नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
चोभारस्थित निर्माणाधीन काठमाडौं सुख्खा बन्दरगाह १८ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको १५ महिना बितिसकेको छ।सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्न कबोल भएको समयसीमा सकिन अब तीन महिना मात्रै बाँकी रहेको छ।
२०७५ साउन ३० मा उक्त बन्दरगाहको प्रधानमन्त्रीमार्फत शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तोकिए पनि स्थानीयको अवरोधका कारण हुन सकेन भने माघ ३ मा भने सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेर शिलान्यास भएको थियो। जसमा विरोधमा उत्रेका ५० भन्दा बढी स्थानीयलाई प्रहरीले धरपकटसमेत गरेको थियो।
तर, कामको प्रगति भने त्यति सन्तोषजनक छैन। १५ महिनाको दौरानमा करिब ९५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गर्नुपर्नेमा बल्ल २० प्रतिशतको हारहारीमा मात्रै भौतिक प्रगति देखिएको छ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनी सान्छी र नेपाली कम्पनी आशिषको ज्वाइन्ट भेन्चरसँग सम्झौता गरेको हो।
सरकारले यस आयोजनालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुख्खा बन्दरगाह भने पनि स्थानीयले यसलाई अहिलेसम्म पनि स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। जसका कारण पनि निर्माणका काम लामो समयसम्म अघि बढ्न सकेन। त्यस्तै राष्ट्रिय पर्व दशैं, तिहार, छठलगायत कारणले पनि निर्माण कार्यमा प्रगति नदेखिएको समितिका निर्देशकसमेत रहनुभएका युवक डंगोलले बताउनुभयो।
‘निर्माण क्षेत्रमा लामो समय स्थानीयको अवरोधकै कारण काम हुन सकेन। यस बीचमा काम भए पनि राष्ट्रिय पर्वका कारण कामदार घर फर्किंदा काम सुस्त भएको हो।’ –उहाँले बताउनुभयो। निर्माणाधीन उक्त बन्दरगाह निर्माण गर्ने निर्णय लिएसँग सरकारविरुद्ध चोभारबासीले निरन्तर विरोध गरिरहे।
स्थानीयले तत्कालीन हिमाल सिमेन्ट कारखानाले स्थानीय समुदायलाई पुर्याएको क्षतिको उचित क्षेतिपूर्ति पाउनुपर्ने, कारखानाको जग्गा स्थानीयलाई फिर्ता हुनुपर्ने, कारखानाका कर्मचारीको अहिलेसम्म पाउन नसकेको पारिश्रमिकको कुरा टुंग्याउनुपर्नेलगायतका मागसमेत राखेका छन्।
२०७५ साउन ३० मा उक्त बन्दरगाहको प्रधानमन्त्रीमार्फत शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तोकिए पनि स्थानीयको अवरोधका कारण हुन सकेन भने माघ ३ मा भने सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेर शिलान्यास भएको थियो। जसमा विरोधमा उत्रेका स्थानीय ५० भन्दा बढीलाई प्रहरीले धरपकटसमेत गरेको थियो।
शिलान्यासपछि ठेकेदार पक्षले निर्माणको काम चुस्त गतिमा गरिरहेको छ। सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई दिई ठेकेदार पक्षलाई काममा खटाइएको समितिले जनाएको छ। पटक–पटक विवादमा तानिएको उक्त कारखाना १६ वर्षदेखि बन्द थियो।
सन् १९७४ मा जर्मन सरकारले बनाइदिएको हिमाल सिमेन्ट उद्योग सन् २००२ देखि बन्द भएपछि उक्त जग्गा लथालिंग अवस्थामा थियो। उक्त क्षेत्रको अवस्थालाई उपयोग गर्ने भन्दै सरकारले सुख्खा बन्दरगाहको आयोजना अगाडि बढाउँदै निर्माणसमेत भइरहेको छ।
त्यहाँ बन्दरगाह निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सहुलियत दरमा २२ लाख अमेरिकी डलर ऋणसमेत लिने सहमति भइसकेको छ। सुख्खा बन्दरगाह ११ दशमलव ७७ हेक्टर अर्थात् २ सय ३२ रोपनीमा फैलिने समितिले जनाएको छ। निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि चोभार सुख्ख बन्दरगाह गेमचेन्जरका रूपमा रहने विश्वास सरकारले लिएको छ।
भारतको कोलकत्ता, बिसाखापट्नम पोर्टबाट र चाइनाको केरुङबाट काठमाडौंमा मालसामान सीधा आयात–निर्यात गर्न सहज पुर्याउने उद्देश्य चोभार सुख्खा बन्दरगाहले लिएको छ। अहिले ठेकेदार पक्षले बन्दरगाहका लागि चाहिने भवनहरू निर्माण गरिरहेको छ।सम्याउने काम पनि भइरहेको ठेकेदार पक्षले जनाएको छ। त्यस्तै बल्खु–दक्षिणकाली सडक खण्डअन्तर्गत बन्दरगाह आसपासको मोटरबाटो
पाँच लेनको बनाउने कामसमेत थालिसकेको छ।
यस क्षेत्रमा बन्दरगाहसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल बनाउने प्रस्ताव छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलको न त डिजाइन नै भएको छ न त सम्भाव्यता अध्ययन नै। स्थानीय यसलाई देखाउने दाँत मात्रै भएको बताउँछन्।