भगवती तिमल्सिना
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्राडा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था निकै गम्भीर बनेको छ। डा. केसीले नेपालको सुदूरपश्चिममा पुगी १७औँ अनशन शुरू गरेको आज नवौं दिन भइसक्यो।
सरकारलाई डा. केसीले अघि सार्नुभएको माग पुरा गर्नु भनेको सर्वसाधारण विद्यार्थीलाई शिक्षाको पहुँच सहज बनाउनु र देशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी आमनागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिनु हो भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि सीमित मेडिकल सञ्चालकहरूको पृष्ठपोषणकै लागि डा. केसीले उठाएका मागलाई बारम्बार लत्याउँदै छ। चुनावमा चन्दा अशुल्ने र पदमा बसेकालाई बिनाशुल्क शेयर वितरण गर्दै आएका निकायको पक्षमा सरकार ढुल्मुलाइरहेको छ।
यति मात्र नभइ सरकारका उच्च पदस्त व्यक्तिहरू नेपालका स्वास्थ्य संस्थालाई गुणस्तरीय बनाउने सोचमै देखिन्नन्। जनताको रगत पसिनाबाट उठेको राजस्व कुर्सीमा बसेर कलम घुमाएका भरमा जति भन्यो त्यति विदेशका सुविधा सम्पन्न अस्पताल अर्थात नेपालकै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित महँगा अस्पतालहरूमा खर्चिएर आफ्नो स्वास्थ्य उपचार पाउँनु नै महत्वपूर्ण सम्झेर निहित स्वार्थमा लिप्त रहेका नेताहरूले देश र जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै आएका छन्।
डा. केसीले उठाएका माग बारम्बार पुरा गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता गरेको सरकारले आफैंले गरेका प्रतिबद्धता पुरा नगर्दा डा. केसी पुनः आम जनताको पक्षमा आमरण अनशन बसी सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहँदासमेत लज्जाबोध नहुने सरकारले सत्ताको पहुँच नभएका आम जनताको स्वास्थ्य समस्यामा गम्भीर आरोप खेपिरहेको पनि वर्षांै भइसक्यो।
हरेक पटक आउने सरकारहरूले सत्ता शक्तिमै रुमलिएर जनस्वास्थ्यमाथि बेवास्ता गरेकै कारण आम नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै गम्भीर देखिएको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त जनशक्ति र आवश्यकताअनुसारको उपकरण छैनन्।
कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा भएका जनशक्ति पनि उपकरण सञ्चालनको ज्ञान र सीप नै हासिल नगरेका छन्। सरकारनिकट स्वास्थ्यकर्मीलाई सदरमुकाम र साधारणलाई आफ्ना आँखाले नदेख्ने ठाउँमा खटाउने प्रवृत्तिले गर्दा ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी जाने वातावरण बन्नै सकेको छैन।
यीनै समस्यालाई सहज र सरल बनाउने उपायका लागि चिकित्सा शिक्षा बिधानमै सुधार गरी अघि बढ्नुपर्ने माग राख्दै आफ्नो ज्यानकै बाजी लगाउँदै आउनुभएका डा. केसी यतिबेला निकै संकटमा पर्नुभएको छ।
डडेलधुरामा पुगी अनशन शुरू गरेको पाँचौँ दिनमै स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि शुक्रबार डडेल्धुरा अस्पताल सारिएका डा. केसीको सातौं दिन पिसाबको परीक्षणमा प्रोटिन कमी भएको देखिएको र मिर्गौलामा खराबी आएको आशंका उपचारमा संलग्न चिकित्सकले गरेका छन्।
यता एकपटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेको १२ वर्षमा पुनः मृगौलाको समस्या आएर करोडौंको खर्च गरेर पटक–पटक अस्पताल धाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त मृगौलाको समस्या कति जटिल हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर समयमै डा. केसीको जीवन बचाउने तर्फ ध्यान दिनुभएन भने अरू कसले बुझ्ला भन्ने आवाज उठ्न थालिसकेको छ। सरकारले समयमै बुद्धिमतापूर्ण ढंगले निर्णय गरी डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि लचकता अपनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ।
यतिबेला सरकारको ध्यान आफ्ना मान्छेलाई कसरी पदमा पुर्याउने र देशको ढुकुटी रित्याउने र आफ्ना भनिने र चाकडीमा जुट्नेलाई लुटाउने भन्नेमा नै केन्द्रित भएको आरोप चौतर्फी रूपमा आइरहेको बेला चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डा. केसीको जीवन रक्षातर्फ पनि केन्द्रित भइदियोस् र बाहिरबाट लागेका छिटा बिस्तार मेट्न र आगामी दिनमा छिटा आउँनै नदिने तर्फ सरकारले निर्णय गर्ने क्षमता राखोस्।
यतिबेला डडेलधुरा अस्पतालले डा. केसीलाई थप उपचार दिन अस्पतालको सामथ्र्यले नधान्ने भन्दै यथाशीघ्र सुविधासम्पन्न अस्पतालमा रेफर गर्न सम्बन्धित सबै निकायसित अनुरोध गरिसकेको छ। तर, कुनै पनि जिम्मेवार निकायबाट पहल भएको छैन। सबै निकायले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन पर्खिएको स्पष्ट देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू स्वास्थ्य समस्या आउँदा तपाईले जस्तै आम नागरिकले पनि सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुस्। नेता र सरकारमा आसिन व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य महत्वपूर्ण अरूको केही होइन भन्ने सोच्नु कत्तिको उचित होला ? के जनताप्रति सरकारले देखाउने दायित्व र जिम्मेवारी यही हो ?
‘आइतबारको परीक्षणमा पिसाबमा ‘एल्बुमिन ट्रेस’ देखिएको छ। यसले सरको किड्नीमा खराबी आएको आशंका जन्माएको छ,’ अस्पतालका निमित्तमेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलले भन्नुभयो।
उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘मैले उहाँको स्वास्थ्यअवस्था र थप उपचारबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत निकायलाई लिखित रूपमै जानकारी पठाएको छु, तर रेफरको वातावरण मिल्न सकिरहेको छैन।’ मन्त्रालय वा अन्य सरकारी निकायबाट भने हालसम्म डा. केसीको स्वास्थ्यअवस्थाबारे कुनै सोधनीसमेत गरेको छैन।
मेसु कँडेलका अनुसार डा. केसीको रक्तचाप र मुटुको धडकन अनियमित छ। अस्पतालमा आईसीयू, जनशक्ति, उपकरणलगायत कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नभएकाले डा. केसीको स्वास्थ्यस्थिति अस्पतालले थप जोखिम लिन सक्ने अवस्था छैन। प्रदेश सरकार मातहतको डडेल्धुरा अस्पतालमा ओपीडी, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, समान्य शल्यक्रियालगायत सेवा मात्र उपलब्ध छन्।
‘उहाँलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नु आवश्यक छ,’ डा. कँडेलले भन्नुहुन्छ, ‘तर, त्यसका लागि पहल कसले गर्ने भन्ने समस्या छ।’ एम्बुलेन्समा लामो बाटो हिँडाउन सक्ने अवस्था नरहेको र हवाइमार्गबाट पठाउन सम्बन्धित निकायले पहलकदमी नलिएको अवस्था छ। यद्यपि, यसबारे आइतबार नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसित कुरा भएको उहाँले बताउँनुभयो।आफूले रेफर गर्दा नजिकको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्ने तर डा. केसीलाई काठमाडौं नै लानु आवश्यक देखिएकाले सरकारलाई गुहारेको मेसु कँडेलले बताउनुभयो।
विगतका सत्याग्रहका क्रममा सरकारले आफूसित गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रहरूमा सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्ने, विद्यार्थीबाट अवैध शुल्क असुलेर ठगी गर्ने मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न सातबुँदे माग राखेर डा. केसीले नौ दिन अघि सोमबार १७औँ सत्याग्रह शुरु गर्नुभएको हो।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा २६ वर्ष चिकित्सकीय तथा प्राध्यापन सेवाबाट अवकाश भएपछिको पहिलो अनशनका लागि उहाँले सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा रोज्नुभएको हो। पहिलादेखि नै उहाँले सुदूरपश्चिममा सरकारी मेडिकल कलेजको माग गर्दै आउनुभएको थियो।