नेतृत्वको त्याग नै राष्ट्रको सम्पत्ति



पविता मुडभरी पुडासैनी

सिंगापुरमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रको नाउँमा दिने घोषणा गरे। लामो समयदेखि मिर्गौला रोगबाट पीडित प्रधानमन्त्रीले मृत्युपछि आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रको नाउँमा दिने उद्घोष गरेर विशिष्ट पदमा रहेका अन्य नेता–नेतृलाई समेत राष्ट्रका लागि त्याग गर्न प्रेरित गरेका छन्।

देशले मुहार फेर्न नसक्नुमा विगतका नेतृत्वमा त्याग र समर्पणको भावना नहुनु पनि हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रलाई सुम्पने जुन राजनीतिक संस्कार बसाल्दै छन्, त्यसबाट उनको कद बढ्नेछ। उनी जनताको स्मरणमा रहिरहनेछन्। राष्ट्रिय ढुकुटीमा हालिमुहाली गर्दै देशलाई खोक्रो पारेर विदेशी बैंकमा रकम थुपार्नेलाई सबक सिकाउनुपर्छ उनले, नेतृत्वको राष्ट्रवादी विरासत के हो भनेर।

कम्युनिस्ट पार्टीका प्रधानमन्त्री ओलीका सन्तान छैनन्। उनले सम्पत्तिमाथि लोभलालच गर्नुपर्ने ठाउँ र अवस्था छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका छोरा छैनन्।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका एक्ला छोरा बितिसकेका छन्। डा. बाबुराम भट्टराईका पनि छोरा छैनन् भने तिनले आफ्नो अथाह सम्पत्ति राष्ट्रलाई सुम्पेर आफ्नो राजनीतिक इतिहासलाई सुनौलो अक्षरले किन नकोर्ने ?

‘जसको छोरो उसको धन’ भन्दै छोरा, नाति, पनाति हुँदै सात पुस्तालाई सम्पत्ति थुपार्ने चिन्ता र चासोमा रुमल्लिन पर्ने छैन यिनलाई। नागरिकले तिरेको करबाट सबै सेवा–सुविधा कुम्ल्याउने भीआईपी र भीभीआईपीहरुले मृत्युपछि आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रलाई प्रदान गर्न केको आपत्ति ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वास्थ्योपचारका नाउँमा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट ठूलै रकम खर्चिसकेका छन्। हाल मिर्गौला रोगले झन्–झन् अशक्त बन्दै गएका ओलीले जनतालाई सुखी राख्ने समृद्धिको सपना पूरा गर्न आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रका नाउँमा दिने उद्घोष गर्नु नेतृत्वमा हुनुपर्ने उदारताको गर्विलो उदाहरण पनि हो।

राष्ट्रिय समृद्धिका लागि बलियो सरकार मात्र काफी हुँदैन नेतृत्वको त्याग, समर्पण र सुझबुझ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। हाल प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ६० सदस्य छन्। सातवटा प्रदेशसभामा कुल ५५० सदस्य छन्। स्थानीय तहमा ३६ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु छन्।

विभिन्न तहका सरकार, सांसदसहित विशिष्ट व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरुको ठूलै संख्यालाई राज्यकै ढुकुटीबाट पारिश्रमिक भत्ता तथा अन्य अनगिन्ती सेवा–सुविधाको व्यवस्था गरिएको अवस्थामा समृद्ध नेपालको परिकल्पनाका लागि प्रधानमन्त्रीले जस्तै सबैले आफ्नो सम्पत्तिको केही अंश राष्ट्रलाई सुम्पने त्याग देखाउनु आवश्यक छ।

नायक राजेश हमालले टेलिभिजनमा चलाएको को बन्छ करोडपति कार्यक्रममा संलग्न भई जितेको रकम अस्पताल निर्माणलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नागरिकहरुले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराइरहेको अवस्थामा राज्यको नेतृत्व नेता–नेतृ तथा हजाराँैका संख्यामा रहेका जनप्रतिनिधि तथा विशिष्टको सुविधा कुम्ल्याएकाहरुले देशमा विकास गरी नागरिकका चेहरामा खुशी ल्याउन आफ्नो सम्पत्तिको केही अंश प्रदान गर्ने अभियान थाल्नुपर्छ अब।

पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भएर पनि देशले मुहार फेर्न नसक्नुमा विगतका नेतृत्वमा त्याग र समर्पणको भावना नहुनु पनि हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रलाई सुम्पने जुन राजनीतिक संस्कार बसाल्दै छन्, त्यसबाट उनको कद बढ्नेछ। उनी जनताको स्मरणमा रहिरहनेछन्।

राष्ट्रिय ढुकुटीमा हालिमुहाली गर्दै देशलाई खोक्रो पारेर विदेशी बैंकमा रकम थुपार्नेलाई सबक सिकाउनुपर्छ उनले, नेतृत्वको राष्ट्रवादी विरासत के हो भनेर।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रका नाउँमा सुम्पिए भने उनको अनुपस्थितिमा समेत ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सपना पूरा गर्न काम कारबाही अगाडि बढ्छन्।

भ्रष्टाचार, महँगी र कमिसन तन्त्रले विकासको गतिमा अवरोध सिर्जना भइरहेको अवस्थामा सरकारप्रमुखले कम्युनिस्टको विचारधारा र सिद्धान्त अनुसरण गरी सम्पत्तिको मोहलाई तिलाञ्जलि दिई आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रलाई सुम्पनु सुखद इतिहासको उदय पनि हो। शारीरिकरूपमा अशक्त बन्दै गएका उनले सम्पत्ति मात्र होइन सत्ता पनि छाड्नुपर्छ अब भावी भरपर्दो नेतृत्व पहिल्याउँदै बडो सुझबुझका साथ।

राष्ट्रले नेतृत्वलाई बाँचुन्जेल सबै सेवा बेहोर्छ भने राष्ट्रलाई आफ्नो बाँकी सम्पत्ति सुम्पिन केको आपत्ति ? माक्र्सवाद, लेलिनवाद र माओवाद विचारधारा एकै ठाउँमा आइपुगेको अवस्थामा आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रलाई दिने घोषणा गरी कम्युनिस्टले सम्पत्ति–मोह त्याग्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक आदर्शको अनुशरण पनि हो।

राष्ट्रिय ढुकुटीबाट वार्षिक ६२ करोड खाने तत्कालीन राजाका विरुद्ध उर्लिएर गणतन्त्रपश्चात् सो सबै रकम राष्ट्रिय उत्थान र विकासमा लगाउने र चाँडै देशको मुहार फेर्ने तत्कालीन आश्वासन जनताका स्मरणमा ताजै छ।

राजसंस्थाको अन्त्यपछि त्यो ठूलो धनराशी कुन क्षेत्रको विकास निर्माणमा खर्च भयो भन्ने प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ हालसम्मका सरकारले दिएको छैन। अझ विडम्बना त हाल दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार हुँदा पनि आर्थिकरूपमा देश किन कमजोर भइरहेछ ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

उत्तर–दक्षिणका दुई विशाल छिमेकी मुलुक चीन र भारत समृद्ध हुँदा हाम्रो सानो मुलुक किन सधैँ गरिब र विपन्न ? अत्यधिक शक्तिशाली शासकले राज्यका स्रोतहरुको अधिक दोहन गरी राज्यलाई विपन्न बनाएका उदाहरणबाट प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अलग्याउन सम्पत्ति राज्यका नाउँमा समर्पण गर्ने उद्घोष गर्नु आवश्यकता नै थियो र आगामी हरेक नेतृत्वका लागि सबक पनि हुन सक्छ यो।

हामीकहाँ राजनीतिक परिवर्तनसँगै विगतमा राणाका सम्पत्ति हडपिए, राजाका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भए। तर नेतृत्वमा पटक–पटक हालिमुहाली गरी कुस्त सम्पत्ति थुपार्नेका धन राष्ट्रिय उपयोगमा ल्याउने विषयले कहिल्यै महत्व पाएन।

आइन्दा नेतृत्व सम्हाल्ने राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुख जो–कोहीले सम्पत्तिको केही अंश भए पनि राष्ट्रलाई सुम्पने अनिवार्य राजनीतिक संस्कारको शुरूवात प्रधानमन्त्रीबाट हुनै पर्छ। उनले राष्ट्रलाई सुम्पन खोजेको सम्पत्ति समृद्धि र सपनाको साँगु बन्न सकोस्।

उनको राष्ट्रियताको सपनामा वर्ग मेटाउने र साम्यवाद चुम्ने विषयसमेत गाँसिएको छ। नेतृत्वले त्याग गर्ने संस्कार बसाले हाम्रो सानो मुलुक विकास हुन बेर लाग्दैन। दुई तिहाइको मत पाएको वर्तमान सरकारले ठूलो संख्यामा रहेका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा–सुविधामा थोरै कटौती गरी जनतालाई करको भार र महँगीको मार घटाउने विषयमा समेत गम्भीर हुनु जरुरी छ।

जनप्रतिनिधिहरु सुविधाभोगी बन्दै जाँदा विकासका कार्य अगाडि बढ्ने अवस्था रहन्न। संघीयताजस्तो महँगो व्यवस्था र हजारौं जनप्रतिनिधि तथा विशिष्टका नाउँमा राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन भइरहेको अवस्थामा नेतृत्वले सम्पत्ति–मोह त्याग्नु आफैंमा राष्ट्रिय सम्पत्ति हो। प्रत्येक जनप्रतिनिधिले न्यूनतम सुविधा लिएर राज्यको ढुकुटी बलियो पार्ने कार्यको शुरूवात पनि अब उनीबाट हुनुपर्छ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका उच्चपदस्थ व्यक्तिले विदेशमा गएर गरेको उपचार खर्च राज्यले नबेहोर्ने विधेयक संसद्ले सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै विदेशमा गएर औषधोपचार गर्दा लाग्ने करोडौं रकमले प्रत्येक प्रदेशमा सुविधासम्पन्न अस्पतालहरु निर्माण गरिएमा गरिबीका कारण उपचार नपाएर मुत्युवरण गर्न विवश हजारौं नागरिकको स्वास्थ सेवा सर्वसुलभ बन्न सक्थ्यो।

दुर्गम क्षेत्रका ज्यानको जोखिममा रहेका सुत्केरी तथा गर्भवतीलाई हेलिकोप्टरबाट काठमाडौंसम्म उपचारार्थ दौडाउनुपर्दैनथ्यो। स्वास्थ्योपचार सेवा नेता–नेतृदेखि नागरिकसम्म जोसुकैलाई समान ढंगले उपलब्ध गराउने गरी सरकारी अस्पतालहरुको निर्माण तथा वर्तमान स्वास्थ्य सेवामा व्यापक स्तरोन्नति गरी स्वदेशमै गुणस्तरीय स्वास्थ सेवाको व्यवस्था गर्नु वर्तमान सरकारको अहम् दायित्व हो।

युएनडीपीको मानव विकास सूचकांकमा दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपाल निम्न प्रतिव्यक्ति आय भएको गरिब मुलुकका रूपमा देखिएको छ। तीन तहका जनप्रतिनिधिका सेवा–सुविधा र विलासिताका लागि राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं खर्च भएपछि विकास निर्माणका कार्य कसरी अघि बढोस् ?

संघीयता हँुदा पनि सबै क्षेत्रमा समानरूपले विकास निर्माण तथा आफ्नै थातथलोमा नागरिकको सहजरूपमा बसोबासको व्यवस्थाले क्रमिक गति नलिने हो भने आर्थिक दृष्टिले अधिक बोझिलो संघीयता किन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।

देशको विकास र समृद्धिका लागि सर्वप्रथम भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको अन्त्य गरी मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी भीभीआईपी र भीआईपीलगायतका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि समेत विभिन्न सेवा–सुविधा बाँडेर राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने खेलको वैधानिक अन्त्य अहिलेको खाँचो हो।

सर्वहाराको नाउँमा राजनीति गर्दै सरकार प्रवेश गरेका कम्युनिस्ट नेतृत्व, सांसद, मन्त्री तथा पार्टीभित्र र बाहिर उच्च पद ओगटेका नेता–नेतृहरुले आर्थिक विवाद, विलासी मामिला र भ्रष्टाचारको जन्जिरबाट मुक्त हुनै पर्छ।

हाल तीन तहको सरकार छ। त्यसमा सिंहदरबारदेखि स्थानीय निकायसम्म भ्रष्टाचारको जालो फिँजारिँदै गएको छ भने सार्वजनिक सम्पत्तिमा मौलाएको लुटतन्त्र नियन्त्रण अझ ठूलो चुनौती बनेको छ।

देशभित्रै आय आर्जन बढाउने, रोजगारी बढाउने र लगानी बढाउने प्रक्रियासँग राष्ट्रिय समृद्धिको निकट सम्बन्ध हुन्छ। काम र शिक्षाको खोजीमा लाखौं युवासँगै श्रम, सीप र धनसमेत बाहिरिँदा राष्ट्रिय समृद्धिले यथार्थ गति लिन सक्दैन।

एकातिर शासकहरु विलासितामा लिप्त हुनु र अर्कातिर भ्रष्टाचार र महँगीले नागरिकका कष्टकर दैनिकी, तिनले भोगेका पीडा र अभावले वर्तमान नेतृत्वलाई छुनुपर्छ। विगत दश वर्षको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा बारम्बार नेतृत्व फेरिने र राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि ब्रह्मलुट गर्ने, तर तिनका थोरै मात्र त्याग र समर्पणबाट विकास निर्माणका कार्य तथा जनताका जीवनस्तर उकास्ने क्षेत्रमा कुनै गहन कार्य भएको पाइएन।

प्रधानमन्त्रीले समृद्धिको नारा उराल्दै गर्दा विदेशिने युवाशक्तिको चाप घटेको छैन। विगत त विकास निर्माणको युग बन्न सकेन। देशबाहिरको श्रम बजारमा हाल झन्डै ५० लाख नेपालीले पसिना बगाइरहेको तथ्यबाट आगतमा पनि समृद्धिको सपना पूरा हुनेमा शंकै छ।

कामकै लागि प्रतिदिन १५ सय युवा र तीसँगै ठूलो संख्यामा स्वदेशी रकम बाहिरिँदा युवाशक्तिलाई रोकेर देशमा रोजगारीको अवसर तथा आय आर्जन बढाउने सरकारको रणनीति सतहमा देखिएको खोइ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्