दयाराम पण्डित,बाजुरा ।
हिमाली गाउँपलिका वडा नं ३ लाम्पाटाका बालबालिका आधारभुत शिक्षाबाट पनि बञ्चित भएका छन् । भोटे जनजातीको बस्ती रहेको लाम्पाटमा अधारभुत विद्यालय पनि नहुँदा शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको हो ।
स्थानीय बासिन्दा एबं नेकपा जिल्ला कमिटी सदस्य छप्पीलाल बुढाका अनुसार “लामपाटावासी पेमागारा गुरुङ्ग, नर गुरुङ्ग,धार्चे लामा, खडकसिं गुरुङ्ग, इन्द्र गुरुङ्ग, लगायत १३ पविारका २३ बालबालिका आधारभुत शिक्षाबाट बञ्चीत छन् ।
चार महिला गर्भिणी छन् । नजिकमा सुलभ स्वास्थ्य सुविधा छैन । केही महिना अगाडि गुम्बाबाट गर्भिणी महिलाको उद्धार गर्न हेलीकोप्टर प्रयोग गरिएको थियो । उनिहरु शिक्षाबाट मात्र हैन , प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाबाट पनि टाढा छन् ।
आफुसंग पहुँच छैन, नेतालाई भन्यो टेर्दैनन्् स्वास्थ्य शिक्षा लगायत आधारभुत आबस्यकताबाट लामपाटी बञ्चित छन् स्थानीय नेता बुढाले भन्नुभयो । ”
परम्परागत जडीबुटी संकलन र कृषी पेशागर्दै आएका जनजाती समुदायसंग बालबालिका पढाउनु पर्छ भन्ने चेतनाको कमी छ ।
करिब सात पुस्ता देखि लाम्पाटामा बस्दै आएका भोटे समुदायका मानिस निरक्षर छन् । लाम्पाटाबाट कोट स्थित हिमालभक्ती आधारभुत बिद्यालय गुम्बा आउन तिन घण्टा पैदल दुरी हिड्नुपर्छ । हिउँदमा हिउँले पुरिन्छ ,वर्षामा खोलानालाले बाटो अबरुद्ध हुन्छ ।
लाम्पाटा बाहेक अन्य ठाउँमा जग्गाजमिन केही नभएको र गाउँमा विद्यालय नहुँदा बालवालिकाले शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको हो । हामीलाइ जसोतसो नाम लेख्न मात्र आउँछ आफै पढ्न जान्दैनौं छारोछारीलाई कसरी पढाउनु ? लम्पाटाका इन्द्र गुरुङ्ग,ले दुःखेसो गर्नुभयो ।
बाजुराको सर्वाधिक विकट लाम्पाटा माथि मानवबस्ती छैन , आफुसंग अन्त जग्गाजमिन पनि छैन । अनुरोध गरे सरकार सन्दैन युगैंदेखि पिछडीएका छौं ,गुम्बाका लालु गुरुङ्गको दुःखेसो छ ।
“उसो त लाम्पाटावासीको दयनीय अबस्था बारे जानकारी गराउन गत बैशाखमा हिमाली गाउँपालिकका अध्यक्ष गोबिन्दबहादुर मल्ल सहितको टोली लाम्पाटा पुगे । जिल्लामा पनि सम्बद्ध निकायमा जानकारी गराएका छौं , सुनुवाई कसैवाट भएको छैन ।”स्थानीय लालु गुरुङ्गले भन्नुभयो ।
“लाम्वपाटा सर्वाधिक विकट छ। गाउँपालिकाको कार्यलय धुलाचौरवाट लाम्पमटा पुग्न तिन दिनको पैदल बाटो हिड्नु पर्छ । लाम्पाटामा ९ देखि १३ पविारको बस्ती छ । बालबालिका त के सबै परिवार अशिक्षित छन् । नौ परिवारका लागि स्कुल खोल्न सकिने अवस्था छैन ।
त्यही समुदायको कोही शिक्षित भए नाम दिनुस सहयोगी शिक्षक राखेर भएपनि बालावालिकालाई पढाउनु पर्छ मैले भनेको छु । सहयोगी शिक्षक भेटिएका छैनन् । ” हिमाली गाउँपािलका अध्यक्ष गोबिन्द वहादुर मल्ले भन्नुभयो ।
“ शिक्षा स्वास्थ्य लगायत जिल्लाको सिमानाबाट पनि हिमालीका बासिन्दा पिडित छौं । बाजुरा र हुम्लाको सिमानामा बस्ने हामी बाजुरेली हुम्लीको थिचो मिचोमा छौं ।
वर्षेनी करोडौंको जडिबुटी बाजुरावाट अबैधरुपमा हुम्ला तिर निकासी भएको छ । पटक–पटक आन्तरिक सिमा शुरक्षा ब्यबस्थापनका लागि जिल्लाको स्थानीय प्रशासन लाई अनरोध गरें । प्रदेश तथा संघीय निकायसंग अनरोध गरें सुनवाई कहीबाट भएन ,म आफै पिडित छु। ” अध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो ।
“ नेपाल शाक्षर घोषणा वर्ष २०७६ अनुसार जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । बालवालिकाहरु बिद्यालय क्षेत्र बाहिर नरहेको संख्या स्थानीय तहले घोषणा गर्नु पर्छ । तर, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई कार्यलय बाजुरामा हिमाली गाएपालिकाका बालबालिकाहरु विद्यालय क्षेत्रबाहिर रहे नरहेको कुनै जानकारी आएको छैन। ”
जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई प्रमुख गोपालदत्त भट्टले भन्नुुभयो । बाजुराका ९ वटा स्थानीय तह मध्ये बडीमालिका नगरपािलका, खप्तड क्षेडेदह र गौमुल गाउँपािलका मात्र पूर्ण साक्षर भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । शिक्ष ईकाई प्रमुख भट्टले भन्नुभयो ।
लाम्पाटाका बालवालिका त एक प्रतिनीधि पात्रका रुपमा प्रस्तुत गरिएको हो ।बाजुुराको हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने वालवालिका आधारभुत शिक्षा बाट वञ्चित छन् । बसाइँसराइँ ले पनि बालबालिकाको पढाई असरभएको छ भने भौगोलिक विकटतकै कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
“सरकारले नेपाललाई शाक्षर राष्ट्र घोषणा गर्ने अभियान चलाईरहेको बेला बिद्यालय उमेर समुहका बालवालिकाहरु नै आधारभुत शिक्षाबाट समेत बञ्चित हुनु दुःखद कुराहो ।
लाम्पाटा लगायत बाजुराका हरेक बस्तीमा बस्ने बालवालिकाहरुलाई अनिवार्य शिक्षाको पहुँचमा पगाउन सम्बद्ध निकायले नीतिगत ब्यबस्था गर्नुपर्छ । ” एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन बाजुरा अध्यक्ष बेदप्रकाश जोशीको भनाई छ ।
“ नेपालको संबिधान २०७२ ” भाग ३ को धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धी हक अन्तरगत उपधारा (१)मा प्रत्यक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षमा पहँचको हक हुनेछ । त्यसैगरी उपधारा (२) प्रत्यक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभुत तह सम्मको शिक्षा र निशुल्क तथा माध्यामिक तहको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ उल्लेख गरिएको छ ।
हालै जारि गरिएको “राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ” अनुसार अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभुनत शिक्षामा सबैको पहुंच सुनिश्चित गर्ने र आधारभुत स्कुल जोनिङ्गको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने गरी नीतिगत ब्यबस्था उल्लेख छ ।
बाजुराकै सन्दर्भमा दशक देखि बालवालिकाको क्षेत्रमा कामगर्ने संघ संस्था पनि नभएका हैनन् । विडम्बना ! अहिले पनि बाजुराका ग्रामिण क्षेत्रका स्कुल उमेरका केही बालवालिका आधारभुत शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित छन् ।