न्यायिक समितिले दियो नाबालकलाई न्याय

बुबाले ६० र आमाले ४० प्रतिशत खर्च व्यहोर्नुपर्ने फैसला



वासुदेव शर्मा, जाजरकोट।जिल्लाको नलगाड नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको फैसलाबाट दुई नाबालकले न्याय पाएका छन्। पालन पोषणको लागि समस्यामा परेका दुई नाबालकलाई न्यायिक समितिले न्याय दिएको हो।

नलगाड नगरपालिका–५ सिर्के निवासी विमला सिंह र नलगाड नगरपालिका–७ का सुनिल सिंहबीच जिल्ला अदालत जाजरकोटमा सम्बन्ध बिच्छेद भएपछि उनीहरूका ७ वर्षीय छोरा मानव सिंह र ४ वर्षीय छोरा विज्ञान सिंहको पालन पोषणमा समस्या भएको थियो।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार आमा–बुबाबीच सम्बन्ध बिच्छेद भइसकेपछि मानव र विज्ञान आमासँग बस्दै आएका थिए। आमा विमलाले उनीहरूको पालन पोषण एक्लैले गर्न नसक्ने भएपछि छोराको पालन पोषणको लागि आमा विमला सिंहले नलगाड नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा बुबा सुनिल सिंहका बिरुद्ध छोराको पालन पोषणको लागि उजुरी गर्नु भएको थियो।

न्यायिक समितिका संयोजक तथा नलगाड नगरपालिकाका उप–प्रमुख बालकुमारी बस्नेत, सदस्यहरू राममाया हमाल र शेरबहादुर नाथको संयुक्त इजलाशले आवश्यक छानविन गरी फैसला गरेको थियो। न्यायिक समितिको फैसलाअनुसार आमासँग रहँदासम्म छोराद्वय मानव र विज्ञान पालन पोषणको लागि बुबा सुनिल सिंहले मासिक ५ हजार रुपियाँ दिनुपर्नेे भएको छ।

त्यसैगरी छोराहरू बिरामी भएर आकस्मिकरूपमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आए बुबा सुनिलले ६० प्रतिशत र आमा विमलाले ४० प्रतिशत खर्च व्यहोर्नु पर्ने गरी फैसला भएको छ।न्यायिक समितिको फैसलाले नाबालक छोरा मानव र विज्ञानले न्याय पाएको बाल अधिकारकर्मीले बताएका छन्। उक्त निर्णय कार्यन्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्नको लागि नगरपालिकाले तत्काल नगर प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीले आग्रह गरेका छन्।

नलगाड नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ३६ वटा उजुरी दर्ता भएको न्यायिक समितिका कर्मचारी किरण थापाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार न्यायिक समितिमा दर्ता भएका ३६ वटा उजुरी मध्ये १९ वटा उजुरी फछ्र्यौट भएको र बाँकी ११ वटा उजुरी बिचाराधीन रहेको थापाले जानकारी दिनुभयो।

थापाका अनुसार न्यायिक समितिले फछ्र्यौट गरेका १९ उजुरीमा सामान्य छलफलबाट १० वटा र कानुुनी प्रक्रियाबाट ९ वटा उजुरीको फैसला भइसकेको र ६ वटा उजुरी छलफल, मिलापत्र तथा फैसलाको लागि पेशीमा रहेका छन्।

न्यायिक समितिका संयोजक नगर–उपप्रमुख बालकुमारी बस्नेतले कानुनी सल्लाहकार नहुँदा समितिले दिने सेवा छिटोछरितो हुन नसकेको बताउँदै आगामी दिनमा कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी प्रभावकारी सेवा दिने बताउनु भयो। कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक समितिले फैसला गरेका उजुरी कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न कठिन भएको संयोजक बस्नेतले बताउनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्