हरिसुन्दर छुकां
यहाँ देशका ३७ जिल्लाका विद्यार्थी पढिरहेका छन्। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा कक्षा ११ सम्मको पढाइ भइरहेको छ। हाम्रो विद्यालयमा बिहान साढे ६ देखि बेलुका ५ बजेसम्म कक्षा सञ्चालन हुन्छ। विद्यालयको पुनर्निर्माण नै हाम्रो पहिलो आवश्यकता हो।
विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई विद्यालय बलियो छ भन्ने विश्वास दिलाउने कुरा विद्यालय भवनको संरचना नै हो, अहिले पनि त्यही भत्केको भवनसँग बसेर पढ्नुपर्दा विद्यार्थीलाई कस्तो भइरहेको होला, सोच्दै कहाली लाग्छ।
यहाँको ल्याब र लाइब्र्रेरीहरूमा पनि भूकम्पले क्षति पुगेको छ। त्यसका लागि हामीले सहयोग पायौं भने विद्यार्थीले चाहेको अनुसार, सरकारले जुन लक्ष्य राखेको छ त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न र हामीलाई अघि बढ्न सजिलो हुनेछ।
यो विद्यालय जर्मन विकास बैंकले बनाउने भनेर निर्णय गरिसकेको र भक्तपुर नगरपालिकासँग पनि कुरा अघि बढिसकेको छ। तर, यो विषयमा थोरै बाधा देखिएको छ।
१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पबाट ३१ जिल्लाका ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो। ती विद्यालयको २१ हजार १ सय ६९ कक्षाकोठा पूर्ण, १२ हजार ५ सय २२ कक्षाकोठा अधिक र १५ हजार ९ सय ९० कक्षाकोठामा आंशिक क्षति पुगेको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयले यहाँको शैक्षिक उपलब्धिलाई मूल्यांकन गरेर र यहाँको आवश्यकता बारेमा बुझेर सहयोग गर्नका लागि अनुरोध गर्छाैंं।’
भूकम्पले क्षतिग्रस्त भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा रहेको श्रीपद्म उमावि/कलेजको अवलोकनका क्रममा २०७२ माघमा विद्यालय निरीक्षणका लागि आएका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई प्राचार्य राम हाडाले गरेको अनुरोध।
माथिको अभिव्यक्ति, अभिव्यक्तिका हिसाबले पुरानो देखिए पनि अझ पनि हामी भक्तपुरको दरबार क्षेत्रमा रहेको श्रीपद्म मावि÷कलेजमा गयौं भने ४ वर्ष अघिको अवस्थाभन्दा भिन्न पाउँदैनौं।
अझ पनि अवस्था उही नै छ। विद्यार्थी भूकम्पले गर्लम्म ढालेको विद्यालयको अवशेषमा बसेर पढ्न बाध्य छन्। शिक्षक त्यही ‘डिस्टर्ब’ हुने टहरामा पढाउन बाध्य छन्।
भक्तपुरको श्रीपद्मको मात्र यो अवस्था हैन, दरबार क्षेत्रकै पुराना दुई विद्यालयहरू शारदा मावि र विद्यार्थी निकेतनको पनि अवस्था उस्तै छ।
भूकम्पले भत्काएका जिल्लाका अरू विद्यालय बने पनि भक्तपुरको मुटुमै रहेका ती विद्यालयहरू अझ पनि बन्न सकेका छैनन्। यो अवस्था मात्र उदाहरण हुन्, देशभर यस्ता विद्यालय धेरै छन्, जुन भूकम्पले थला पारेयता उठ्न सकेका छैनन्।
२०७२ को भूकम्पपछि नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव पर्न गयो। ज्ञानको मन्दिरका रूपमा रहेको विद्यालय बनाउनु मुख्य आवश्यकता हुन गयो।
त्यही आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सरकारले तीन वर्षको उद्देश्य बनाएर भूकम्पले क्षति पुगेका सबै विद्यालय बनाउने कार्यको प्रारम्भ गर्यो। सोहीअनुसार केन्द्रीय तहदेखि विद्यालय तहसम्म नै छुने गरी पुनर्निर्माण गर्न निकायहरू बनाइयो।
सोहीअनुसार केही जिल्लामा सरकार आफैंले शिलान्यास गरेर विद्यालय पुनर्निर्माणको जग हालेर शिक्षा सम्बद्ध व्यक्तिहरूको मनमा थोरै मात्र भए पनि आशा देखाउने काम गर्यो।
तर, समयले तीन वर्ष, चार वर्ष गरी औंला भाँच्दै गए पनि विद्यालय पुनर्निर्माणमा भने अपेक्षाकृत सफलता सरकारले पाउन सकेको छैन। सरकारले यसरी काम गरे पनि अझै पनि शिक्षक, प्रिन्सिपल, विव्यसका पदाधिकारीले गरेको अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन।
यही कारण विद्यालय पुनर्निर्माणको कामलाई श्रीपद्म उमावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अनन्तप्रसाद धौभडेलले वीरबलको खिचडीको संज्ञा दिए।
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट क्षति भएको विद्यालय यदि कुनै दातामार्फत पुनर्निर्माण गराउने हो भने शुरूमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय, गैससको निर्णय, साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिस, कन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको अनुमति तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुमति र सिफारिशमा मात्र काम गर्न पाइन्छ।
कति क्षति ? कति प्रगति ?
काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, भक्तपुर, काठमाडौं, ललितपुर, नुवाकोट, रामेछाप, धादिङ, गोरखा, मकवानपुर, सिन्धुली र ओखलढुंगा गरी १४ जिल्लाका विद्यालय पूर्ण क्षति भएका छन्।
४९ जिल्लाका १९ हजार २ सय ८९ विद्यालयमध्ये ६ हजार ४ सय ७५ कोठा कक्षाकोठा पूर्ण क्षति भएको छ भने ७ हजार २ सय ६६ कक्षाकोठा अधिक र १२ हजार ६ सय १३ कक्षाकोठामा सामान्य क्षति भएको तथ्यांक छ। तथ्यांकअनुसार
४९ जिल्लामा १७ हजार ६ सय ५७ कक्षाकाठो पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। जहाँ १० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्। जसमध्ये ६ हजार ८ सय ५० मा आंशिक क्षति पुगेको छ। भने १३ हजार १ सय ९५ मा सामान्य क्षति पुगेको छ।
त्यस्तै २ हजार १ सय ५५ वटा शौचालय क्षतिग्रस्त छन्। १ हजार ५ सय ७६ भन्दा बढी विद्यालयको कम्पाउन्ड भत्किएको छ। विद्यालयमा पानी आपूर्ति हुने १४ सय खानेपानीका लाइनमा क्षति पुगेको तथ्यांक छ। भूकम्पका कारण विभिन्न जिल्लामा गरी ६४ जना शिक्षकको ज्यानसमेत गएको थियो।
त्यस्तै, विभिन्न जिल्लामा ३ सय ७७ जना विद्यार्थीले ज्यान गुमाइसकेका छन्।भूकम्पबाट देशभर १६ हजार ३ सय ७० कक्षाकोठा पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन्। ७ हजार ६ सय ४२ मा अधिक क्षति पुगेको छ भने ११ हजार २६ कक्षाकोठामा आंशिक क्षति भएको छ।
प्राविदेखि उमाविसम्म गरी काठमाडौंमा ४ सय ४८, ललितपुरमा ३ सय ३० र भक्तपुरमा १ सय ५९ कक्षाकोठा पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन्। काठमाडौंका ५ सय ८६, भक्तपुरका १ सय ८० र ललितपुरका ४ सय ७७ कक्षाकोठामा अधिक क्षति पुगेको छ।
भूकम्पका कारण १३ जिल्लाका सामुदायिक र निजी गरी ५ सय ७१ उच्च मावि प्रभावित भएका छन्। तर, कति विद्यालयका भवनहरू कमजोर छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन।यसै गरी विपद् पूर्वतयारी समितिका अनुसार भूकम्पले ८ हजार २ सय ४२ सामुदायिक स्कुल क्षति भएको तथ्यांक रहेको छ।
सो समितिसँग २५ हजार १ सय ३४ कक्षाकोठा पूर्णरूपले क्षति, २२ हजार ९७ आंशिक क्षति, निजी विद्यालयतर्फ ९ सय ९५ कक्षाकोठा पूर्ण क्षति, ३ हजार ९ सय ८३ आंशिक क्षति, ४ हजार ४ सय १६ शौचालयमा क्षति, १ हजार ७ सय ९१ कम्पाउन्ड पर्खाल क्षति पुगेको
तथ्यांक छ।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) का अनुसार १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पबाट ३१ जिल्लाका ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो।
ती विद्यालयको २१ हजार १ सय ६९ कक्षाकोठा पूर्ण, १२ हजार ५ सय २२ कक्षाकोठा अधिक र १५ हजार ९ सय ९० कक्षाकोठामा आंशिक क्षति पुगेको थियो।
भूकम्पले भत्किएकामध्ये ३ सय ७० विद्यालय मर्ज भइसकेका छन् भने ३ सय ५० विद्यालयसँग भवन निर्माणका लागि जग्गासमेत छैन। ०७२ सालको भूकम्पले भत्काएकामध्ये ५ हजार ६३ विद्यालय पुनर्निर्माण पूरा भएको छ।
निर्माण गर्नुपर्ने ७ हजार २ सय विद्यालयमध्ये ५ हजार ६३ विद्यालय पुनर्निर्माण पूरा भएका हुन्। यस्तै १ हजार ५ सय १६ निर्माणाधीन छन् भने ३ सय ३ विद्यालय निर्माणका लागि छनोट मात्र भएका छन्।
भूकम्पले क्षति पुगेका सबैजसो विद्यालयको भवन निर्माण विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत भएको छ। निर्माण पूरा भएका ५ हजार ६३ मध्ये ३ हजार ७ सय ९७ व्यवस्थापन समितिले पुनर्निर्माण गरेको हो।
यसै गरी ३ सय ९३ निर्माण व्यवसायी र ८ सय ७३ गैरसरकारी संस्थामार्फत निर्माण भएका हुन्।दातृ निकायहरू एडीबी, जाइका तथा अन्य विकास साझेदारमार्फत पनि केही विद्यालय पुनर्निर्माण भइसकेका छन् भने केही निर्माण हुँदै छन्।
सरकारले १७ फागुन ०७२ मा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) गठन गरेको थियो। त्यसपछि जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ गठन गरी साउन ०७३ बाट काम शुरू भएको थियो।
कहिले बन्छ हाम्रो स्कुल ?
सरकारले सोचेअनुसारको विद्यालयको पुनर्निर्माणको गतिलाई अघि बढाउन सकेको छैन। आफ्ना सहपाठी पढ्ने स्कुल बन्ने तर आफू पढिरहेको स्कुल नबनेको देख्दा विद्यार्थी प्रश्न पनि गर्छन्– ‘कहिले बन्छ हाम्रो स्कुल ?’
यो प्रश्न सामान्य लागे पनि यसले विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा पारिरहेको असरको कसले हेक्का राख्ने ? विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखी गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणको कामलाई आफ्नो हितअनुकूल व्याख्या गर्दाको परिणाम विद्यार्थी मर्कामा परिरहेका छन्।
विद्यार्थी मर्कामा पर्नुभनेको स्वभाविकरूपमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बाधा पुग्नु हो। यो बारेमा गम्भीर हुन जरुरी छ।तीन वर्षभित्र भनेर लक्ष्य तोकेको भए पनि जति मात्रामा हुनुपर्ने बजेट थियो, त्यो नुहँदा पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको हो।
एकाइसँग बजेट हुँदाहँुदै पनि स्कुलहरूको आफ्नो जग्गा नभएको र मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकाले विद्यालय पुनर्निर्माणमा चुनौती थपिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
विद्यालयको मुख्य समस्या नै आफ्नो जग्गा नहुनु र जग्गा भए पनि मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नु देखिएको छ। यतिमात्र नभएर नगरपालिकाहरूले नक्सापासमा ढिलाइ गरिदिँदा पनि पुनर्निर्माण प्रभावित भएको उदाहरण भेटिएका छन्।
यस्तो समस्या कुनै तहमा राखेर छलफल गर्न सकिएला तर एक अवोध विद्यार्थीलाई यो समस्यासँग के अर्थ ? भवितव्यका बेला पनि विद्यार्थी रमाउने, पढ्ने र सिक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत छ।
तर, हाम्रा विद्यालय शिक्षकहरूले आपत्कालीन अवस्थामा पढाउने सामग्री, विषयवस्तु र मनोवैज्ञानिक तरिकाबारे कतिको पकड राख्छन् भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै जोडिएको छ। संकटमै भवन पुनर्निर्माणको प्रक्रिया चुस्त बनाउनुपर्ने कुरा पनि कुनै न कुनैरूपमा विद्यार्थीकै मनोदशासँग जोडिन्छ।
‘विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई विद्यालय बलियो छ भन्ने विश्वास दिलाउने कुरा विद्यालय भवनको संरचना नै हो, अहिले पनि त्यही भत्केको भवनसँग बसेर पढ्नुपर्दा विद्यार्थीलाई कस्तो भइरहेको होला, सोच्दै कहाली लाग्छ।’ –मनोविद् गंगा पाठक भन्छिन्।
यसैले विद्यालयको पुनर्निर्माणका लागि सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूले कुनै कसर बाँकी राख्न हुन्न। पुनर्निर्माणमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूमा पर्ने असर पनि बढ्दै जान्छ।
यो विषयमा विद्यालय प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकार, विद्यालय बनाउनका लागि बजेट दिने निकाय सबै पक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ। समस्या कहाँ छ, त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? भन्नेतर्फ सबैले चिन्तन गरी उचित निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ।