पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारीको चर्चा घरघरमा हुन थालेको छ। चर्चा मात्र होइन, माग बढेको छ। प्रयोगकर्ता पढेका छन्। आपूर्ति पनि बढेको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्वसचिव रामेश्वर खनालजस्ता चर्चित पात्रहरूले विद्युतीय सवारी प्रयोग गरिसकेको समाचारले बजारमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ।
नेपालका विद्युतीय गाडीको प्रयोग उपयुक्त र बाध्यता दुवै बन्दै छ। बढ्दो विद्युत् उत्पादन र व्यवस्थापनको चुनौतीका अगाडि विद्युतीय मोटरको प्रयोग नयाँ अवसर हो। विद्युतीय गाडीको प्रयोग वृद्धिले असन्तुलित वैदेशिक व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग गर्छ। इन्धनको हिसाबले ५ गुणा सस्तो पर्ने र प्रदूषण कम गर्ने भएकाले विद्युतीय गाडीको प्रयोग राम्रो देखिन्छ।
नेपालमा मोटर उत्पादन नहुने, छिमेकी भारत र चीन दुबैले विद्युतीय गाडी अनिवार्य गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने मोटर उत्पादन बन्द गर्ने ठूला कम्पनीहरूको घोषणाले पनि नेपाललाई विद्युतीय गाडीमा जानुपर्ने बाध्यता छ। नेपालका लागि विद्युतीय सवारी नयाँ होइन तर प्रविधि नयाँ हो।
सन् १९८० मा ट्रली बस आएको थियो। त्यो पनि इलेक्ट्रिक बस नै हो। त्यो चाहिँ सीधै इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट गरी मोटर जोडिएर चल्ने हो। पछिल्लो समय ब्याट्रीमा आधारित विद्युतीय सवारीको विकास भएको छ। यो नयाँ प्रविधि हो।
करिब १० वर्षअगाडिदेखि महिन्द्राको रेरा कार नेपाली बजारमा गुडिरहेको छ। गतवर्षदेखि कियाले पनि विद्युतीय एसयुभी कार बिक्री गर्दै आएको छ। यसपटकको नाडा अटो शोमा थप चार–पाँच ब्रान्डका विद्युतीय सवारी सार्वजनिक हुँदै छन्।
चीनले सन् २०२५ पछि र भारतले २०३० पछि विद्युतीय सवारी मात्र सडकमा गुड्न दिने घोषणा गरेका छन्। नेपालमा पनि प्रदेश नम्बर ३ मा सन् २०३० पछि विद्युतीय गाडी मात्र गुड्न दिने घोषणा गरिएको छ। नेपाल सरकारले पनि १० वर्षभत्र विद्युतीय सवारी ५० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको छ। यो सकारात्मक प्रयास हो।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ले मोटर्समा २९० प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ भने विद्युतीय मोटर्समा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट मात्र लगाएको छ। इलेक्ट्रोनिक बसका लागि १ प्रतिशत मात्र भन्सार राखेको छ। विद्युतीय सवारीमा प्रवाह गरिने कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिएको लगानीसरह मानिएको छ। यी सबै काम प्रशंसनीय छन्।
ब्याट्री चार्ज गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउनु आवश्यक छ। तर यसतर्फ अध्ययन भएको पनि छैन। पूर्वाधार निर्माणतर्फ काम भएको पनि छैन। एउटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको लागि ६०–७० लाख रुपियाँ पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यस्तो पूर्वाधार सरकारी तहबाट निर्माण गर्ने कि निजी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने भन्नेमा बहससमेत भएको छैन। निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी, व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र संलग्न हुने गरी मोडल विकास गर्दा दिगो हुने देखिन्छ।
चार्जिङ स्टेसनले मात्र नपुग्ला। घरमा पनि मिटर र लाइनको पूर्वाधार परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसमा ठूलो रकम खर्च हुने सम्भावना छ। होटल, पेट्रोल पम्प, सपिङ मल, ठूला कम्पनीहरूमा समेत चार्जिङ स्टेसन बनाउनु राम्रो हुन्छ।
– निशान राई, काठमाडौं।