डा. टीकाराम पोखरेल
सात प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू पदमुक्त गरेर नयाँ प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति भैसकेको छ। तर बहस सकिएको छैन। सातवटा प्रदेश प्रमुखलाई विनाअभियोग एकैपटक पदमुक्त गरी दुई दिनसम्म सात प्रदेशलाई प्रदेश प्रमुखविहीन बनाएपछि भएको यो बहसलाई अन्यथा मान्नु पनि पर्दैन।
कानुनी राज्यमा विनागल्ती कसैलाई पनि जिम्मेवारीमुक्त गर्नु राम्रो होइन। जिम्मेवारीमुक्त गर्ने कुरामा कानुन बाधक नभए पनि यो कदमले दलहरूमा राजनीतिक संस्कारको अझै पनि अभाव छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यसले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ। त्यसैले व्यावहारिकरूपमा पनि यो कदम उचित होइन।
सरकारको यो कदमले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दूरी झनै बढेको छ। प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्नु हुन्थ्यो वा हुन्नथ्यो भन्ने विषयमा मत विभाजित छ। पक्ष र विपक्षमा आ–आफ्ना तर्क राखिएका छन्। दलीय राजनीतिमा सबैले आ–आफ्ना तर्क राख्नु स्वाभाविक नै हो।
प्रतिपक्षले सरकारको कदमको विरोध गर्नु र सत्तापक्षले बचाउ गर्नु लोकतन्त्रमा अन्यथा पनि होइन तर समाजिक सञ्जाल र सर्वसाधारणमा पनि सरकारको यो कदमप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिएन।
प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरिएको विषय कानुनी हो कि राजनीतिक हो भन्ने बहस पनि चलेको छ। सरकारले कानुनी भनिरहेको छ, विपक्षीले राजनीतिक भनिरहेको छ। दलका तर्क त्यस्तै हुन्, तर सबैभन्दा विचित्र व्याख्याचाहिँ कानुनविद्का तर्कमा देखिन्छ।
कानुनविद्का तर्कमा पनि कानुनभन्दा बढी पार्टी हाबी भएको देखिन्छ। खासगरी प्रतिपक्ष कांग्रेससँग निकटता राख्ने कानुनविद्हरूले यो कदमलाई असंवैधानिक नै भनिरहेका छन्। संविधान विपरीत हो कि संविधानको भावना विपरीत मात्र हो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ।
अर्थात् कहिलेकाहीँ संविधानको भावना विपरीत हुँदा संविधान विपरीत नहुन पनि सक्छ भन्ने तर्क पनि आइरहेको छ। जे होस्, यो कति राजनीतिक, कति कानुनी र कति व्यावहारिक भन्नेचाहिँ विश्लेष्य विषय भएको छ।
कानुनी पक्ष
नेपालको संविधानको धारा १६३ (२), (३) मा राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेशप्रमुख नियुक्ति गर्ने र राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।
संविधानकै धारा १६५ (१) (ख) मा प्रदेश प्रमुखको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। संविधानका यी दुई व्यवस्था हेर्दा राष्ट्रपतिबाट प्रदेश प्रमुखलाई पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै पनि पदमुक्त गर्न संविधानतःः कुनै बाधा छैन।
त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्दा संविधान नै मिचियो भन्ने केही कानुनविद् र विपक्षी दलको तर्क युक्तिसंगत देखिँदैन।
तर संविधानको धारा १६५ (२) मा कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले प्रदेश प्रमुख कहिले पनि रिक्त हुनुहुँदैन भन्ने संविधानको मनसाय देखिन्छ।
तर २०७६ कार्तिक १७ गते आइतबार सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूलाई एकैपटक पदमुक्त गरियो, सोमबार नियुक्ति गरियो र मंगलबार मात्र शपथ ग्रहण भयो। शपथ ग्रहण भएपछि मात्र कानुनतः प्रदेश प्रमुख हुने हुँदा दुई दिन प्रदेश प्रमुख खालि भएको देखिन्छ।
एक प्रदेशको प्रदेश प्रमुख रिक्त हुँदा अर्को प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई कामकाज गर्न तोक्ने व्यवस्थाले एकैपटक सबै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हट्लान् भन्ने परिकल्पना संविधानले पनि गरेको देखिँदैन।
तर परिकल्पना विपरीत सातै जना एकै पटक पदमुक्त भएका छन्। यो प्रक्रियागत कुरा भने संविधानको भावना विपरीत भएको छ। कानुनीरूपमा यहाँ सरकार चुकेको देखिन्छ।
राजनीतिक पक्ष
प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरिएको विषय कानुनी मात्र होइन, राजनीतिक पनि हो। संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ को खण्ड (ख) अनुसार प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्दा कुनै अभियोग लगाउन नपर्ने भए पनि सामान्यतया जिम्मेवारी सम्हालिरहेको व्यक्तिलाई विनादोष वा अभियोग पदमुक्त गरिन्न। यो कुरा संविधानमा नलेखिएको भए तापनि कानुनी राज्यको सर्वमान्य सिद्धान्त हो।
अभियोग नभई पदमुक्त हुन्न भन्नुको अर्थ कसैलाई हटाउनकै लागि अभियोग लगाउनु भन्ने होइन, बरु गल्ती नभएसम्म निरन्तर काम गर्न दिनु भन्ने हो। प्रदेश प्रमुख निर्दोष थिए। उनीहरूको कुनै दोष वा गल्ती थियो भने मात्र अघिल्लो सरकारबाट पाँच वर्षका लागि नियुक्ति हुनु थियो।
संविधानमा पदावधि निश्चित गरी पाँच वर्ष तोकिनुको अर्थ सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुख परिवर्तन नहोऊन् भन्ने नै हो। त्यसैले प्रदेश प्रमुखहरू संघीय सरकारका प्रतिनिधि भए पनि यी सरकारसँगै परिवर्तन होऊन् भन्ने आशय संविधानको होइन।
सरकारका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीसँगै पदावधि समाप्त हुने भएकाले मन्त्रीको पदावधि हुँदैन। प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी भएकाले मन्त्री हटाउने वा राख्ने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो। तर प्रदेश प्रमुख स्वविवेकीय होइन।
संविधानले नै व्यवस्था गरेको प्रदेश प्रमुखजस्तो पदमा रहने व्यक्ति पनि एउटा प्रधानमन्त्रीलले नियुक्ति गर्ने र अर्को प्रधानमन्त्रीले हटाउने हो भने त मन्त्रीजस्तो हुन्छ। जब कि मन्त्रीभन्दा यी पद विलकुल फरक छन्।
त्यसैले संविधानको कानुनी व्याख्या गर्दा पदमुक्त गर्न सकिने देखिए तापनि संविधानको मनसायगत अर्थ हेर्ने र व्याख्या गर्ने हो भनेचाहिँ प्रदेश प्रमुख पद विनाकारण बीचमै हटाउने भन्ने देखिँदैन।
हटाउन पनि सकिने व्यवस्थाचाहिँ विशेष परिस्थितिको लागि सुविधा मात्र हो। यो सुविधा सामान्य अवस्थाको लागि होइन। जबकि अहिले सामान्य अवस्थामा प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाइएको छ।
प्रदेश प्रमुख पद विवादरहित र गरिमामय हुनुपर्ने हो। जसरी राष्ट्रपति जुनसुकै दलबाट उम्मेदवार भए पनि निर्वाचित भएपछि कुनै दलका हँुँदैनन् त्यसै गरी प्रदेश प्रमुख पनि राजनीतिक व्यक्ति होइनन् भन्ने रूपमा हेरिनुपथ्र्यो।
तर सरकारको बुझाइ अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्तिलाई किन निरन्तरता दिइराख्ने भन्ने कोणबाट भयो। यसरी बीचमा प्रदेश प्रमुखलाई हटाउँदा हरेक सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्ने गलत परिपाटी बस्यो। यो परिपाटीले राजनीतिक अस्थिरतालाई टेवा दिने देखियो।
व्यावहारिक पक्ष
व्यावहारिक राजनीतिक आँखाले हेर्दा पनि सरकारको पछिल्लो कदम उचित छैन। प्रदेश प्रमुखहरू संघीय सरकारका राष्ट्रपतिजस्ता सेरेमोनियल हुन्। अर्थात् यी प्रदेशपति हुन्। यी पद सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने पद पनि होइनन्।
प्रदेशपति कार्यकारी नभएकाले पनि संघीय वा प्रदेश सरकारलाई प्रदेश प्रमुखबाट कुनै समस्या थिएन। प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको संविधानको धारा १६६ मा प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएबाट पनि प्रदेश प्रमुखले आफैँले संघीय वा प्रदेश सरकारको नीति विपरीत कुनै कार्य गर्ने सम्भावना थिएन।
हटाइएका प्रदेश प्रमुखहरूले न त संघीय सरकारको नीति विपरीत विवादित कार्य गरेका थिए, न त प्रदेश सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो पारेका थिए।सत्ताधारी दलले प्रदेश प्रमुखको सातवटा पदमा आफ्ना मानिस नियुक्ति गर्ने लोभ गरेको देखिन्छ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको महान् लक्ष्य बोकेको सरकारले बर्खास्ती र नियुक्तिजस्ता झीना–मसिना कुरामा हात हाल्नुपर्ने थिएन। पार्टीका केही मानिसलाई नियुक्ति नै गर्नुपर्ने भए पनि यस्ता नियुक्ति गर्ने रिक्त स्थान अरू पनि थिए।
कानुनी राज्यमा विनागल्ती कसैलाई पनि जिम्मेवारीमुक्त गर्नु राम्रो होइन। जिम्मेवारीमुक्त गर्ने कुरामा कानुन बाधक नभए पनि यो कदमले दलहरूमा राजनीतिक संस्कारको अझै पनि अभाव छ भन्ने सन्देश दिएको छ।
यसले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ। त्यसैले व्यावहारिकरूपमा पनि यो कदम उचित होइन। यद्यपि अब भैसकेको कुरालाई बिर्सनुको विकल्प पनि छैन।