स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार



जुन मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्य स्तरीय र निःशुल्क हुन्छ, त्यसलाई सुखी र समृद्ध मानिन्छ । विश्वमा समाजवादी भनिएका र त्यस दिशामा उन्मुख मुलुकमा यी क्षेत्र प्रायः निःशुल्क छन् । हाम्रो संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख भनेकाले त्यस दस्तावेजको सम्मानका लागि पनि यी क्षेत्रमा सुधार हुनु आवश्यक छ ।

यस क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रयास भएका छन्, सरकारले पनि केही हदसम्म प्रयास गरेको देखिन्छ, नागरिक समाजका अगुवाहरूले आमरण अनशनसम्म गरेर सुधारका लागि दबाब सिर्जना गरेका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सत्याग्रहमार्फत निरन्तर संघर्षरत व्यक्तिको नाम लिनुपर्दा प्राडा गोविन्द केसीलाई भुल्न सकिन्न । केसीले सेवा निवृत्त हुँदाहुँदै विगतमा भएका सहमति–सम्झौता पूरा गर्न कात्तिक ८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिनुभएको छ ।

यसअघि १६औं पटकसम्म सत्याग्रहको आन्दोलन गरेका डा. केसीले मेडिकल क्षेत्रको सुधारका लागि बाटो पहिल्याउन सरकारलाई बाध्य पारे पनि त्यो बाटोमा हिँड्ने कुरामा भने सरकारले अलमल गर्दै आएको छ ।

सोमबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट उमेरहदका कारण अवकाश पाएसंँगै डा. केसी मेडिकल क्षेत्रको बेथिति अन्त्यका लागि अझ सशक्तरूपमा आवाज उठाउँदै विगतमा भएका सहमति र सम्झौताअनुसार सरकार अघि नबढे कात्तिक १३ गतेदेखि १७औं चरणको सत्याग्रहसहितको आन्दोलन शुरू गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ ।

विभिन्न ६ बुँदे माग राखी सत्याग्रहसहितको आन्दोलन गर्ने चेतावानी दिएका डा. केसीले जीवन गुम्ने अवस्था आए पनि मेडिकल क्षेत्रको सुधारमा निरन्तर संघर्ष गर्ने बताउनुभएको छ ।

यसपटक डा. केसीले २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको छ ।

आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीका मागहरू पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैधरूपमा असुल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।मेडिकल माफिया र राजनीतिक दलका नेताहरूको स्वार्थका कारणले मात्र डा. केसीको माग पूरा गर्न ढिलासुस्ती र धोकाधडी हुनु समाजवाद उन्मुख भनिएको मुलुकका लागि सुहाउने विषय होइन ।

नत्र मेडिकल प्रदेश नम्बर दुई र चार तथा डोटी र डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर अध्यापन शुरू गर्ने कुरा पूरा गर्न सरकारलाई पटक–पटक सम्झाइरहनुपर्ने थिएन । डा. केसीको वृद्ध शरीरले फेरि पनि सत्याग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

सरकार देश र जनताको हितमा भन्दा पनि कमिसनखोर, दलाल र दलीय वा गुटगत स्वार्थमा मात्र रुमल्लिएको छैन भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि पनि डा. केसीलाई अर्को आमरण अनशन बस्ने अवस्थाबाट जोगाउनुछ । यो काम केवल सरकारले मात्र गर्न सक्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्