मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।
निर्माण ब्यवसायी संघ काभ्रेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सार्वजनिक खरिद(आठौ सशोधन) नियमावली २०७६ मा गरिएको संशोधन खारेज तथा नयाँ प्रावधान लागु नभए निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
निर्माण ब्यवसायी संघ काभ्रेका अध्यक्ष उपेन्द्र घिसिङको नेतृत्वमा निर्माण ब्यवसायीहरुको टोलीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीदेवी हुमागाईलाई १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
देशभरका १५ हजार भन्दा धेरै निर्माण ब्यवसायीहरुलाई सार्वजनिक खरिद(आठौ शंसोधन) नियमावली २०७६ ले म्याद थप र क्रेडिट लाईनमा नकारात्मक असर पु¥याएको भन्दै सोहि बुँदाहरु शंसोधनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
नियमावलीको नियम १२० को उपनियम (६) को प्रतिवन्धात्मक ब्यवस्था लगायत १६ बुँदामा तत्काल शंशोधन गर्न ब्यवसायीहरुले अनुरोध गरेका हुन् । नयाँ ढाँचा अनुसार बैैक कमिसन बापत क्रेडिट लाईन रकमको ०.६ देखि १.४ प्रतिशतसम्म बार्षिक रुपमा अत्याधिक खर्च हुन गई ठेक्का प्रकृयामा भाग लिनको लागि बैक कमिसनमा मात्रै ठुलो धनराशी खर्च लाग्ने र सो कमिसनबाट बैकलाई फाईदा हुने बाहेक कुनै प्रयोजन नरहे नभएको हुँदा नयाँ ढाँचालाई खारेज गर्नु पर्ने अध्यक्ष घिसिङले बताउनु भयो ।
पाँच वर्ष पुराना कम्पनीलाई बढीमा ५ वटा प्याकेज वा २५ करोडसम्मको निर्माण कार्य दिनु पर्ने, निर्माण ब्यवसायीको आर्थिक र प्राविधिक क्षमताको आधारमा तोकिए बमोजिम निर्माण कार्य गर्न पाउने ब्यवस्था राखिनु पर्ने, स्विकृतिका लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने ब्यवस्था यथावत राखी कालोसूचीमा राख्ने ब्यवस्था हटाउनु पर्ने अध्यक्ष घिसिङले बताउनु भयो ।
ब्यवसायीहरुले राखेका प्रावधानहरु ७ दिन भित्र खारेज तथा नयाँ प्रावधान लागु नभएमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग,, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका नेपाल सरकारका कार्यालयहरुमा धार्न दिने, घेराउ गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने, निर्माण कार्यहरु ठप्प पार्ने, टेण्डर बहिस्कार गर्ने, निर्माण ब्यवसायीहरुको इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने लगायतका विरोधका कार्यक्रमहरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मजदुरको प्यान लिन भएको झण्झट र प्राविधिक कठिनाई, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष, मुअकर भुक्तानी सम्वन्धी विशेष ब्यवस्था, डिजेलको भुत्तानी लगायतका विषयले ब्यवसाय गर्न कठिन भएको ब्यवसायीहरुले बताएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीदेवी हुमागाईले ब्यवसायीहरुका मागहरुका बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तत्काल जानकारी गराउने बताउनु भयो ।