पछिल्लो समय नियमित सार्वजनिक भइरहेको जघन्य अपराधका घटनाले ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको भान भएको छ। शक्ति र पहुँचको आधारमा अपराध गर्नेहरू खुलमखुला हिँडेको मात्र हैन उनीहरू नै राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेका छन्। शक्ति र सत्ताको आडमा कानुनलाई हातमा लिएर अपराध गर्नेलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि छुट दिएको छ।
२०४६ सालपछि त राजनीतिक संक्रमणकालको नाममा होस् वा द्वन्द्वकालको नाममा होस् सोच्दा पनि कहाली लाग्ने अपराधहरू शृंखलाबद्धरूपमा भएको पाइन्छ। खास गरी सत्ता र राजनीतिक दलको आडमा भएका धेरै अपराधमा राज्यको प्रायः सबै निकाय मौन बसेको पाइन्छ। कानुनको आँखामा ठूलो–सानो, धनी–गरिब, नेता–जनता सबै समान हुन् भन्ने कुरा भनाइमा मात्रै सीमित भएको पाइन्छ।
अहिले पटक–पटक मन्त्री बनिसकेका सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलमको संलग्नतामा बम काण्डका घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर क्रूरतापूर्वक हत्या गरेको आरोपमा १२ वर्षपछि पक्राउ परेपछि हाम्रा देशमा पहुँचको आधारमा कतिसम्म दण्डहीनता हुने रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण छर्लंग भएको छ। हालै सार्वजनिक भएको कुकुरबाट बलात्कार गराइएको द्वन्द्वपीडित महिलाको बयानले पनि हाम्रो देशमा कुन हदसम्मको अपराध भइरहेको रहेछ भन्ने कुराको उजागर गर्दछ।
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि पनि माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्धकालमा यस्ता अक्षम्य सयौं घटना भएका छन् जुन सोच्दा पनि कहाली लाग्छ। कतिलाई जिउँदै खाडलमा पुरेर मारिएको छ भने कतिलाई हात–खुट्टा बाँधेर रेटी–रेटी क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएको छ। राज्य पक्षबाट होस् वा सरकार पक्षबाट सशत्र द्वन्द्वको नाममा निःशस्त्र सर्वसाधारण हजारौंको हत्या भएको छ।
तत्कालीन अवस्थामा प्राप्त तथ्य प्रमाणका आधारमा यस्ता सयौं जघन्य अपराधका घटनामा अहिले सत्ताको बागडोर हातमा लिएका नेताहरू संलग्न भएको पाइन्छ। आरोपित कति नेता सांसदका रूपमा नीति निर्माण तहमा छन्।जघन्य अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका कतिपय नेता अहिले पनि ऐन कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा छन्। जघन्य अपराधका सयौं फाइल अझै खुलेका छैनन्।
यी फाइलहरू सबै कार्यान्वयनमा गए हामीले राजनेताको संज्ञा दिएका कैयौं नेता जेलको चिसो सिँढीमा सड्ने निश्चित छ। चरम महँगी, भ्रष्टाचार र बेथितिले गाँजेको बेला जघन्य अपराधलाई ढाकछोप गर्नेतिर राज्यको संयन्त्र लागिरहेको भान भइरहेको छ।
जुन व्यवस्था आए पनि मुलुकको दण्डहीनता हट्न नसकेको भन्दै आम जनतामा निराशा छाएको बेला सबै राज्य संयन्त्र र सरोकारवाला निकायले दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर कानुनअनुसार अपराधमा संलग्न जो–सुकैलाई कारबाही गर्न तयार नभएसम्म कानुनी राज्यको आभाष हुन सक्दैन।
यी शान्ति सभ्यता र शुद्धतामा निर्भर गर्दछ। पूर्ण पारदर्शिताका साथ राज्य सञ्चालनका गतिविधि अघि बढ्नु त आवश्यक छ नै, साथमा कसैबाट भएका कमजोरी पनि पारदर्शिताका साथ बाहिर आउनुपर्छ। दोषीले सजाय पाउनुपर्छ। यसो भएमा मात्र सभ्यताको स्थापना र दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ।