नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
कानुन व्यवसायीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएर निलम्बन गर्ने निर्णय भएकामा सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
कानुन व्यवसायीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोग दायर गरेको खण्डमा ती कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रावधान छ।
भ्रष्टाचार अभियोग लागेका आठ जना अधिवक्तालाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले कात्तिक ६ गते वकालत गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसमध्येका अधिवक्ता प्रेमसिंह धामी परिषद्को निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषणको रिट लिएर कात्तिक १५ गते सर्वोच्च जानुभएको थियो। यसअघि कात्तिक १७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले उक्त रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
निलम्बनमा पर्ने अधिवक्ताहरूमा सुरेन्द्रप्रसाद कोइराला, ताराप्रकाश पौडेल, बाबुराम शर्मा रेग्मी, योगेन्द्र पोखरेल, हरि न्यौपाने, प्रेमसिंह धामी, जगदेव चौधरी र चन्द्रप्रसाद खनाल हुनुहुन्छ।
अधिवक्ता धामीविरुद्ध अख्तियारले समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित जग्गा फन पार्कलाई भाडामा लगाउँदा अनियमितता गरेको अभियोग लगाएको थियो।
त्यस्तै अन्यलाई भने परीक्षाका उत्तरपुस्तिकाको प्राप्तांक फेरबदल, सामुदायिक वनको जग्गा व्यक्ति विशेष कम्पनीको नाममा कायम गरी–गराई भ्रष्टाचार गरेकोलगायत अभियोग लगाइएको थियो।