दोलखाबाट डा. केसीले भनेः जुन जिल्ला पुग्छु त्यहीँ अनशन बस्छु

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।

२६ वर्ष काम गरेको त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा २६ वर्ष काम गरेर अवकाश लिएका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी दोलखा जिल्लाको चरिकोट पुगेका छन् । मंगलबार बिहानै काठमाडौँबाट सार्वजनिक बस चढेर जिल्ला अस्पताल दोलखा पुगेका उनले साथमा औषधि लिएर पिडित र विरामीको उद्धारमा खटिएका छन् ।

‘केही दिन जिल्लाहरुको अस्पताल घुमौँ भनेर आएको हुँ’ डाक्टर केसीले भने, ‘केही दिन अरु जिल्लाको अस्पताल पनि पुग्छु। कहाँ कहिले जाने कुनै योजना छैन ।’
। केसीले शिक्षण अस्पताल छाड्दै गर्दा पत्रकार सम्मेलन गरी कात्तिक आठ गतेभित्र आफ्नो माग पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका थिए । माग पूरा नगरे १३ गते अनशन बस्ने उनको चेतावनी छ । उनले भने, ‘काठमाडौँ फर्किने कुनै योजना छैन, माग पूरा भएन भने १३ गते जुन जिल्ला पुग्छु त्यहीँ अनशन बस्छु ।’

यस्ता छन् डा.केसीका ७ बुँदे माग

१) हामीसँग अगाडि भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

२) आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गरियोस् । दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् ।

३) संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सिट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।

४) विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र सो प्रतिबेदनलाई अबिलम्ब ऐनको रूप दिने ।

५) हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम, पाँचथर, उदयपुर, डोटी र डडेल्धुरालगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिइयोस् ।

६) मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस् । नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस् । प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस् ।

७) द्वन्द्वकालमा मानवताविरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाहीबाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीड़ितमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन् । तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री विज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस् र ती अपराधीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही गरियोस् ।