मेरो होइन, हाम्रो नभनेसम्म मुलुकले समृद्घि प्राप्त गर्न सक्दैन

अनन्त पौडेल

पूर्व संविधानसभा सदस्य

मकवानपुरका जुझारु नेता  अनन्तप्रसाद पौडेल  पूर्व संविधानसभा सदस्य हुनुहुन्छ। संविधानसभा सदस्यहरू मिलेर गठन गरिएको संस्था संविधानसभा सदस्य परिषद्का संयोजक रहनुभएका मकवानपुरे नेता पौडेल स्पष्ट वक्ताका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ। नेकपाका नेता पौडेलसँग संविधान कार्यान्वयन, संविधानसभा परिषद्को भूमिका, हेटौंडाको सडक विस्तार, मकवानपुरको विकास र समृिद्घलगायत विषयमा नेपाल समाचारपत्रका लागि रोशन पराजुलीले कुराकानी गरेका छन्ः

तपार्इं एक जुझारु नेता हुनुहुन्छ। मुलुक कसरी सम्बृद्धी तर्फ अघि बढ्ला त ? 

नेपाल सरकार साँचो अर्थमा जनताका समृद्घि, राष्ट्रको स्वाभिमान र संसारमा आफ्नो छवि उज्यालो बनाउँदै परिचय दिनका लागि अहिले देखिएका कमी कमजोरीलाई हटाएर जनतामा सकारात्मकता प्रवाह गर्ने ढंगबाट अघि बढ्नुपर्छ। प्रत्येक व्यक्ति यति आत्मकेन्द्रित छ। म, मेरो, भन्ने नाघेर हामी, हाम्रो, हामीलाई नभनेसम्म यो मुलुकले समृद्घि प्राप्त गर्नसक्दैन। राजनेता, नेता र सरदार हुँदो रहेछ पार्टीमा पनि।राजनेताले सयांै वर्ष पछाडिको अबस्था देख्छ, नेताले कमसेकम पनि अहिलेको अबस्था देखेर पार्टीलाई एकीकृत ढंगले र मुलुकलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दोरहेछ। सरदारहरूले गुटमात्र चलाउँदा रहेछन्। त्यस कारण अब सरदारहरू नेतामा रुपान्तरित हुनुपर्यो।

नेताहरू राजनेतामा रुपान्तरित हुनुपर्यो। साना गुटमा रुमल्लिएर, आफ्ना–आफ्ना कोटरी बनाएर चार–पाँच जना मान्छेको मात्र मान्छे हुँ भनेर, उनीहरूले गाएका स्तुतिमात्र सुनेर, तीनका प्रशंसा र भजनमात्र सुनेर, आहा भन्ने परिस्थितिबाट माथि उठेर हेर्न सक्ने नेतृत्व भयो भने मुलुकले गति पाउँछ।

तपाईंलगायत संविधानसभा सदस्यले निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयनमा छ। संघीय मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ। यतिखेरको अबस्था हेर्दा तपाईंलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?

हामीले संविधान निर्माण गर्यौं। विशेषगरी मुलुकको चौतर्फी बहुआयामिक विकासको कन्सेप्सन संविधानमा छ। त्यसमा प्रत्येक व्यक्तिका मौलिक हकहरू प्रत्याभूत गरिएको छ। अधिकार, कर्तव्य निश्चित गरिएको छ। विभिन्न तहका राजनीतिक संरचनाहरूको व्यबस्था गरिएको छ। र, अहिले हामी कार्यान्वयनको चरणमा छौं। कार्यान्वयनका चरणमा केही केही समस्या देखिएका छन्।

हामीले संविधानलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि निर्माण गर्नुपर्ने कानुन जुन गतिमा जुन निकायगतरुपमा बन्नुपथ्र्यो, ती कानुन निर्माण हुन नसकिरहेको अबस्था छ। यसमा अलिकति ध्यान नपुगेको महसुस गरेको छु। बाझिएका कानुनहरू फेर्नुपर्ने, नयाँ कानुनहरू बनाउनुपर्ने, जनताका पक्षमा राम्रा कानुनहरू बनाउन सांसद्हरू केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर, सांसद्हरू जनताका पक्षमा कानुन बनाउने कुरामा केन्द्रित हुने भन्दा पनि विकास निर्माणकै कुरामा बढी तल्लीन भएजस्तो अनुभूत भइरहेको छ।

मैले सांसद् साथीहरूलाई भेट्दा अबका सांसद्को भूमिका विकास निर्माण अनुगमन गर्ने, त्यसमा बजेट छुट्याएर आफैं लाग्ने होइन, नेपाल सरकारलाई बजेट बनाउने भनेकै योजना दिने हो तर त्यसमा हामी अहिले संविधानको स्पिरिटअनुसार जनताका पक्षमा राम्रा कानुन बनाउन एउटा साँचो विधायकको भूमिका निर्वाह गर्नका निम्ति अबको सांसद्हरू केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने गरेको छु।

तपाईंहरूजस्तो संविधान निर्मितासँग, संविधानका जानकारहरूसँग, अन्य सरोकारवालासँग छलफल हुँदैन। सरकार एकपछि अर्को विवादमा पर्दै गएको छ। यस्तो चाँही किन भइरहेको छ ?

सरोकारवाला पक्ष, विज्ञहरूसँग कानुन बनाउनुभन्दा पूर्वको परामर्श पुगेन। त्यो कमी सरकारको तर्फबाट भएको छ। अर्कोतर्फ चाँही भएका कमजोरी तिललाई पहाड बनाएर अर्घेल्याइँ गर्ने काम चाँही प्रतिपक्षबाट भएको छ। मुलुकलाई ट्रयाकमा ल्याउन अराजकता लोकतन्त्र होइन, अराजकता भनेको अराजकता नै हो। लोकतन्त्र अनुशासित हुनुपर्छ। मुलुक लामो समय संक्रमणकालीन तरलतामा चलेको हुनाले हरेक क्षेत्रमा अराजकता छ। त्यो अराजकतालाई व्यबस्थित गर्न केही निश्चित नियम, ऐन, कानुन बन्नुपर्ने हुन्छ। अब स्वतन्त्रता अपहरण भयो भन्ने आवरणमा वातावरण धमिल्याउने प्रयत्न भएका छ। अब कहीं अधिनायकवाद आउँछ ?

हाम्रा घोषणापत्र, हाम्रा कार्यक्रम, हाम्रा नीति, बहुदलीयताको स्वीकारोक्ति, संविधानको सर्वोच्चता, आवधिक निर्वाचन, वैधानिक प्रतिपक्षको व्यबस्था यी सम्पूर्ण कुराहरूबाट कम्युनिष्ट मूलधारमा आएर यो वर्तमान परिवेशबाटै शान्तिपूर्णरुपबाट समाजबादी आर्थिक दिशा पक्रने भनेर आफ्नो नीति कार्यक्रममा राखिसकेपछि पनि धकेलेर यिनीहरू चाँही अधिनायकबादी नै हुन्, एकदलीय हुन् भन्ने प्रकारको हिजोको अठारौं शताव्दीको नारा लगाउने जुन चलन चलेको छ। त्यसले राम्रा ढंगले आएका ऐन, कानुनलाई पनि नीति निर्माण गर्नुपूर्व स्टेकहोल्डर र विज्ञहरूसँग परामर्श नपुगे पनि त्यहाँभित्र छलफल गरेर त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने अबस्था हुँदाहँुदै पनि त्यसलाई सेटब्याक गर्ने परिस्थिति जुन सिर्जना भएको छ, त्यो परिस्थिति राम्रो होइन। सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने कानुनहरू जनताको पक्षमा बनाउने हो, कानुन कुनै एउटा राजनीतिक दल विशेष हेरेर बनाउने होइन।

यहाँ संविधानसभा सदस्य परिषद्को संयोजक हुनुहुन्छ। सरकारलाई सही दिशामा अघि बढाउन परिषद्ले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ?

हामीले यो संविधानसभा सदस्य परिषद् मूलत ः नेपाल सरकार र संघीय संसद्को सहयोगी, परामर्शदाता संस्थाका रुपमा स्थापित गर्न खोजेका हौं। राजनीतिक दल, विभिन्न नेतृत्व, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरिसकेका थियांै। पूर्वसांसद् क्लब र संविधानसभा सदस्य परिषद्बीच के भिन्नता छ त भन्दा पूर्वसांसद् क्लब भनेको अविछिन्न संसदीय व्यबस्था रहुञ्जेल आइरहने, गइरहने संस्था हो। तर, नेपालमा संविधान निर्माण गरेको ऐतिहासिकतालाई जीवित राख्न, त्यसलाई उजागर गर्न र नेपाल सरकारलाई संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संवैधानिक समस्याहरू आए भने त्यसका विषयमा जन्माउनेहरूले जति अनुभूति अरु कसैले गर्न सक्दैन भनेर यो आवश्यकता महसुस गरेर हामीले संविधानसभा सदस्य परिषद् गठन गर्यौं।

संविधान संशोधनका चर्चाहरू चलिरहँदा संविधानसभा सदस्य परिषद्ले नेपाल सरकारलाई भन्यो कि संविधान असंशोधनीय दस्ताबेज होइन, संविधान संशोधनीय चिज हो। तर, केके कारणले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो त ? त्यो कारण नखुली आएर कसैले संशोधन गर्नुपर्यो भनेर चौबाटोमा आएर भन्दैमा संविधान संशोधन गरेर जानु उपयुक्त हुँदैन। संविधान सधैं तरलता र अस्थिरताबीचबाट गुज्रन्छ भन्ने कुरा हामीले भन्यौं। हामीले चार वटा विषय उठाएका छौं। एउटा त हामी संविधानको रक्षा, विकास, प्रवद्र्घन, संरक्षण, कार्यान्वयनका विषयमा नेपाल सरकार र संघीय संसद्लाई परामर्शदाता संस्थाका रुपमा विकास गर्न चाहन्छौं। दोस्रो कुरा, नेपालको संविधान निर्माणको प्रकृया संसारको संविधान निर्माणको प्रकृया भन्दा अलग छ।

नेपालको संविधान निर्माण प्रकृया अचानाहरूको जमघट हो, त्यहाँ खुकुरीहरू कम छन्। अचानाहरूको वेदना समावेश गरिएको संविधान निर्माण प्रकृया अलि फरक छ। नेपालको संविधान निर्माणको प्रकृया राजनीतिक जनप्रतिनिधिले गरेका छन्। यस कारण नेपालको संविधान निर्माणको सम्पूर्ण प्रकृया २०६४ र २०७० को त्यसको अडियो, भिजुअल, जनताले दिएको सुझावको चिर्कटोसम्म पनि भोलिका पुस्ताले हेर्न पाउने गरी संरक्षित गरेर राख्नुपर्छ भनेर हामीले संविधानसभा संग्राहलय नेपाल सरकारले बनाइदेओस् भनेर ढाँचा निर्माण भएको छ। संसारका संविधानका विद्यार्थीहरू पढ्न आउने पाठशालाका रुपमा विकास गर्न सकियोस् भनेर संविधान निर्माणका बेलाका सम्पूर्ण सामग्रीहरू रहेको संविधानसभा संग्राहलय बनाउँदैछौं। भारतमा पनि संविधानसभा संग्राहलय रहेछ।

त्यसले विभिन्न एप्सहरू पनि बनाउँछ। भारतीय संविधान भनेर खोज्यौं भने त्यहाँ कण्ठ गर्न मिल्ने राम्रा एपहरू छन्। तर, नेपालको संविधान भनेर खोजियो भने रुद्रिपाठ गरेझैं पढ्नुपर्ने रुचि नहुने सामग्री आउँछ। त्यसकारण संविधानको एप्स निर्माण गर्ने, संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभा सदस्यले बोलेका विचार सबै अडियो, भिडियो राख्ने, डेढदेखि दुई घण्टासम्मको वृतचित्र बनायौं भने त्यो एउटा संग्राहलय हुन्छ। त्यसलाई सरकारले पाल्न पनि पर्दैन, त्यहाँभित्र पसेकै मान्छेले त्यो संग्राहलय पालिदिन्छ।

तपाईं नेतृत्वको संविधानसभा सदस्य परिषद् सरकारबाट आर्थिक लाभ लिएर सञ्चालन हुने एनजीओजस्तो भयो भनेर पनि टिप्पणी आइरहेका छन् नि ?

यो सरकारकै कमजोरी हो। सरकारले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बनाएको रहेछ। यो ऐन सरकारलाई परामर्श दिने चरित्रग्रहण गर्ने संस्था दर्ता गर्ने भनेर बनाइएको रहेछ। संघसंस्था ऐन, २०३४ चाँही एनजीओ दर्ताका लागि बनाइएको रहेछ। हामी २०१८ अनुसार नै दर्ता गरौं भनेर जान खोजेको तर यही बीचमा गृह मन्त्रालयले २०१८ को ऐन खारेज गरिदियो। अब सबै संघसंस्था ऐनअन्तर्गत् नै जाने, त्यसलाई वर्गीकृत गर्ने राष्ट्रिय, प्रदेश, स्थानीय तहको परामर्शदाता हो कि गैरसरकारी संस्था हो भनेर वर्गीकृतपछि गरिनेछ।

अहिले यसैमा जाने भनेर सरकारले नै भन्यो। तदअनुरुप हामी संघसंस्थामा जानुपरेको हो। तर, संघसंस्था ऐनअन्तर्गत् गए पनि यसले कुनै प्रोजेक्ट ल्याएर, त्यहाँबाट आम्दानी गरेर, नाफा गरेर, कर्मचारी पाल्ने, पदाधिकारीले सेवासुबिधा लिने गर्दैन। नेपाल सरकारले एउटा निश्चित बजेट पूर्वसांसद् क्लबलाई छुट्याइदिएको छ। त्यहाँ भएका कर्मचारीको तलब, कार्यालय प्रयोजनका निम्ति अरु सबै पुग्ने गरी। हामीले अहिलेसम्म त्यो पनि लिएका छैनौं। माग पनि गरेका छैनौं।

हामी हाम्रै उठाइएको लेबीबाट संस्था चलाएका छौं। सरकारले संविधान बनाउने संस्थाका निम्ति हामी नाफामुखी संस्था नभएको, सरकार र संसद्लाई सहयोग गर्न बनेको संस्था भएको हुनाले सरकारले केही सहयोग गर्ने कुरालाई यहाँ अफवाह फिजाउने कोशिस गरिँदैछ। यस्तो एउटा नकारात्मक दिमाग भरिएका मान्छेहरूको जमात छ। त्यसको काम भनेको विष घोलिरहने मात्र हो। ती कोही विषकन्या, कोही विषकुमारहरू छन्।

विकास निर्माणको चाहनाको कुरा तपाईसँग पनि मानिसले गरिरहेका होलान्, जनतालाई योजना, बजेट दिने भूमिकामा नभए पनि विभिन्न अपेक्षा सुन्नु परिरहेको होला। यस्तो अबस्थामा तपाईंको भूमिका, पहल कस्तो भइरहेको छ ?

मेरो कार्यकारी भूमिका छैन। मैले यतिखेर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गने हो। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र संघीय सांसद्सँग समन्वय गरेर निर्वाचन क्षेत्रसँग मकवानपुरसँग सम्बन्धित रहेका विकास निर्माणका ठूला÷साना आयोजना, जनताका आवश्यकता, अपेक्षाहरू छ मकवानपुरमा। कमजोर भूधरातल भएको जिल्ला भएकाले बाढीपहिरोको ठूलो प्रकोप छ यहाँ। त्यसमा पनि धेरै ठूलो समस्या आएका छन्। हेटौंडा उपमहानगरपालिका १४ नम्बर वडा खहरे नै खहरेले घेरिएको वडा हो।

चारै तिरबाट क्षतविक्षत बनाएको छ। हेटौंडाको अन्य विभिन्न वडाहरू छन्। हेटौंडा ७, ८, ९, हटिया, हर्नामाडीलगायत क्षेत्रमा पनि समस्या छ। नीति निर्माण, योजना निर्माणका विषयहरूमा पनि लागिएको छ। हेटौंडाको सुन्दरतासँग जोडिएको, प्रदेश राजधानी बनाउनुपर्ने, यसका राजमार्गका विषयहरू यी विषयमा पनि प्रत्यक्ष–परोक्ष ठोक्किँदै आएको छ। नेपालमा ‘हाइवे’ भनियो तर ‘हाइ’ भएन ‘वे’ मात्र भयो। पूर्वपश्चिम पनि ‘हाइ’ छैन, ‘वे’ मात्र हो। हाइवे हुनाका निम्ति आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार हाम्रा नीतिनिर्माताले संसार घमेर देखेर आए।

हाम्रा ब्युरोक्र्याट्सले सयांै पटक घुमिसके ती हाइवे कस्ता हुन्छन् भनेर। तर, हाम्रो यहाँ हाइवेको कन्सेप्ट क्लियर भएको छैन। अहिले एसिएन हाइवेका नाममा विभिन्न कुरा आइरहेका छन्। हामी हेटौंडाबासी सडक विस्तारको सन्दर्भबाट लामो समयदेखि प्रताडित छौं।  म सुरुदेखि नै सडकलाई शहरी सडकका रुपमा विकास गरेर हाइवे शहरभन्दा बाहिरबाट नै निर्माण गर्नुपर्छ र त्यो हाइवे साँच्चै नै हाइवे जस्तो होस् भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ।

अहिले चासोको विषय भइरहेको छ हेटौंडामा। मुलुकका अन्य शहरमा सडक विस्तार गर्दा मुआब्जाको कुरा नहुने, वैकल्पिक ठाउँबाट सडक विस्तार नगरिने, हेटौंडामा मात्र सरकारले त्यसो गर्नसक्छ ?

गल्ती गरेपछि गर्नुपर्यो नि। नेपाल सरकारले २०२६ सालमा हेटौंडा नगर पञ्चायत बनायो। २०११ सालमा बाढीबाट पीडित भएका मान्छेलाई यहाँ ल्याएर राखियो। भीमफेदीमा २०११ सालमा ठूलो बाढी गएको थियो। ३१ सालमा नापी भयो। ३२ सालमा लापुर्जा आयो।

अनि सडक ऐन, २०३१ सालमा बने पनि २०३४ सालमा कार्यान्वयनमा आयो। सडक ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि मेरो सडक हो भनेपछि त लालपुर्जा कटाएर लिनुपथ्र्यो नि सडकले। व्यक्तिका नाममा लालपुर्जा राखिदिएर अनि मुआब्जा दियौं भनेर व्यक्तिको किनबेच अहिले पनि भइरहने, मालपोत पनि लिइरहने, नगरपालिकामा रजिष्ट्रेशन पास पनि भइरहने। हाम्रो संविधानले व्यक्तिको सम्पति मौलिक हकको सम्पतिको संरक्षण त गरिदिएको छ। अहिले सर्वोच्च पनि त्यही कारण बाँधिएको छ। व्यक्तिको सम्पतिमाथि अतिक्रमण गरेर राज्य जानु हँुदैन भनेर अड्किएको छ।

राज्य चुकेका कारण राज्यले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने हो। यो विषय प्रष्ट नभएर पनि धेरै मानिस दिग्भ्रमित अबस्थामा छन्। यहाँको सन्दर्भमा मुआब्जा दिन राज्य नसक्ने, मुआब्जा नलिइ जनता नछाड्ने अनि संरचना चाँही कहिले बन्ने ? यसको उपाय अहिले के निस्कियो भने यहाँका जग्गाधनी, घरधनीहरूले पनि १६–१६ मिटर चाँही हामी मुआब्जा लिँदैनौं, एक पैसा पनि लिँदैनौं, राज्यले भत्काउनु पर्दैन हामी आफैं भत्काउँछौं भनेर १७७४ घरधुरीले भनेका छन्। १६ मिटर भत्काउँदा पनि २० धुरी भन्दा बढीको चाँही केही पनि रहँदैन। २५ मिटर भत्काउँदा त झण्डै १५० घरधुरी बिस्थापित हुन्छन्।

मकवानपुरको विकास, समृद्घिको सन्दर्भ जोडौं। मकवानपुरका सबै भूगोलका विषयमा तपाइँ जानकार हुनुहुन्छ। मकवानपुरको विकास, समृद्घिका लागि के गर्नुपर्ला?

ठूला नदीनाला नभए पनि मकवानपुरले जलस्रोत संकलन गरेर ऊर्जा प्रवाहित गरेको छ। कुलेखानीको ड्यामभित्र भरिएका माटोलगायत अरु चिजहरूलाई बाहिर निकालेर कुलेखानीमा आउने जलाधारलाईसंरक्षण गर्नुपर्छ। हामीले ६०, ३२, १४ मेगावाट् गरेर तीन वटा पावर स्टेशन यहाँ बनाइसक्यौं। माण्डु हाइड्रो बनेको छ २० मेगावाटको। त्यो पनि मकवानपुरमा। यसरी हामी १३४ मेगावाट् विद्युत् उत्पादन गर्ने जिल्लामा पुगेका छौं। जलाधार संरक्षण र कुलेखानी संरक्षण संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एजेन्डा बन्नुपर्छ मकवानपुरको समृद्घिका लागि।

यसरी हेर्दा मकवानपुरको समृद्घि एउटा जलस्रोत हो। अर्को भनेको पर्यटन नै हो। भैंसेदेखि सीमभञ्ज्याङसम्मको जैविक विविधता र वातावरणीय विविधतालाई हामीले क्यास गर्न सकिरहेका छैनौं। भारतको पटना शहरको एउटा भारतीयले सीमभञ्ज्याङको टेम्प्रेचर पाउनका लागि उसले या पन्ध्र सय किलो मिटर यात्रा गरेर सिक्किम पुग्नुपर्छ, या त दुई हजार किलोमिटर यात्रा गरेर देहरादुन, मैसुर पुग्नुपर्छ। हामी साढे चार सय किमी यात्रामा उनीहरूलाई यहाँ ल्याउन सक्छौं।