भगवती तिमल्सिना
यति बेला निजी क्षेत्रबाट मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने केही मेडिकल कलेज सञ्चालकले नियम कानुनभन्दा आफू माथि भएको महसुस गरिरहेका छन्। सरकारले पटक–पटक मेडिकल कलेजमा अवैध असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न म्याद दिँदासमेत अटेर गर्दै आउनु र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई लक्षित गरी बढी शुल्क लिएकै हो फिर्ता गर्नुपरे मन्त्री नै हटाइदिन्छांै भन्ने धम्की दिए। यो भाषाले पनि केही सञ्चालक राजनैतिक दलको आरक्षणमा रहेर कानुन लत्याउँदै छन् भन्ने स्पष्टै देखिन्छ।
चिकित्सा शिक्षा जस्तो गम्भीर विषयमा केही व्यक्तिको धाकधम्कीका कारण सयौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भइरहँदासमेत सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसक्नुले कतै सरकारकै संरक्षण त छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल कानुनको पालना गर्ने र गराउने निकायलाई कडाइका साथ निर्देशन दिई समस्याको समाधान गर्नुको विकल्प छैन।
धम्की दिने मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू लामो समयदेखि आफूहरूबाट बढी असुलेको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायतका निकायमा पुगी किटानी उजुरीसमेत दिइसकेका छन्।
सोही उजुरीका आधारमा सरकारले बढी असुलेको शुल्क फिर्ता गर्नसमेत सम्बन्धित कलेजलाई निर्देशन दिइसकेको छ। तर, केहीले शुल्क समायोजन गरी आगामी वर्षमा लिइने शुल्कमा मिलान गर्ने सहमति गरेका छन् भने केही अझै सरकारलाई धम्क्याउँदै कानुनको बर्खिलाप गरिरहेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा जस्तो गम्भीर विषयमा केही व्यक्तिको धाकधम्कीका कारण सयांै विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भइरहँदासमेत सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसक्नुले कतै सरकारकै संरक्षण त छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल कानुनको पालना गर्ने र गराउने निकायलाई कडाइका साथ निर्देशन दिई समस्याको समाधान गर्नुको विकल्प छैन।
यो ढिलासुस्तीले गर्दा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड हुँदै छ। यहि २१ गते हुने एमबीबीएको पहिलो वर्षको फाइनल परीक्षामा विद्यार्थी सामेल हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कलेज सञ्चालकहरूको धम्की र त्रासका कारण पीडित विद्यार्थीले फमसमेत भर्न पाएका छैनन् भने परीक्षा दिने तयारी कसरी हुन्छ।
विद्यार्थीले सरकारसँग गुहार माग्दै आएको पनि यति लामो समय भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा सरकारले पीडित विद्यार्थीलाई बढी लिएको शुल्क फिर्ता गराउनुका साथै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुत गराई परीक्षा दिने वातावरण सिर्जना गर्नु नै राज्यको दायित्व हुन आउँछ।
पछिल्लो समय अवैध असुलिएको शुल्क फिर्ताका लागि ४ वटा कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। यसैबीच, विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काउँदै लगेपछि चितवन मेडिकल कलेजले एमबीबीएसलगायतका विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिएको स्वीकार गर्दै रकम फिर्ता गर्ने आधिकारिक घोषणा गरेको छ।
शुक्रबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गर्दै कलेजले विद्यार्थीबाट बढी उठाएको शुल्क समायोजन गर्दै लाने आधिकारिक घोषणा गरेको हो। पत्रकारसम्मेलनमा कलेजका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निर्देशक प्राडा हरीशचन्द्र न्यौपानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको त्रिपक्षीय सहमतिअनुसार गत शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीबाट उठाएको बढी शुल्क प्रक्रिया पूरा गरेर समायोजन गरिने बताउनुभएको थियो।
यसअघि ४ असोजमा एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा कलेज प्रशासन र विद्यार्थीबीच कसलाई कति रकम फिर्ता गर्ने भनेर रिपोर्ट तयार गर्न समिति गठनसहित पाँचबुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिसँगै एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन केही समयका लागि रोकिएको थियो। तर, समितिले तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन तयार नगरेपछि विद्यार्थीले पुनः आन्दोलन चर्काउँदै लगेका थिए।
चितवन मेडिकल कलेजले सरकारबाट स्वीकृत ४२ लाख ४५ हजार रुपियाँका अलावा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क २ हजार ५ सय, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता शुल्क, संस्थागत शुल्क, कम्युनिटी शुल्क, इन्टर्नसिप शुल्क, आन्तरिक परीक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क र खानाको रकम कटाएर बढी लिएको ६ लाख समायोजन गर्ने जनाएको छ। न्यौपानेले सरकार तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेका हरेक निर्णय मान्न तयार रहेको बताउनुभयो।
युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा पनि आन्दोलन
भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका विद्यार्थीले पनि अतिरिक्त शुल्क फिर्तालगायत माग राख्दै आन्दोलन शुरू गरेका छन्। विद्यार्थीले विरोध र्याली निकाल्नुका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए। कलेज प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका विद्यार्थीलाई कलेज सञ्चालकले समय नदिएपछि विद्यार्थीहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पुगेको बताउँछन्।
चिकित्सा शिक्षा विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले देशभर संघर्ष समिति नै बनाएर अवैध असुलिएको शुल्क फिर्तालगायत मागमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। यति बेला चितवन, गण्डकी, नेसनल हुँदै युनिभर्सलका विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन्। विद्यार्थीको आन्दोलन दबाउन कलेज सञ्चालकहरूले होस्टल प्रवेशदेखि खाना खान जानसमेत रोक लगाएको आन्दोलनरत विद्यार्थीको आरोप छ।
यिनै समसामयिक विषयलाई लिएर युवा चिकित्सक संघले नेपाल सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्ने ४ वटा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्कालै खारेज गर्न माग गरेको छ। संघले युनिभर्सल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्याक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुलेको र शुल्क फिर्ताको निर्देशन पालना नगरेको प्रति संघले घोर भत्र्सना गर्दै नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनलाई यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न अह्वानसमेत गरेको छ।
मेडिकल काउन्सिलमा ताला
सरकारले समयमै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा चिकित्सा शिक्षामा ठूलो खड्को आएको छ। विद्यार्थीले आफ्ना मागको सम्बोधन गर्नुपर्ने निकाय काउन्सिलले समेत व्यवास्ता गरेको भन्दै युवा संघल शुक्रबार काउन्सिलमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन्। समस्या समाधान नभएसम्मका लागि तालाबन्दी गरेको संघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
यता आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काउन्सिलको अध्यक्षमा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान् कोइरालालाई तोकेको छ। डा. कोइरालालाई आउँदा आउँदै चुनौतीको संघार आएको छ। यता सरकारले अन्य पदमा अझै पदाधिकारी तोकेको छैन। काउन्सिलमा ५ जना सदस्य र रजिस्ट्रार पदसमेत खाली रहेको अवस्था छ।
यति बेला ४ वटा मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा छन्। चितवन मेडिकल कलेजले भने आंशिकरूपमा अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने जनाएको छ। सरकार यस विषयम गम्भीर हुनु जरुरी छ। सरकार आफैंले बनाएको कानुनको पालना गराउन नसक्नु लज्जास्पद विषय हो।
कानुन कागजमा मात्र बनाउने नभई कार्यान्वयन कसरी गर्ने र कति अवधिमा गर्ने नगर्नेलाई के–कस्तो कानुनी सजाय दिने हो त्यो पनि व्यावहारिक हुनुले राज्यलाई बलियो बनाउँछ। राज्य आफैं कानुन बनाउने र कुनै दल गुट निकटका व्यक्तिलाई जे पनि गर्न छुट दिँदै जाने हो भने कानुनको पालना कसरी हुन्छ ? कानुन ठूला, साना सबैका लागि समानरूपमा लागू गर्नेतर्फ सरकार कटिबद्ध भएर लागोस्।
यति बेला सरकार विद्यार्थीको मर्मप्रति संवेदनशील हुनु जरुरी छ। विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका छन् भने सरकारले आफ्नो भूमिका विज्ञप्ति निकालेर देखावटी हैन कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। पछिल्ला केही दिनको सरकार, उजुरी परेका मेडिकल कलेज र विद्यार्थीका बीच विज्ञप्ति निकाल्ने जुहारी जस्तो देखिन्छ।
सरकारले विज्ञप्ति हैन एक्सनमा जानुपर्छ र विद्यार्थीका जायज मागको सम्बोधन गरी कानुनविपरीत अवैध शुल्क अशुल्नेलाई कानुनी कारबाही गरी सरकारले नै त्यस्ता कलेज सञ्चालन गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ ।
आन्दोलन जारी
अवैध असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत माग राखेर आन्दोलन वीरगन्जको कलेज परिसरबाट शुरू भई आईओएमसम्म पुगेको छ। आइतबारदेखि पीडित विद्यार्थी आफ्ना माग राख्दै आईओएममा धर्ना दिन पुगेका छन्। उनै विद्यार्थीका अनुसार सरकारले तोकेभन्दा कलेजले अवैधरूपमा असुलेको शुल्क पहिलो र दोस्रो वर्ष गर्दा करिब ६ करोड हुन आउँछ।
आन्दोलन शुरूगरेको दिन दिउँसो विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेपछि बेलुका कलेजको होस्टेलमा प्रवेश गरी कलेज प्रशासनबाट परिचालित व्यक्तिले विद्यार्थीमाथि आक्रमण गरेका थिए। सो घटनाको चौतर्फी निन्दा भएको थियो। पछि लक्ष्मीपूजाको दिन कलेज सञ्चालकको निर्देशनमा ८० जना विद्यार्थीलाई ८ घन्टासम्म होस्टेलभित्र
थुनिएको थियो। कलेज सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीले विद्यार्थीलाई ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिँदै आएको पीडित विद्यार्थीको भनाइ छ।आन्दोलनका कारण पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीको नजिकिएको परीक्षासमेत अन्योलमा परेको छ।
आन्दोलन चलिरहँदा र कलेज सञ्चालकले आतंकित बनाइरहेका बेला परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण नै नरहेको विद्यार्थी बताउँछन्। उनीहरूको परीक्षा २१ कात्तिकदेखि हुँदै छ। कलेज सञ्चालकको धम्की र दबाबपछि विद्यार्थी थप चिन्तित र आक्रोशित भएका छन्।
