भनिन्छ,एउटा सडेको फलले सारा फललाई नष्ट पारिदिन्छ। एवं प्रकारले हरेक कुरामा जस्तै– प्राणी, खाद्यान्न, मौसमजस्ता कुराहरूमा पनि खराब पक्ष झुन्डिराखेको हुन्छ। एउटा अनौठो कुरा के छ भने, यस्तै खराब पक्षको कारण संसारको नाटक चलिराखेको हुन्छ।
जस्तै– हाम्रो देशकै कुरा लिऊँ, सधैँ गुटबन्दी, खराब ठेकेदार, कालोबजारी, खराब व्यवसायी, भ्रष्ट कर्मचारी आदिका कारणले मुलुकको हालत सधैँ बिग्रेको घडीको पाण्डोलेम सुईजस्तो भएको छ। मुलुक द्रुत विकासमा जान नसक्नुको मुख्य कारण पनि यिनै हुन्।
यो देशमा जनता भनौं वा सर्वसाधारण भनौं, लोकतन्त्र आएर पनि सधैँ केही न केही समस्याले गर्दा उकुसमुकुस भइराखेका छन्।केही खराब संस्कारहरू भने सधैँ मौलाइराखेको हामीले पाइराखेका छौं। जसका कारण देश अझै लथालिङ्ग भइराखेको आभास हुन्छ। त्यसकारण यसलाई अन्त्य गर्नु सबै पक्षको दायित्व हो।
यो मुलुकमा नेताहरू गलत होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर खराब पक्षहरू पनि सच्चिन उत्तिकै आवश्यक छ। अहिले यो देशको ठूलो समस्या भनेकै महँगी, असुरक्षा, महँगो स्कुल, कलेज, हस्पिटल, राजमार्ग तथा सडक समस्या आदि हुन्। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा गलत कार्य गर्ने कुर्सीवालाहरूलाई जनताले सधैँ खबरदारी गर्नु आजको आवश्यकता हो, जुन नपुग छ।
मुलुकमा संघीयता आयो तर प्रदेश कसरी चलाउने भन्ने अनुभव छैन। त्यसकारण कुर्सी सम्हाल्नेहरूले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सिक्नु र जान्नु जरुरी छ। भत्ता खाने र सहुलियतको आशा राख्ने आफ्नो ठाउँमा छ। इमानदार, कडा भएर मुलुकलाई अघि बढाउनु आफ्नो ठाउँमा छ। जहाँसम्म लाग्छ, हाम्रो जस्तो मुलुकमा हिरा, मोती, सुन, चाँदीको खानी छैन। भएको जलस्रोत, कृषि र टुरिजम नै हो।
त्यसकारण हरेक प्रदेशहरूले यी कुराहरूबाट आयस्रोतको रकम कसरी झार्न सकिन्छ त्यसतर्फ विचार पुर्याउने हो। हाम्रो मुलुकमा अहिले संघीयता आएलगत्तै आर्थिक भारले सताएको छ। चराचुरुंगीलाई आमाबाबुले मुखमा दाना हालेझैँ सरकारले पनि प्रदेश सरकार चलाउनेहरूलाई भत्ता खुवाउनै पर्यो। यसको लागि रकम कहाँबाट ल्याउने त ?
भन्दा जनतालाई करले कस्ने हो। यही कारणले करको दायरा दिनहुँ बढिराखेको छ भने महँगी पनि उही रफ्तारले बढी नै राखेको छ, जुन आजभोलि तपाईं–हामीले भोगिराखेका छौं। हुन त संसारमा कुनै पनि मुलुकमा कर नलिईकन मुलुक विकास हुँदैन, मानिसले मुनाफा गरेअनुसार र सरकारले दिएको सहुलियतअनुसार जस्तै– बिजुली, पानी, बाटो, सञ्चार, व्यवसाय आदि कुरामा कर लिनु स्वाभाविक हो।
तर यसको बदलामा सरकारले सर्वसाधारणलाई पनि सहुलियत, सुविधा दिनुपर्ने होइन र ? तर नपुग छ।सरकार फोहोरको समस्या सुल्झाउन सक्दैन, सडकको अवस्था ठीक गर्न सक्दैन, सवारी समस्या तथा ट्राफिक सिग्नल सुल्झाउन सक्दैन, मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्दैन। एकपल्ट फेरि हामी भन्छौं, जनताका आधारभूत आवश्यकता पहिला पूरा गरौं, त्यसपछि ठूला–ठूला महात्वाकांक्षातिर लागौं।
खैत सरकारहरू जनताका कुराहरू कहिल्यै सुन्दैनन्। एकहिसाबले भन्ने हो भने, यो मुलुकमा उति रकमको कमीजस्तो पनि लाग्दैन, तैपनी देश हाँक्नेहरू यसको तहबह मिलाउन जान्दैनन्, जसले गर्दा यस्तो लाग्छ कि यो मुलुकमा अझै पनि असली प्रजातन्त्र आएको छैन।
वास्तवमा भन्ने हो भने, यदि सरकारलाई साँच्चै नै रकमको खाँचो भएको हो भने प्रदेशहरूको विकासका लागि त्यहाँ राम्रा–राम्रा नीतिहरू ल्याएर कृषि तथा टुरिजम विकासका लागि राम्रो वातावरण बनाइदिनुपर्दछ। कृषिको विकास पनि कसरी होस्, सरकारले नै युवा पुस्तालाई विदेशमा वैदेशिक रोजगारका लागि प्रोत्साहन गरिराखेको हुन्छ।
कुनै बेला मलको अभाव भइराखेको हुन्छ, योबाहेक कृषि कर्म गर्न चाहनेहरूलाई कृषिसम्बन्धी ज्ञान, कृषि ऋण, वातावरण आदि पनि व्यवहारमा अनुकूल नभएको आभास हुन्छ। अब संघीयता आइसकेपछि यो कार्यलाई सुदृढ गर्नु प्रदेश सरकारको काम हो।
त्यसकारण यसका लागि प्रदेश सरकारहरूले यी सब कुराहरूका लागि कसरत गरेर, मेहन गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ। अन्यथा प्रदेश सरकारहरू सधँै भत्ताको लागि सरकारहरूको मुख मात्र ताकिराख्नु लाज मर्दो कुरा हुन आउँछ। जब मुलुकमा पर्यटकले पाउनुपर्ने सहुलियत तथा सुविधा छैन, बरु बढी शुल्क, झमेला, फोहोर बढिरहेको हुन्छ भने टुरिजमको धेरै विकास हुन गाह्रो हुन्छ।
टुरिजमको कुरा गर्दा, प्रदेश सरकारहरूले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु जरुरी छ। यी कुराहरूमा प्रदेश सरकारहरू सफल हुने हो भने सरकारले दाताको मुख ताक्ने, युवापुस्तालाई विदेश पठाउने, चित्त दुख्ने गरी जनतालाई कर लिने संस्कारलाई मेटाउन सकिन्छ। प्रदेशहरूको विकास नै देशको विकास हो।
यदि प्रदेशहरूका कुर्सीमा बस्नेहरू इमानदार, इच्छाशक्ति र कडा भएर अघि बढ्ने हो भने यहाँ सरकारी स्कुल, कलेज, हस्पिटल, राजमार्गहरू, पुलहरू, आफसेआफ विकास हुनेछ। बाँकी विलासिता, रेल, स्मार्ट सिटी, एयरपोर्ट, पानीजहाज आदिको विकास पछि गर्ने हो।
एकपल्ट समग्रमा भन्नुपर्दा सरकार, प्रदेश सरकार एवं जनता सक्षम हुने हो भने देशको विकासमा टेवा पुग्नेछ भन्ने कुरामा शतप्रतिशत ठोकुवा गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा मुख्य कुरा के छ भने, सरकारहरूले हरसमय राष्ट्रधनलाई जोगाएर सर्वसाधारणलाई सस्तोमा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ। अन्यथा यो हमेसा नै व्यापारिक मुलुकजस्तो भइराखेको हुन्छ।
– रमेशकेशरी वैद्य, छत्रपाटी, काठमाडौं।