋण नीतिअन्तर्गत रही जमानतको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित पक्षलाई आधिकारिकता प्रदान गर्दछ।
यसकै आधारमा निर्माण व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति जमानत राखी सरकारी खरिद कार्यमा संलग्न गराउँछन्। तर, खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले यसलाई पेचिलो बनाइदिएको छ।
नयाँ प्रावधानले १० करोडको टेन्डरमा भिड्न लागेको निर्माण कम्पनीले करिब ६ लाख बराबरको कमिसन बैंकलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो महंगो र यसअघिको अभ्यास भन्दा ठूला निर्माण व्यबसायी र बैंकलाई मात्र पोस्ने गरी आएको व्यवसायीको दाबी छ।
‘पहुँचवालाले आफ्नो अनुकूल गर्न ऐन र कानुन संशोधनमा कहीं न कर्ही नियतबश काम गरेको देखिन्छ,’ संघ मकवानपुर अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकाल भन्नुहुन्छ–‘सीमित मात्रले अवसर छोप्न पाउने धारणाअन्तर्गत यस्तो बदमासी भएको हो।’
निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरले यही विषयलाई समेटेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।