साइबर सुरक्षा अहिले विश्वको एक जटिल विषय बनेको छ। सबै सुरक्षाका विषयलाई पाखा लगाउँदै साइबर सुरक्षा बढी जटिल र कठिन विषय बन्न पुगेको छ। यसको प्रभाव र पहुँच विश्वका हरेक कुना–कुनामा रहेका कारण यसको जटिलता बढेको हो।सबैभन्दा पहिला हामीले तुरुन्त इन्टरनेटका साथै इन्टरनेटको शासनमा उत्रिनै पर्दछ।
अन्यथा डिजिटल प्रविधिले प्रदान गरेका अवसर नियामक, कानुनी दौडमा फलदायी नहुनसक्छ। नयाँ सीमा र नयाँ वैश्विक चासोसँग सम्मिलन गर्ने हो भने यसबाट टाढा रहन सकिन्न। तर, जुन गतिका साथ हामी डिजिटल युगमा दौडिरहेका छौं, वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित गर्नका लागि ती प्रयास धेरै पछि छन्। कयौं मामिलामा विश्व अझै पनि पछाडि देखिन्छ।
साइबर सुरक्षा र साइबर अक्रमणसम्बन्धमा अझै पनि थुप्रै जनता अन्योलमा छन्। अधिकांश राज्यका मान्यताप्राप्त सीमाहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका निर्माण ब्लक हुन्। तिनीहरूको अन्तरक्रिया र सार्वभौमिकता साझा गर्ने इच्छाले विद्यमान विश्व व्यवस्थालाई परिभाषित गर्दछ। तर, विश्वव्यापीकरणले विस्तारै धरातलको वास्तविकतालाई परिवर्तन गरेको छ।
हालका दिनमा यसका शक्तिहरू भूराजनीतिद्वारा शान्त छन् र प्राविधिक परिवर्तनको गतिलाई सुस्त बनाउने आवेगबाट अलग–अलगरूपमा डिजिटल रूपान्तरणको बलमा विश्वव्यापीकरणलाई अगाडि बढाउनेछ। परम्परागत सिमानाहरू तोडेर हरेक काममा सहजतासँगै चुनौती थपिरहने इन्टरनेट सेवा ठीक भने होइन।
हो, यसले मानिसका तमाम काममा सहजता थपिरहेको छ। यो एउटा गहिरो सकारात्मक विकास हो किनकि यसले निःशुल्क अभिव्यक्ति दिन्छ र वस्तु तथा विचारको सीमा वारपार विनिमयलाई सुविधा दिन्छ। तर सबै मानव आविष्कारका साथ साइबर अपराधमा वृद्धि, अनलाइन उत्पीडन, तुच्छ भाषण, हिंसाको उत्तेजना र अनलाइन कट्टरताको प्रमाणले इन्टरनेटको दुरुपयोग हुनसक्छ।
आगामी वर्षमा यस्ता दुरुपयोगलाई कम गर्नका लागि साझा नियम स्थापित गरी लागू गर्न निकट अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ। समयको साथ प्राविधिक समुदाय, व्यवसाय, सरकार र नागरिक समाजलाई एक ठाउँमा ल्याउन संगठनहरूको एक वर्णमाला चाहिन्छ। धेरै मुलुकहरूसँग अनलाइन गतिविधिलाई नियमन गर्ने अधिकाधिक सम्बन्धित मन्त्रालयहरू छन्।
वेबसाइट र अनलाइनहरूमा विभिन्न समुदायका विस्तृत दिशानिर्देश र सेवाका सर्त छन्। सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका डेभलपरले इन्टरनेटको बदलिँदो पूर्वाधारको डिजाइनलाई निर्धारण गर्दछन्। साथै, थुप्रै नागरिक समाजका समूहले आफ्नै साइबर सिद्धान्त प्रस्ताव गरिरहेका छन् जबकि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले बहुपक्षीय सम्झौताको विकास गर्ने प्रयास गरेका छन्। परिदृश्य अव्यवस्थित रहेको छ।
मुलुकबीचको परस्पर विरोधी प्राथमिकताका कारण अन्तरसरकारी सहयोग धेरै हदसम्म रोकिएको छ। तत्कालका चिन्तालाई सम्बोधन गर्न वा आन्तरिक राजनीतिक दबाबको जवाफका रूपमा सरकारले अनिवार्य डेटा स्थानीयकरण, अत्यधिक सामग्रीमा प्रतिबन्ध र घूसपैठमा निगरानीजस्ता उपाय अपनाउनुपर्नेछ।
डिजिटल प्रशासनले साइबर सुरक्षादेखि अर्थतन्त्रसम्म र मानव अधिकारसम्म छुन्छ र ती सबैमा विभिन्न न्यायक्षेत्रका सम्पादनमा भएका कमजोरीमा कुन कानुन लागु गर्ने भन्नेबारेमा अनिश्चितता छ । यसअतिरिक्त एउटा आयामलाई सम्बोधन गर्ने उपायले अरूलाई सजिलै प्रभावित पार्नसक्छ जसको अर्थ अनुचित र चिन्तापूर्ण नीति निर्णयहरू बोर्डमा नकारात्मक नतिजा हुनसक्छ।
औद्योगिकदेखि डिजिटल युगसम्मको वैश्विक रूपान्तरणलाई आकार दिन यस्ता प्राविधिक थुप्रै नयाँ कानुनी कारबाही आवश्यक हुन्छन्। कानुनी हतियारबाट बच्नका लागि अनुसन्धानका लागि पारस्परिक सहयोग संरचनादेखि अपमानजनक बोलीको अनलाइनमा डोमेन नेम प्रशासकहरू र सेवा प्रदायकहरूको भूमिकासम्म केही कठिन मुद्दाहरूका लागि नीति निर्माताहरूलाई उच्चस्तरको दृटिकोण विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनेछ।
न्यायक्षेत्रमा नीतिको सहभागिता प्राप्त गर्नु सर्वोच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ। यसो गर्दा सबै सेयरधारकहरूबीच प्रत्यक्ष र निरन्तर कुराकानीको आवश्यकता हुनेछ। त्यसपछि मात्र हामीले इन्टरनेटको सीमापार प्रकृतिलाई संरक्षित गर्न, मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, दुरुपयोगविरुद्ध लड्न र वास्तविक वैश्विक डिजिटल अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन एउटा खाका सिर्जना गर्न सक्छौं। त्यसैले साइबर सुरक्षा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले एक जटिल विषय हो। यसको लागि सरकारले दिगो सोच राख्नु अत्यन्तै जरुरी छ।
प्रवीण डल्लाकोटी, नागोया,
जापान, विद्यार्थी।