बद्री तिवारी
छिमेकी मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भर्खरै सम्पन्न दुईदिने नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थप कसिलो मात्र बनाएन नेपालको विकासमा साझेदारी गर्न सकिने पर्याप्त पूर्वाधारहरू निर्माण गरिदिएको छ। नेपालका सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सीको नेपाल भ्रमणलाई सार्थक, महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक भनेर टिप्पणी गर्नुले पनि यस भ्रमणको महत्वलाई दर्शाउँछ।
निजी क्षेत्र कहाँ लगानी गरौं भनेर अवसरको खोजी गरिरहेको छ तर सरकारले निर्दिष्ट क्षेत्र पहिचान तथा सहजीकरण गर्न सकेको देखिँदैन। छिमेकी मुलुकहरूको सिको गरेर भए पनि कृषि तथा उद्योगका केही सम्भाव्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा कर छुट वा अन्य त्यस्तैखाले सुविधाहरू प्रदान गर्न सकेमा निजी क्षेत्र उत्साहका साथ सरकारसँग मिलेर काम गर्नसक्छ भनेर बेलाबखत सम्बद्ध उद्यमीहरूबाट अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइरहेकाले तत्काल सम्बोधन गर्दै कार्ययोजनातर्फ लाग्न सकेमा मुलुकको व्यापार घाटा घटाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच भएका २० बुँदे सम्झौता/समझदारी तथा विकास अभियानका साझेदारीले दुई देशबीचको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास पलाएको छ।
मित्रराष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको भ्रमण आदान–प्रदान निश्चय नै महत्वपूर्ण हुन्छन् नै, त्यसमाथि चीन र भारतजस्ता छिमेकी मित्रराष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको भ्रमण त सहयोग आदान–प्रदान एवं आपसी हितका लागि उल्लेखनीय महत्वसहितका हुन्छन्।
त्यस कारण सीको भ्रमण सार्थक एवं महत्वपूर्ण भनेर पक्ष तथा विपक्ष सबैतर्फबाट टिप्पणी हुनुलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिन्छ। वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक तथा कूटनीतिक दुवै हिसाबबाट महत्वपूर्णरूपमा लिइने यस्ता भ्रमणहरूको मूल्याङ्कन हचुवाका भरमा गर्ने वा आफू अनुकूल हुने गरी व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति भने राष्ट्रहितको पक्षमा हुनेछैन भनेर बुझ्नु आवश्यक छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशबीच काठमाडौंमा भएका सम्झौता समझदारीहरू सबै नै महत्वपूर्ण त छन् नै त्यसमाथि पनि केही सम्झौता समझदारी कार्यान्वयनका रूपमा उतार्न सकिएमा नेपालको विकास तथा समृद्धिका लागि सहयोगी बन्न सक्नेछन्।
चीन–नेपाल सीमापार रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारी, सुरुङ निर्माण सहयोगसम्बन्धी समझदारी र लगानी तथा सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीलाई कार्यरूप दिन सकिएमा नेपालको विकासका लागि ठोस उपलब्धि हुन सक्ने देखिन्छ।
नेपाली र चिनियाँ अधिकारीहरूबीच द्विपक्षीय वार्ता भएलगत्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण तथा लगानीका क्षेत्रलगायत विषयहरूमा भएका सम्झौताहरूलाई द्विपक्षीय सुमधुर सम्बन्धका प्रतिफल मान्न सकिन्छ।त्यसो त सीमा व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, शासकीय क्षमता अभिवृद्धि तथा आदान–प्रदान गर्ने, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी सहायता, सगरमाथा क्षेत्रको पर्यावरणीय संरक्षण, सिचुआन प्रान्तको छेन्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न पत्र आदान–प्रदान, काठमाडौं महानगरपालिका र चीनको नान्जिङ शहर तथा बुटवल उपमहानगरपालिका र चीनको सियान नगरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापनाको सम्झौता पनि आ–आफ्नै महत्व बोकेका विषय हुन्।
त्यसै गरी परम्परागत उपचार पद्धतिमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्युसियस अध्ययन संस्थानको स्थापना गर्ने सम्झौता, दैवी विपत्तिमा द्रुत उद्धार, अमिलावर्गका फलफूल चीनतर्फ निर्यात, व्यापारसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल, सीमा सुरक्षा र काठमाडौंमा खानेपानी आपूर्ति सुधारसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनलगायतका विषयहरूमा भएका द्विपक्षीय सम्झौता/समझदारी पनि महत्वपूर्ण नै छन्।
मुख्य कुरा भनेको सम्पन्न भएका सम्झौता समझदारीहरूको कार्यान्वयन नै हो, किनकि दुई देशबीच सम्पन्न यतिसम्म महत्वका विषयहरूलाई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न सकिएन भने ती सबै कागजका पानामा मात्र सीमित हुनेछन्। यस्ता सम्झौताहरूबाट नेपाल लाभान्वित हुनसके मात्र भ्रमण आदान–प्रदान सार्थक बन्नेछन्।
नेपाललाई छिमेकी मित्र चीनले सधैं नै प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ भन्ने कुरालाई सीको भ्रमणले पनि पुष्टि गरेको छ। विगतमा जस्तै नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण तथा यसलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोगलाई चीनले निरन्तरता दिने वचनबद्धतालाई उल्लेख्य पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ।
आगामी तीन वर्षभित्र नेपाललाई चीनले ५६ अर्ब रुपियाँ सहयोगस्वरूप प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ समकक्षी सीको स्वागतार्थ आयोजना गर्नुभएको रात्रिभोजका अवसरमा सम्बोधन गर्ने क्रममा सीले नेपालको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ अभियानमा नेपाललाई सहयोग गर्ने बताउनुले वास्तवमै एउटा उदार मित्रको उदाहरण प्रस्तुत गरेको महसुस गर्न सकिन्छ।
यसलाई एउटा सामान्य गफगाफको रूपमा मात्र लिने हो भने अर्थ रहँदैन तर वास्तविकरूपमा मित्रको सहयोगलाई लिन सक्ने हो भने नेपालको विकासमा ठोस योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। आलोचकहरूले यसलाई सामान्य कुराकानी मात्र भनेर टीकाटिप्पणी पनि गर्न सक्नेछन्, र यो अस्वाभाविक पनि नहोला तर कुरा नै शुरू नहुने हो भने काम हुने सम्भावना एकदम कम हुनेछ। उल्लिखित सम्झौता तथा समझदारीहरूलाई कार्यान्वयनका रूप दिनका लागि भने नेपालको राजनीतिक र कूटनीतक दुवै स्तरमा बढी जागरुकताको खाँचो पर्दछ।
निश्चय नै सरकारीस्तरबाट धेरै प्रयासहरू भएका होलान् तर जनताले महसुस गर्न सक्ने खालका कामहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। वर्षेनी हुँदै आएका नियमित क्रियाकलापका अतिरिक्त राष्ट्रको परिवर्तित राज्यसंरचना तथा संवैधानिक व्यवस्थाले फराकिलो पारेका क्षेत्रहरूलाई ध्यानमा राख्दै कूटनीतिक निकायहरूले निरन्तर पहल गर्नु आवश्यक छ।
कूटनीतिक पहलबिना कुनै पनि सम्झौता तथा समझदारी कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना छैन। दुवै देशबीचमा रहेर कुराकानी तथा कार्य योजना बनाउनेसम्मका कामहरू कूटनीतिक नियोगहरूको निरन्तर पहलमा निर्भर गर्ने हुनाले पनि कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ। चीनसँग यसभन्दा अघि भएका सन्धि सम्झौताहरू के–कति पूरा भए वा बाँकी छन् भनेर खोजी गर्नुपर्ने दायित्व पनि सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले पूरा गर्नुपर्दछ।
अन्यथा यस्ता भ्रमणहरू बेलाबखत भइरहन्छन्, राजधानी दुलहीझैं सिंगारिन्छ, पाहुनाहरू आउँछन् अनि भ्रमण पूरा गरी बिदा हुन्छन्। त्यसपछि यहाँको सडक व्यवस्थापन, फोहरमैला व्यवस्थापन अनि मर्मतसम्भारलगायतका गतिविधि फेरि सुस्ताउँछन्। यस्तो प्रवृत्ति दोहरिरहनुभनेको भ्रमणका बेलामा देखाउने शिवाय अरू केही हात लाग्नेवाला छैन भन्ने सन्देश दिनु हो। त्यसैले सरकारी निकायहरूले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ।
छिमेकी मित्रराष्ट्रको भ्रमणसँग नकारात्मक कुरा जोड्न नहुने हो तर पनि वास्तविकता लुक्दैन भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ। हाम्रो देशका विगतदेखिका सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैले चीनबाट प्राप्त सुविधालाई सदुपयोग गर्न नसक्दा नेपालले खर्बौं खर्बको व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ। चीन वा भारत वा कुनै पनि मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गर्न सकिने प्रावधानअनुरूप नेपालले पनि गर्दै आएको छ तर, वैदेशिक व्यापारमा नेपाल धेरै ठूलो परिमाणमा घाटा पर्दै आएको छ।
नेपालको एक वर्षको बजेटकै हाराहारीमा व्यापार घाटा हुनुले नेपाल दिन प्रतिदिन आर्थिकरूपमा कमजोर बन्दै गएको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै त्यसलाई सुधार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ। चीन र भारतले नेपाललाई धेरै वस्तुमा शून्य भन्सारको सुविधा दिएर वस्तु आयात गर्ने नीति लिए पनि नेपालले निर्यात गरेर त्यसको लाभ लिन सकेको छैन।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालले यस वर्ष भारतबाट ९ खर्ब १७ अर्ब रुपियाँको सामान आयात गरेको छ भने झन्डै ८० अर्बको वस्तु मात्र निर्यात गरेको छ। त्यसै गरी चीनबाट २ खर्ब ५ अर्ब रुपियाँको वस्तु आयात तथा २ अर्ब ११ करोड रुपियाँको वस्तु चीनतर्फ निर्यात गरेको छ। दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग वर्षैपिच्छे व्यापारघाटा बढिरहेकाले नेपालको अवस्था सन्तोषजनक छैन।
नेपालले अन्य विदेशी मुलुकहरूसँग पनि यसरी नै घाटा बेहोर्दै आएकाले व्यापारघाटा चुलिँदो स्थितिमा छ। त्यसलाई सन्तुलनतर्फ ल्याउनका लागि नेपालले कुन देशमा के–के वस्तु तथा सामानको माग छ त्यसको सर्वेक्षण/अध्ययन गरेर सोहीअनुरूपका वस्तुहरूको उत्पादन तथा निर्यात गर्नका लागि तत्काल पहल गर्न तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ। कुन–कुन वस्तुमा शून्य भन्सार दरको व्यवस्था ती देशहरूले गरेका छन् त्यसबारे पनि अध्ययनमार्फत पत्ता लगाएर नेपालमा उत्पादन गर्नका लागि सरकारी नीति नै सख्तरूपमा खरो उत्रन सक्नुपर्दछ।
सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेअनुसार नेपालका विभिन्न सम्भावित क्षेत्रहरूमा उब्जनी हुने वस्तुहरूलाई उत्पादनका लागि विशेषरूपमै उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नसके मात्र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिनेछ।
त्यसका लागि लगानी गर्न तत्पर रहेको निजी क्षेत्रलाई लचिलो नीतिमार्फत परिचालन गर्न सक्नुपर्दछ। सरकारी निजी साझेदारीलाई नारामा मात्र सीमित हुन नदिई वास्तविकरूपमै व्यवहारमा उतार्न सके मात्र राष्ट्रका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ।
निजी क्षेत्र कहाँ लगानी गरौं भनेर अवसरको खोजी गरिरहेको छ तर सरकारले निर्दिष्ट क्षेत्र पहिचान तथा सहजीकरण गर्न सकेको देखिँदैन। छिमेकी मुलुकहरूको सिको गरेर भए पनि कृषि तथा उद्योगका केही सम्भाव्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा कर छुट वा अन्य त्यस्तैखाले सुविधाहरू प्रदान गर्न सकेमा निजी क्षेत्र उत्साहका साथ सरकारसँग मिलेर काम गर्न सक्छ भनेर बेलाबखत सम्बद्ध उद्यमीहरूबाट अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइरहेकाले तत्काल सम्बोधन गर्दै कार्ययोजनातर्फ लाग्न सकेमा मुलुकको व्यापार घाटा घटाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अनिमात्र छिमेकीहरूले प्रदान गरेका सुविधाहरूलाई सदुपयोग गरी लाभान्वित बन्न सकिन्छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणका अवसरमा भएका सम्झौता तथा समझदारीहरूलाई कार्यान्वयनका रूप दिनका लागि पहिले आफैंबाट पहलकदमी लिनैपर्दछ। चीनजस्तो विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको शक्तिशाली राष्ट्रका राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्नुलाई सरकारी पक्षले धेरै ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएका तथा केही आलोचकहरूले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई हात लिन तथा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) नीति तथा अभियानका क्रममा सबैतिर भ्रमण गरेपछि सी नेपालको भ्रमणमा आएका हुन् भन्ने हिसाबले सामान्यरूपमा लिएको पाइन्छ।
यद्यपि चीनले नेपाललाई महत्व दिएकै हो र यसरी राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउन सक्नुमा सरकार सफल भएकै रूपमा हेरिनु वेश हुनेछ। यसअघि भएका नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सत्ता पक्ष र विपक्षका विभिन्न नेताहरूको तहबाट भएका भ्रमण आदान–प्रदान, कूटनीतिक पहल र दुवै पक्षबाट भएका प्रयासस्वरूप नै राष्ट्रपतिस्तरमा भएको यो भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु नेपालका लागि उपलब्धिमूलक नै मान्न सकिन्छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेताहरूले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक भनेर प्रशंसा गरेकाले पनि निसङ्कोचरूपमा भन्न सकिन्छ कि चीनले नेपाललाई महत्व दिएकै हो। यसको उपलब्धि कस्तो हुनेछ भन्ने कुराचाहिँ हाम्रै पहलकदमी, सक्रियता र निरन्तर कूटनीतिक तथा राजनीतिक अभ्यासमा निर्भर गर्दछ।