छिमेकी भारतले एकपक्षीय रूपमा प्रकाशित गरेको नक्साले नेपालको भूभाग उसको सीमाक्षेत्रमा पारेको विषय गम्भीर चासोमा छ । सदाझैं नेपाली राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, बौद्धिक समुदाय र नेपाली नागरिक राष्ट्रियताको यस मुद्दामा एकजुट भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी सबैले आफ्नो भूमि रक्षाका लागि गम्भीरताका साथ कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने तर आवेश र उद्दण्डता प्रदर्शन गर्नु नहुने धारणा राखेका छन् । त्यस नक्साले नेपाली भूभाग कहाँ कसरी मिचेको छ प्रमाणसहित आपत्ति जनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
सर्वपक्षीय धारणा बुझ्ने सरकारको रणनीति र राष्ट्रिय एकता तथा सार्वभौमिकताका पक्षमा व्यक्त सहभागीहरूको धारणा प्रशंसनीय बनेको छ ।आजको भारत निर्माण हुनुभन्दा सयौं वर्षअघिदेखि प्रभावमा रहेको नेपाल संरचनाको दृष्टिले जेठो छ । पौराणिक ग्रन्थले हिमवत् खण्ड र नेपाल देशका बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
बेलायती इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट मुक्त भएपछि १९४७ मा मात्र भारतले आजको स्वरूप प्राप्त गरेको हो । पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँगडासम्म विस्तारित नेपाल पछिल्ला राजनीतिक घटनाका कारण आजको परिधिमा समेटिएको सबैलाई विदितै छ ।
इतिहासका राजनीतिक आरोह–अवरोहले नेपाली भूभाग संकीर्ण बनाए पनि नेपाल–भारतबीचको पुरानो सम्बन्ध र धार्मिक–सांस्कृतिक–सामाजिकरूपमा घुलनशील परिवेशका कारण हामीले कहिल्यै गुनासोको भाषा प्रकटमा ल्याएका छैनौं ।
तर जब आधुनिक राजनीतिक नक्सा सुनिश्चित गरियो, तब यही नै अन्तिम मानियो, हामी सबैले अमुक स्थानदेखि अमुक स्थानसम्म नेपाल भनेर स्वीकार गर्यौं, अन्तर्राष्ट्रिय नक्साले पनि स्वीकार गर्यो । तर अब आज आएर त्यो नक्सा बदलिन्छ भने यसलाई गम्भीर आपत्तिको विषय मान्नैपर्छ ।
यस विषयमा नबोल्ने र गम्भीर नहुने व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनसक्तैन । भारतले एकतर्फीरूपमा सार्वजनिक गरेको नक्साले नेपाली जनताको भावनामा चोट पुगेको सरकारको धारणा वस्तुवादी छ ।
सरकारका मन्त्री, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र विद्हरू सहभागी रहेको सो बैठकमा संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले यस विषयमा भारतसँग द्वीपक्षीय छलफल गरेर समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
महाकाली नदीपूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने धारणा सहभागीहरूको छ ।सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यबाट समाधान गर्नका लागि राजनीतिक र प्राविधिक समिति गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
‘कूटनीतिक तवरबाट सीमा विवाद हल गर्ने कुरामा भारत गम्भीर नदेखिए अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जान पनि तायर हुनपर्ने’सम्मको सुझाव दलहरूबाट सरकारले पाएको छ । हाल कालापानीमा भारतीय सेना मोर्चा जमाएर बसेको अवस्था छ, त्यसलाई फिर्ता गर्न सरकारबाट सक्रियताको अपेक्षा गर्दै सहभागीहरूले राष्ट्रियताको सबालमा सरकारसँग ऐक्यबद्धता प्रकट गरिने पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
अब, यही सुझावलाई आधार मानेर सरकारले सुदृढ मानसिकताका साथ भूमि जोगाउन कूटनीतिक प्रयास थाल्न ढिला गर्नुहुन्न । राष्ट्रियताका सबालमा वस्तुवादी बनेर बलियो प्रमाणका साथ सरकार उभिनुपर्छ, त्यसमा दलहरू मात्र होइन, सारा नेपालीको ऐक्यबद्धता अवश्य रहनेछ ।