मुलुकले नेपालको संविधान, २०७२ पाएको चार वर्ष पूरा भएको छ । संविधानलाई लिएर अझै केही समूह असन्तुष्ट छन्, यो बेग्लै पक्ष हो, तर हाम्रो मूल कानुन विश्वका धेरै मुलुकसँग तुलना गरेर हेर्दा प्रगतिशील लाग्छ ।
तर, संविधान र कानुनको कार्यान्वयनमा न्यायालय प्रभावकारी नभएसम्म यसको खासै अर्थ रहन्न । न्यायालय चुस्त भएको खण्डमा मात्रै विधिको शासन सम्भव छ । लोकतान्त्रिक राज्यमा विधिको शासन अपरिहार्य मानिन्छ ।
अदालतमा मुद्दाले प्रवेश पाएसँगै न्यायालयको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसरी न्यायालयमा प्रवेश पाएको मुद्दा छिन्ने प्रक्रिया चाँडै टुंगिनुपर्दछ । मुद्दा–मामिलाको प्रक्रियाले लामो समय लिनुहुँदैन । लामो समयसम्म न्याय प्रक्रिया लम्बिइरहनु पीडितलाई न्याय नदिनुसरह नै हो ।
अदालतको काम पीडितलाई न्याय दिनु हो । अर्थात छिटोछरितो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा न्यायसम्पादन हुनुपर्दछ । न्यायालयमा हुने ढिलाइले पीडितलाई थप पीडा दिन्छ । त्यसैले अदालतले छिटोभन्दा छिटो निर्णय दिनसक्नुपर्दछ ।
अदालतले दिने न्यायपीडितले अनुभूति गर्नसक्ने खाले हुनुपर्दछ । न्यायालयबाट छिटो–छरिटो र उचित तरिकाले न्याय नपाएको खण्डमा पीडितले थप अन्यायबाहेक केही पाउँदैन । न्या
यकै लागि अन्य बाटो छोडी न्यायालयको ढोकासम्म पुगेकाले ढिला न्याय पाउनु न्याय नपाउनुसरह नै हो । यसले न्यायालयप्रतिको आम नागरिकको आशा र भरोसासमेत घट्न सक्दछ ।
न्यायालयले ढिलै गरी न्याय दिने क्रममा कतिले दर्जनौं जोर जुत्ता फटाएका छन् भने कतिले त सबै जायजेथा गुमाएका छन् । स्वर्गवास भएपछि मात्रै नातिको पालामा न्याय पाएका उदाहरणहरू नभएका होइनन् ।
यो सबै न्यायालयको न्याय सम्पादन प्रक्रिया चुस्त नहुनुले नै हो । न्याय दिने क्रममा न्यायालय चुक्नुहुँदैन । यसमा मुद्दा र रिट–निवेदनको अदालतमा परेको चाप, मुद्दाको व्यवस्थापन नहुँदा, न्यायालयमा जनशक्तिको अभाव, उचित स्रोत–साधनको अभाव, न्यायाधीशको नियुक्ति समयमा नहुनुलगायतका कारणले फैसला हुन बाँकी मुद्दाको चाङ बढेको देखिन्छ ।
न्याय नपाउनेहरूको पीडा छुट्टै हुन्छ । त्यस पीडालाई अन्य केहीसँग तुलना गर्न सकिन्न ।अदालत प्रवेश पाएका मुद्दा छिट्टोभन्दा छिट्टो छिन्नुपर्दछ । नेपालको न्यायालयबाट न्याय निरूपण गर्ने क्रममा वर्षाैंसम्मको समय लाग्ने अत्यास लाग्दो चलन रोकिनुपर्दछ ।
पछिल्लोपटक संविधानमै उल्लेख गरेर सर्वाेच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउन तल्लो अदालत उच्च र जिल्ला अदालतलाई रिट निवेदन हेर्ने अधिकार क्षेत्र बढाइएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।
न्याय प्रशासनलाई छिटो–छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने राज्यले न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीति लिएको छ । संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । यस परिकल्पनाअनुसार काम हुनुपर्छ ।
अर्काे कुरा न्यायिक कार्यविधिलाई सरल बनाउने काम न्यायालयले गर्नुपर्दछ । न्यायालयमा सबैका लागि न्यायको सुनिश्चितता गर्न न्यायमा सहज पहुँच हुनुपर्दछ । सर्वाेच्च अदालतले न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तयार गरी यस कामलाई योजनावद्ध रूपमा निरूपण गर्ने लक्ष्य बनाएको छ । यो स्वागतयोग्य प्रयास हो ।