तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै एमबीबीएसमा अध्ययनरत विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई १५ दिनभित्र बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको छ ।
तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने कलेजहरूलाई शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि अहिले मेडिकल कलेजहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजका माफियाहरूलाई सरकारले यसरी रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुले आन्दोलनमा होमिएका विद्यार्थीलाई राज्यले एक हदसम्मको समर्थन गरेको देखिन्छ।
सरकारले त्यस्ता मेडिकल कलेजहरूलाई रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिँदा अटेर गरेमा उनीहरूलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्नसमेत पछि पर्नुहुँदैन । अन्य आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेकाहरूलाई प्रहरी प्रशासनबाट कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेको बेला आर्थिक अपराधमा संलग्न रहेकाहरूलाई पनि सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने हिम्मत गर्नुपर्दछ ।
मुलुकमा अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउँदै मनोमानी ढंगले शुल्क उठाउँदै आएका मेडिकल माफियालाई सरकारले अहिले १५ दिने अल्टिमेटम दिएर उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजेको प्रयासलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन ।
माफियाहरूले विभिन्न शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरेर सरकारलाई कारबाही गर्नबाट पछि हटाउने खेलमा लाग्न सक्ने भएकाले सरकारले जस्तोसुकै दबाब आए पनि आमविद्यार्थीको हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नै पर्छ ।
जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोपको सामना गरिरहेको वर्तमान सरकारले जनताका विपक्षमा काम गर्ने जस्तोसुकै शक्तिशाली मान्छे भए पनि उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर जनताको मन जित्ने प्रयास गर्नु नै अहिलेको सरकारको लागि उत्तम अवसर हुनेछ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ठगी गर्ने मेडिकल कलेजको नाममा उजुरी दिन विद्यार्थीलाई आग्रह गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीले सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न खोजेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिनुले पनि सरकार पीडित विद्यार्थीको पक्षमा रहेको भान हुन थालेको छ ।
कानुनभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि काम गर्नुहुँदैन । कानुन परिपालना नगर्नेलाई सरकारले कारबाहीको दायरमा ल्याउनै पर्छ । मेडिकल माफियाहरूको विरुद्धमा अनशन बस्दै आउनुभएका डा. गोविन्द केसीको प्रमुख मागमा समेटिएको यस विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको कारण सरोकारवालाहरूले सरकारको प्रयासलाई सकारात्मकरूपमा लिएका छन् ।
सरकारले आफ्नो जनपक्षीय निर्णयलाई निरन्तरता दिएर पीडितहरूको घाउमा मलहम लगाउने प्रयास गर्नुपर्दछ । यसो गर्न सके जनताबाट तिरस्कृत हुँदै गएको सरकारलाई यो निर्देशन संजीवनी बुटी हुन सक्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।