बालकृष्ण मैनाली
देशको महत्वपूर्ण चाड मानिने दशैँ र तिहार दुवैले हामी जनजनबाट बिदा लिइसकेका छन्। चाडबाडले बिदा लिए सँगसँगै देश केही स्थानहरूमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यदेखि वडास्तरीय प्रतिनिधि छनौटसम्मका सवाललाई लिएर तातेको छ।
वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा राजनीतिक अंश प्राप्त गर्ने सवालमा विभिन्न किसिमका छलकपटहरूले प्रश्रय प्राप्त गर्ने अवस्थाको निरन्तरताले प्राथमिकता प्राप्त गर्दै गयो। हुँदा–हुँदा कुनै राजनीतिक नेताको अवसानपश्चात् मात्र राजनीतिक अंशियारहरूले अंश प्राप्त गर्ने होइन कि जीवितै अवस्थामा पनि राजनीतिक अंश प्राप्त गर्ने होडबाजीमा राजनीतिक व्यवसायीहरू होम्मिन पुगे।
उपनिर्वाचनको तिथि सार्वजनिक भएपश्चात् केही पुराना र नयाँ दलका नेतृत्वले केही उम्मेदवारहरूको टुंगो लगाइसकेको समाचारहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। केही दलहरूले चाहिँ आफ्ना उम्मेदवारहरू छनौटमा लागिपरेको संकेत देखाएका छन्।
एकातिर यो उपनिर्वाचनको लागि हुने उम्मेदवारी छनौटमा पनि विगतको जस्तै सकस उत्पन्न भएर एक घण्टा बाँकी हुँदा हतारमा छनौट गरी मनोनयनका लागि निर्वाचन आयोगमा पुग्ने वातावरणको पुनरावृत्ति कायमै रहने संकेत देखा परिरहेको छ।
अर्कोतिर उम्मेदवारी छनौटमा चित्त नबुझ्ने केही पक्षले छुट्टै उम्मेदवारी दिने र केही पक्षले चित्त नबुझेको कुरालाई पनि ठीक छ ठीक छ भन्दै मत हाल्ने दिनसम्म आइपुग्दा अन्तर्घात गरी अन्य प्रतिपक्षी उम्मेदवारलाई जिताउन सघाउ पुग्ने खालका कार्यहरूले पनि निरन्तरता पाउने कुराको संकेत पनि देखा परिरहेको छ।
गएको निर्वाचनमा विभिन्न दलका राजनीतिक अगुवाहरूलाई सकेसम्म राज्यको कुनै पनि सुविधालाई दुरूपयोग नगरी सेवाभावले जनजनको हितमा कार्य गर्न अनाहकमा दोहोर्याएर भए पनि संविधानसभाको निर्वाचन गरी त्यसको म्यान्डेट अनुसार पहिलो पाँच वर्षको लागि जनजनबाट राजनीति अगुवाहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण भएको हो भन्नेमा कतै मतैक्य छँदै छैन।
तथापि व्यवहारमा सेवामुखी राजनीतिले प्रश्रय पाउनुपर्ने स्थानमा व्यवसायीमुखी राजनीतिले प्रश्रय पाएका कारण स्थानीय निर्वाचन भएको तीन वर्ष र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भएको अढाइ वर्ष बित्न लाग्दा पनि देशले सोचे जति विकासको फड्को मार्न सकेन। यस्तै–यस्तै माहौल कायम रहिरहेको देशमा आगामी मंसिरमा केही स्थानहरूमा प्रतिनिधिसभा सदस्यदेखि वडास्तरीय प्रतिनिधिसम्म उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ।
वर्तमानमा जति–जति उपनिर्वाचनको माहौल तात्तिँदै गइरहेको छ त्यति–त्यति जनजनले देशको राजनीतिमा छिरेको राजनीतिक अंशियारहरूको बारेमा पनि व्यापकरूपमा चर्चा–परिर्चा चलाउन थालेका छन्।
छयालीस सालको निर्वाचनदेखि संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसको म्यान्डेटबाट प्राप्त प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय निर्वाचनदेखि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म नै राजनीतिक अंशियारहरूका बोलवालाले प्रश्रय पाउने जमर्को गर्यो। जसको निरन्तरता अद्यापि कायमै छ।
नेपालको परम्परा र कानुनले पुख्र्यौली तथा बाबुबाजेको सम्पत्ति छोरानातिमा जाने व्यवस्थालाई सुदृढ गरेको हो। पछि बिस्तारै कानुनमा संशोधन भएर पुख्र्यौली तथा बाबुबाजेको सम्पत्ति छोरानातिको साथसाथै छोरी–नातिनीहरूमा पनि समानरूपले भाग लगाउनुपर्ने पद्धतिको विकास भएर आयो। राजनीतिमा चाहिँ राजा–महाराजाहरूले कानुन बनाएरै आफ्नो सम्पत्ति मात्रै होइन राजनीतिक पद्धतिको हस्तान्तरणको लागि समेत कानुन बनाई लागू गरेका थिए।
देशमा राजारजौटाले हालिमुहाली गर्दा एउटा राजाले कुनै पनि रूपमा राजगद्दी त्यागेको अवस्था वा अवसान हुँदा पछिको अवस्थामा त्यसपछि राजा को हुने भन्ने विषयमा कानुन नै बनाएर राजनीतिक अंशियारको परिभाषा गरिएको थियो। प्रायः राजा कुनै पनि कारणबाट राजगद्दी सम्हाल्न असमर्थ भएको अवस्थामा वा अवसान भएको अवस्थामा उनका जेठा छोराले सम्हाल्ने भन्ने कुराको कानुन नै बनाई देशमा लागू गरिएको थियो।
जेठा छोरा नभएको अथवा भए पनि तोकिएको उमेर नपुगेको अथवा विशेष परिस्थिति सृजना भएको अवस्थामा कसले अथवा कुन अंशियारले शासन सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल राजसभाले गर्ने परम्पराको शुरूवात पञ्चायती संविधानले व्यवस्थित गर्यो। तत्कालीन नेपालको संविधान २०१९ को धारा २० देखि धारा २२ (क) सम्म र धारा २३ मा उल्लिखित सबै १६ विभिन्न उपधाराहरूमा राजनीतिक अंशियारको हकलाई सुनिश्चित गरिएको थियो।
तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा २ र धारा ११ को उपधारा (५) को खण्ड (क), (ख) र त्यसैको उपधारा (१२) सम्म प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा आफ्ना परिवारका सदस्यको लागि राजनीतिक अशियारको रूपमा स्थान सुरक्षित गरिएको थियो।
बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपश्चात् पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग ६ धारा ३४ मा राजपरिषद्को व्यवस्था गरी त्यसको विभिन्न २३ वटा उपधाराको माध्यमबाट राजनीतिक अंशियारलाई व्यवस्थित गरेको भेटिन्छ। वीरेन्द्रको वंश समाप्तिपश्चात् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले यसै धाराको प्रयोगमार्पmत आफू सत्तासीन भएका थिए।
देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपश्चात् सम्भवतः पहिलोपल्ट मदनभण्डारीको दुःखद अवसानपछि वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई तत्कालीन नेकपा एमालले निर्वाचनमा राजनीतिक अंशियारको प्रचारबाजी गरायो र सन्त नेता कहलिएका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावनात्मक मतमार्पmत निर्वाचनमा पराजित गराउन सफल भयो।
त्यति बेला पनि भावनात्मक मत बटुलेर संसद्मा आफ्नो दलीय संख्या मात्रै बढाउने कि क्षमतावान् व्यक्तिलाई संसद्मा पठाएर जनताको समस्या सम्बोधन गराउनतिर लागिपर्ने भन्ने विषयमा थुपै्र बहसहरू भएका थिए। अन्ततः त्यो बहसमा भावनात्मक मत संकलनको लागि भए पनि योग्यता र क्षमताभन्दा राजनीतिक अंशियारकै रूपमा व्यक्तिले टिकट पाउने कुराले वर्चश्व प्राप्त गर्यो।
वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा राजनीतिक अंश प्राप्त गर्ने सवालमा विभिन्न किसिमका छलकपटहरूले प्रश्रय प्राप्त गर्ने अवस्थाको निरन्तरताले प्राथमिकता प्राप्त गर्दै गयो। हुँदा–हुँदा कुनै राजनीतिक नेताको अवसानपश्चात् मात्र राजनीतिक अंशियारहरूले अंश प्राप्त गर्ने होइन कि जीवितै अवस्थामा पनि राजनीतिक अंश प्राप्त गर्ने होडबाजीमा राजनीतिक व्यवसायीहरू होम्मिन पुगे। जनजनको भनाइचाहिँ यो प्रक्रिया सरासर गलत हो भन्ने रहेको छ।
एउटा दलको कार्यकर्ताले टिकट पाएर विजयी भएको छ भने उसकै परिवारका अन्य सदस्यलाई पुनः निर्वाचित गराउनु वा मनोनीत गर्नुको औचित्य के हो भनेर उठिरहेको सवाल अन्यथा हुँदै होइन। क्रान्ति सफल पार्नका लागि जतिसुकै राजनीतिक व्यवसायीहरूका आफ्ना परिवारका सदस्यहरू लागिपरेको भए तापनि अरू परिवारका सदस्यहरू पनि त्यत्तिकै लागिपरेका कारणले मात्रै यो परिवर्तन आएको हो भन्ने कुरालाई नेतृत्व तहले बिर्सेर पुख्र्यौली अंशियारदेखि लिएर, अपुताली अंशियार वा एकाघरका अंशियारहरूलाई मात्र निर्वाचत वा मनोनीतको माध्यमबाट पदमा स्थापित गराउन खोज्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त हुँदै होइन।
प्रत्येक राजनीतिक दलहरूमा राम्रा र देशलाई केही गरौं भन्ने मान्छेहरूको कमी पटक्कै छैन। मात्र कमी छ भने छनौट गर्ने बुद्धि, आँट, विवेक र हेर्ने आखाँको दृष्टिकोणमा मात्र कमी छ। वास्तवमा देशमा नाम कहलिएको पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको पनि राजनीतिक अंशियार बढोत्तरीको कारणले जनताको नजरमा अयोग्य भई आजको अवस्था आइपुगेको हो।
अझै पनि नेपाली कांग्रेसमा चेत खुलिसकेको अनुभूति हुन सकेको छैन। कांग्रेसमा विभिन्न लफडाहरू कायम रहिरहेको समाचारहरू अझै सार्वजनिक हुन छोडेका छैनन्। छिमेकी देश भारतमा पनि राजनीतिक अंशियारको दबदबाको प्रतिशत उच्च हुनाले नै गान्धी परिवारले नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले हार बेहोरिरहनुपरेको छ।
राजनीतिक अंशियारको बढोत्तरीले व्यक्तिगतरूपमा र पारिवारिकरूपमा केही फाइदा देखिए तापनि त्यसले मुलुकको भलो किमार्थ गर्दैन। मुलुकको भलो चिताउने सेवामुखी राजनीति अंगाल्ने राजनीतिज्ञहरूले सदैव यस कुराको खुलेर र डटेर विरोध गर्दै आएका छन्।
सत्तामा पुग्नुअघि राजतन्त्रको घोर विरोध गर्ने आफ्ना आवाजहरूलाई सत्तामा पुगेपश्चात् यसैको सिको गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त मानिदैन। राजतन्त्रको विरोध गर्दाको अवस्थामा जनताले सुशासनको अनुभूति पाउन सकेनन् भनेर कुर्लिने नेताहरू आज यो वा त्यो जस्केलाबाट आफ्ना अंशियारहरूलाई राजनीतिक अंशियारमा धमाधम पदोन्नति गर्ने कार्यमा संलग्न हुन थालेका छन्।
बीच–बीचमा हुने उपनिर्वाचन होस् या प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचन होस्, नेतृत्व तहमा रहेकाहरू सँगसँगै मतदाताहरू पनि अब चनाखो बन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। आजको मतदाताले ‘म फलानो दलको समर्थक हुँ, त्यसैले त्यो दलले जसलाई टिकट दिए पनि मैले हाल्ने दलको चिह्नमा हो, व्यक्तिसँग मलाई मतलव छैन’ भन्ने अवधारणालाई प्रत्येक मतदाताले मात्र होइन प्रत्येक दलका कार्यकर्ताले त्याग्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
भर्खरै बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपश्चात् सर्वमान्य नेता गणेशमानले निर्वाचनमा लठ्ठी उठाए पनि विजय हासिल हुन्छ भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिँदै कांग्रेसले काठमाडौंमा आमा–छोरालाई टिकट दियो भनेर व्यापक विरोध भएको थियो।
जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा विविध कानुनहरू निर्माण गरी त्यसमा भएका कमी–कमजोरीको विषयमा छलफल गरेर निचोडमा पुग्नुपर्ने संसद्मा एउटा सभामुख शब्द राम्रोसँग उच्चारण गर्न नसक्ने, डायरीमा लेखेर ल्याएको अक्षरसमेत पढ्न हम्मेहम्मे पर्ने राजनीतिक अंशियारको दबदबाबाट आएका जनप्रतिनिधि भनाउँदाहरूले कस्तो कानुन बनाऊलान् र बनाएका कानुनहरूमा कस्तो अभिमत देलान् भन्ने विषयमा अहिले जनजनमा चासोको विषय बन्न पुगेको छ, जसलाई संघीयता सुधारको कसीमा लिइनुपर्दछ।
अब प्रतिनिधि छनौट गर्ने मामिलामा जनजन पनि आफ्नो मतलाई प्रयोग गर्ने सवालमा गम्भीर हुन आवश्यक छ। आफ्नो मतको दुरूपयोग हुन र गर्नबाट रोक्न आफै लागिपर्नुपर्दछ। वास्तवमा प्रत्येक मतदातालाई के थाहा छ भने, को व्यक्तिमा क्षमता–इमानदारिता छ, कसले देशको समस्या अर्थपूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने एक–एक उम्मेदवारबारे जानकारी राख्दछ। अबको खाँचो भनेको यसलाई बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गर्ने हो कि होइन भन्ने मात्र हो।
यसर्थ अब हुने उपनिर्वाचनबाट यस कार्यको थालनी हुनु अपरिहार्य भैसकेको छ। आमकार्यकर्ता तथा मतदाताले दलभन्दा पनि उक्त दलले निर्वाचनको लागि छनौट गरेका उम्मेदवारहरूका बारेमा विस्तृतरूपमा सोधखोज गरी पक्का लागेको उम्मेदवारलाई मात्र मतदान गरेर संसद्मा वा स्थानीय निकायमा पठाउन सफल भएमा अहिले देखा परेको विकृतिको अन्त्य गर्नमा सघाउ पुगेको ठहरिनेछ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)