सीको भ्रमणले नेपाललाई थप गतिशिल बनाएको छ

नेपालले केही वर्षयता नियमितरूपमा गर्दै आएको आग्रह र निकै ठूलो चर्चापश्चात् चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन पिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। चीनका राष्ट्रपतिले २३ वर्षपछि गर्ने यो भ्रमणका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत टंक कार्कीसँग नेपाल समाचारपत्रकर्मी दीपक रिजाल र टीका बन्धनले गरेको कुराकानी।

तपार्इं चीनमा राजदूत रहँदा नेपालबारे सो मुलुकको चासो कस्तो थियो र अहिले चीनले नेपालबाट के चाहिरहेको छ ?

नेपाल र चीन भनेका १४ सय किलोमिटरभन्दा बढी साँधसीमा जोडिएका छिमेकी मुलुक हुन्। दुई देशबीचको सम्बन्ध युगौं पुरानो छ।

कूटनैतिक सम्बन्धकै कुराकानी गर्ने हो भने सातौं शताब्दीको सेरोफेरोदेखि नै हामीसँगको सम्बन्ध छ। सन् १९५५ मा हामीले चीनसँग हामीले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्यौं

त्यसयताको सम्बन्धको मूल प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो सम्बन्ध तुलनात्मकरूपले ‘मोडल’ सम्बन्ध जस्तो छ, समस्यारहित सम्बन्ध छ। दुईटै मुलुकले आफूलाई बिज्ने खालको समस्या अनुभूत गरेको छैन।

हामीले हाम्रो औकातअनुरूप सम्बन्धलाई धान्नको निम्ति आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका छौं, चिनियाँले पनि ठूलो भएँ भनेर अहंकार प्रदर्शन गरेका छैनन्।

यसलाई कूटनीतिक भाषामा भन्ने हो भने दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा एक–अर्काले एक–अर्काको ‘कोर इन्टे«स्ट’ लाई सम्मान गरेको र एक–अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने खालको व्यवहार प्रदर्शन भएको छ।

नेपाल–चीन सम्बन्धको सबभन्दा दुर्बल पाटो वा दुर्बल पक्ष भनेको नेपालको उत्तरी सीमा तिब्बेतसँग साँधसीमा जोडिनु नै हो। तिब्बेत चीनका अरू भू–भागभन्दा पछौटे क्षेत्र हो, जहाँ १९५० यता चीनले एक किसिमको दबाब झेलिरहेको छ।

त्यस्तो दबाबबाट नेपाल प्रभावित नहोस्, नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहोस्, यसलाई दखल अन्दाज गर्ने शक्तिहरूलाई त्यो स्थान नदेओस् भन्ने उसको एकमात्र चासो हो।

यो मेरो मात्रै विश्लेषण होइन, हाम्रो राष्ट्रले मात्रै अनुभूत गरेको होइन, चीनसँग एक किसिमको प्रतिद्वन्द्वमा रहेको नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङले पनि यसै भनेकी छिन्।

यत्रो लामो साँधसीमामा जोसँग धेरै नाका भएर तिब्बतमा आतेजाते गर्न सकिन्छ, ती नाका सुरक्षित सुरक्षित भइदिए, यहाँ त्यस्तो गडबढी गर्ने कुनै आधार भइदिएनन् भनेदेखि त्यसैको मूल्यमा चिनियाँ नेपालप्रति सहयोगीभाव राख्न चाहन्छन् जस्तो लाग्छ।

अर्को पक्षबाट हेर्ने हो भने उनीहरू ज्यादै व्यावहारिक हुन्। चीनको जुन विकास छ, समुन्नति छ, त्यो सन्मुन्नतिको पहिलो सर्त भनेको छिमेकीसँगको सम्बन्ध स्थिर र मित्र रहन सक्यो भने आफ्नो विकासलाई पनि त्यसले अप्रत्यक्षरूपमा सहयोग गर्न सक्छ भन्ने हो।

स्थिर र विकसित छमेकी चाहनु उनीहरूको विकासको अप्रत्यक्ष आधार हो। अर्को कुरा के हो भने नेपालमा यदि विकास भयो, स्थिरता भयो भने उसको निम्ति व्यापारको आयत पनि बढ्नु हो।

चीनसँग नेपालले गर्दै आएको कूटनीतिक अभ्यास र कूटनीतिक साँझेदारी परिपक्व नभएको चर्चा हुने गर्छ। यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?

हाम्रो नेपालको समस्या भनेको अधिनायक शासन व्यवस्थाको पृष्ठभूमि हो। यस्तो पृष्ठभूमिले के गर्यो भने मुलुकको विकास र वैदेशिक सम्बन्धका निम्ति जुन किसिमको संरचना जुन किसिमको संस्थाहरू चाहिन्छ त्यसको अभाव छ।

संस्था र संरचनाको अभावले गर्दा राजनैतिक तहमा भएका निर्णयहरूको पालना गर्ने, अनुगमन गर्ने, होमवर्क गर्ने काम भइरहेको छैन। हाम्रो प्रतिबद्धता र प्रस्तुतिको जुन ग्याप छ त्यो चिनियाँले पनि महसुस गर्छन् होला जस्तो मलाई लाग्छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली अघिल्लो कार्यकालमा चीन जानुहुँदा गरिएका जे–जति सन्धि, सम्झौता र समझदारी छन् ती समजदारीलाई अनुपालन गर्नका निम्ति, त्यसलाई अघि बढाउनका निम्ति जति होमवर्क जति तत्परताका काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको देखिँदैन। हो, रातारात गर्न सकिँदैनथ्यो, त्यो बुझ्न सकिन्छ।

तर, जुन हदसम्मको होमवर्क गम्भीरताका साथ हुनुपर्ने हो होमवर्र्कमा कता–कता कमी भएको देखिन्छ। हाम्रो संस्थागत र संरचनागत कमी–कमजोरी छन्, संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको अवस्थाले पनि हुन सक्छ।

तर, मुलुकले राजनीतिक संक्रमण त लगभग किनारा लगाइसक्यो नि होइन र ?

राजनीतिक संक्रमण कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी सामान्यता संक्रमणलाई सजिलो सरल एकाध घटनाक्रमलाई बुझ्छौं। फ्रान्सको महान् क्रान्तिलाई नियाल्ने हो भने सो क्रान्तिले आफ्ना आर्दशलाई स्थापित गर्नका निम्ति झन्डै–झन्डै १ सय वर्ष लागेको इतिहास छ।

संक्रमणकाल भनेको विरोधाभाषको कालखण्ड हो, सायद हामी त्यसका दबाबमा पनि छौं कि, त्यो वस्तुगत पनि हो कि जस्तो लाग्छ।

फ्रेन्च क्रान्तिको प्रसंग मैले यहाँ जोडेको फ्रान्सको जतिकै लामो संक्रमणकाल यहाँ लम्ब्याउनुपर्छ भन्ने होइन, कसरी हुन्छ छोटोभन्दा छोटो बनाउनुपर्छ।

प्रणालीगतरूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन हाम्रा संरचनाहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, प्रणालीसँग संगति राख्ने संस्था, संरचनाको चाहिँ कमी होला जस्तो लाग्छ। हाम्रो यो प्रणालीलाई संवैधानिक रूप दिने काम त एकाद वर्षअघि मात्रै फत्ते गरिएको हो।

सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर समाजमा जुन दबाब आइरहेको छ त्यो दबाबले हामीभित्र रहेका कमजोरीलाई उदाङ्गो बनाइदिएको छ। त्यस्तो संरचना र संस्थाहरूको विकास गर्नको निम्ति प्रतिबद्धता र क्वालिटीका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने दबाब छ।

यो प्रसंग र कठिनाइलाई हाम्रा मित्रहरूले पनि बुझेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ, चाहे ती चिनियाँ हुन्, चाहे भारतीय हुन्, पश्चिमाहरू हुन्।

विकास भनेको समाज विशेषको यथार्थ धरातललाई नै टेकेर हुँदोरहेछ, हामीले युरोप, अमेरिका वा त्यस्ता विकसित मुलुकहरूको सन्दर्भ हेरेर यहाँ परिणाम खोज्नु सायद यहाँ अलि व्यावहारिक हुँदैन कि, त्यो सम्भव हुँदैन कि जस्तो लाग्छ।

चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स् (बीआरआई) बाट नेपालले लाभ लिने चर्चा भइरहेको छ। वास्तवमा बीआरआई के हो ?

बीआरआईभन्दा अगाडिको ग्लोबल अर्डरको पृष्ठभूमि तपार्इंहरूलाई जोड्न चाहन्छु। दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि विश्व व्यवस्था दुई धु्रवमा विभाजित भयो। सोभियत संघले नेतृत्व गरेको एउटा र अमेरिकाले नेतृत्व गरेको अर्को।

यी दुई बीचको अन्तरसंघर्ष करिब–करिब ४५ वर्षसम्म निरन्तर चल्यो। १९९० को सेरोफेरोमा जब सोभियत संघ र पूर्र्वी युरोपको अवसान भयो यस पछाडि थोरै अवधिको निम्ति दुनियाँचाहिँ ‘युनिपोलर वल्ड’ तर्फ प्रवेश गरिराखेको छ, यसलाई केही चिन्तकहरूले इतिहासको अन्त्य भयो भनेर सैद्धान्तिक जलप पनि दिए।

उदारवादी प्रजातन्त्र मात्र विश्वको मोडल हो, एकमात्र व्यवस्था हो भन्ने प्रस्तावलाई अगाडि सारे। घटनाक्रमले के देखायो भने न त्यो युनिपोर्लर वल्ड नै कायम रहन सक्यो न उदारवादी प्रजातन्त्र नै एकछत्र विश्व व्यवस्थाका रूपमा रह्यो।

युनिपोलर वल्ड यति खर्चियो भयो कि त्यो धान्नै नसकिने व्यवस्थाका रूपमा रह्यो र स्वयं यसका अगुवाहरूले नै के महशुस गरे भने योचाहिँ हाम्रो बलबुताभन्दा बाहिर रहेछ भन्ने बुझे।

नजानिँदो ढंगबाट अहिलेको विश्व व्यवस्थाचाहिँ मल्टिपोर्लर व्यवस्थातर्फ अघि बढेको देखिन्छ। अर्को कुरा विश्व आर्थिक व्यवस्थाचाहिँ कस्तो भइदियो भने नर्थ र साउथबीचको धु्रवीकरण एकदमै तीव्र भएर गइदियो।

सम्पत्ति नर्थमा थुप्रिने गरिबी र अभावचाहिँ दक्षिणका मुलुकमा हुने अनि मुलुकहरू धनी र गरिबबीचको खाडल बढेर गयो। आर्र्थिक र राजनैतिक विश्व व्यवस्था धान्न सकिने स्थिति भएन।

यस्तै अवस्थामा राजनैतिक निर्णय प्रक्रियामा पनि सहभागी सुनिश्चित गरोस् र आर्थिक लाभहरू पनि सबैको हितमा परिलक्षित होस् भन्ने दिशा दुनियाँले खोजिरहेको थियो। चिनियाँले ठ्याक्कै यही बेलाचाहिँ बीआरआई भन्ने परियोजना परिकल्पना गरे।

यद्यपि यसले यातायातका सञ्जालबाट जोडिने एउटा मेघा प्रोेजेक्टका रूपमा अघि आइरहेको छ। ‘विन विन गेम’ भित्र लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने दर्शन हो, बीआरआई। उसलाई पनि लाभ हुन्छ मलाई पनि लाभ हुन्छ भने म किन नजोडिने यो आर्कषणभित्र बीआरआई अघि बढेको छ।

लागत र लाभ बाँडफाँड गर्ने यो परियोजनामा धेरैको ध्यान आकृष्ट भएको छ। हामीलाई आएर केहीले भन्दैछन् कि यो धेरै ठूलो लागतको परियोजना हो, त सँग त्यत्रो औकातै छैन, कार्यान्वयन हुन, परिणाम दिन धेरै लामो समय लाग्छ भनिरहेका छन्।

किन त यतातिर बढिरहेको छस् भनेर जसरी हामीलाई भनिँदै छ, यस्तो अवस्थामा हामीले सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने कोदारी राजमार्गबाट हामी चीनसँग जोडिँदा पनि यस्तै तर्क आएका थिए।

कोदारी राजमार्गले नेपाललाई के–के लाभ दियो भन्ने प्रमाण हामीसँग प्रशस्त छ। ल्हासामा वार्षिक ९० लाख पर्यटक पुग्छन्, ल्हासा र काठमाडौंको दूरी त्यति धेरै टाढा होइन।

यदि रेलवेले नेपाल र चीनको ल्हासा जोडियो भने त्यो ९० लाख पर्यटकमध्ये २०, ३० प्रतिशत मात्रै पर्यटक नेपालमा आए भने त्यसले नेपालको इकोनोमी र नेपाललाई दिने लाभ यसै पनि अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेपालमा अहिले गुल्जार भइरहेको अर्थतन्त्रको हाँगो छ भने त्यो टुरिजम नै हो, त्यो जुल्जार हुनुको अर्को कुनै कारण होइन चिनियाँ टुरिस्ट नै हुन्।

यसको अर्थ मैले अन्य मुलुकबाट आइरहेका टुरिस्टको नजरअन्दाज गरेको होइन तर नेपालमा पर्यटकीय क्षेत्र अफसिजन नहुनको निम्ति चिनियाँ टुरिस्टको योगदान छ। यस सँगसँगै हाम्रा अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा पनि अवसर बढाउन सकिने सम्भावना उत्तिकै छ।

नेपाल बीआरआईमा जोडियो भने हामीमाथि चिनियाँले शासन गर्छन् भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन्। यस्तो तर्कमा कुनै दम छ ?

धेरै अगाडि को कुरा हो जति बेला चीनमा माओत्से तुङको नेतृत्वको समयमा तेस्रो विश्वका नेताहरूलाई भेट्दा भनेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ।

माओत्से तुङले उनीहरूलाई भनेका थिए– ‘चीन आज दुर्बल छ र पनि हामी प्रभुत्ववादको विरोध गरिरहेका छां, निश्चय नै भोलि चीन बलियो होला, शक्तिशाली होला त्यति बेला भावी कुनै चिनियाँ नेतृत्वले प्रभुत्ववादको अनुशरण गरेछ भने तपाईंहरूले विरोध गर्नुपर्छ।

आज पनि चिनियाँहरू के भन्दैछन् भने हामी प्रभुत्ववादको अनुशरण गर्दैनौं। चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछिको यो अवधिको अनुभवलाई हेर्ने हो भने चीनले कहिल्यै पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेन।

चीनले सक्रिय राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र र अहिले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिकको समयमा पनि मिलेर काम गरिरहेको छ।

कांग्रेस, कम्युनिस्ट जो–कोहीले सरकारले नेतृत्व गरेको बेला उसको तौर तरिकामा कुनै भिन्नता देखिएको छैन। वैधानिकरूपले स्थापित सत्तासँग मिलेर उसले काम गरेको छ।

विदेश नीतिमा चाहिँ भावनाले विचारले काम गर्दैन। आसपिहितका कुराकानीले त्यसलाई गाइड गर्ने हो, निर्देश गर्ने हो। त्यस कारण चिनियाँहरू विमुख भएर हाम्रो प्रभुत्व लाद्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन पिङको नेपाल भ्रमणपश्चात् आगामी दिनमा दुई मुलुकको सम्बन्धमा कस्तो अर्थ बोकेको छ ?

नेपाल–चीन सम्बन्धमा उच्चस्तरीय भ्रमणको परम्परा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै महत्वका साथ स्थान पाएको छ। सन् १९५० को दशकमा नै चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाऊ एनलाईले दुईपटक नेपालको भ्रमण गर्नुभयो।

तिलस्मी विकास गरिरहेका चीनका प्रणेता तथा विचारक देङ स्याओ पिङले १९७८ मा नेपाल भ्रमण गर्नुभयो। १९८० मा त चीनका तर्फबाट निकै बाक्लो भ्रमण भएको छ।

राष्ट्रपतिकै तहमा चाहिँ १९८४ मा भ्रमणको शुरुआत भएको थियो, त्यसको करिब १२ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति ज्याङ जमिनले भ्रमण गर्नुभयो। राष्ट्रपतिका तर्फबाट अहिलेका राष्ट्रपति सीको भ्रमणचाहिँ तेस्रो भ्रमण हो।

यो बीचमा सबै पिढीका चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। २००१ मा झू रुङजीले गर्नुभयो भने २०१२ मा वेनज्या बाओ नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो। राष्ट्रपतिको भ्रमण २३ वर्षसम्म किन ग्याप रह्यो भने त्योचाहिँ हाम्रो आन्तरिक कारणले नै होलाजस्तो लाग्छ।

२३ वर्षको अवधिमा हामीले १० वर्ष माओवादी जनयुद्ध व्यहोरेका छौं १० वर्ष संक्रमणकालमा गुजारेका छौं। अहिले मुलुकमा राजनैतिक स्थिरता कायम भएको छ, स्थायित्व दिने सरकार गठन भएको छ।

नेपालले आर्थिक सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्घोष गरिसकेको छ, यस्तो अवस्थामा चीनले सधंै प्राथमिकतामा राखेको नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण भएको हो।

भ्रमणलाई नेपालको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने ?

यो भ्रमणको सदन्र्भमा नेपालले आफ्नो वस्तुगत अवस्थालाई नियाल्नु राम्रो हुन्छ, दुवैका रुचिभित्र कहाँ सहयोग होला भन्ने हेर्ने हो। अघि मैले उल्लेख गरेको नेपालको करिब २० वर्षको अवधि बर्बादीको अवधि हो।

यो अवधिमा राजनैतिक उपलब्धि भएका छन् तर आर्थिक क्षेत्रको प्रगतिमा हेर्ने हो भने करिब–करिब बर्बादीका वर्ष हुन्, यो अवधिमा राजनैतिक मामिलामै हामी अल्झियौ।

अर्कोतिर दुईटा हाम्रा छिमेकी मुलुकचाहिँ आर्थिक उदयमान राष्ट्रका रूपमा विकास भइराखेका छन्। एउटा छिमेकी दोस्रो विश्व शक्तिका रूपमा छ भने अर्को पनि करिब–करिब त्यही क्रममा फलोअप गरिरहेको छ। यस्ता मुलुकका बीचमा रहेको नेपालले स्वभाविकरूपमा ती मुलुकको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभ पाउनुपर्ने तर अल्पविकसित राष्ट्र छ।

अल्पविकसित राष्ट्रको हैसियतबाट माथि उठ्न नेपालको आफ्नो औकातले मात्रै सम्भव छैन, हाम्रो आन्तरिक साधन र स्रोत मात्रै परिचालन गरेर सम्भव छैन। हामीलाई वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता छ, हाम्रो आर्थिक सामाजिक विकासलाई चाहिने पुँजी र प्रविधि जुन हो त्यो हामीसँग पर्याप्त छैन।

चीन आजको संसारको दोस्रो आर्थिक शक्ति, पुँजी र प्रविधिको सञ्चय भएको मुलुक, त्यो मुलुकबाट हामीले लिने भनेको हाम्रा आर्थिक पूर्वाधारहरूको विकासका लागि मद्दत लिने हो। चीनले पनि भन्दै आएको छ– हाम्रो विकासलाई दिगो बनाउनका निम्ति छिमेकीहरू पनि समुन्नत हुनुपर्छ, विकासको गतिमा सँगसँगै अघि जानुपर्छ।

चीनले प्राथमिकता राखेको भनेको बीआरआई हो, बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र रहेर नेपालले यसअघि नौवटा परियोजना प्रस्ताव गरिसकेको छ। ती प्रोजेक्टलाई प्राथमिकीकरण गरेर हामीले चीनसँग सहयोगको आग्रह गर्नु राम्रो हुन्छ र त्यसका लाभ लिन जरुरी छ।

सुखद कुरा के छ भने केही साताअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आउँदा ‘तपाईंहरूले छानेको र तपार्इंहरूले प्राथमिकतामा राखेको परियोजनामा मद्दत गर्न हामी तत्पर छौं’ भन्नुभएको छ। अब बल हाम्रो कोर्टमा छ, हामीले परिभाषिगत गर्ने हो, परियोजनाको लामो लिस्ट बनाउने पनि होइन।

लिस्ट यस्तो नबनाउनुस् कि गुन्द्रुक नमाग्नुस् यति धेरै नमाग्नुस् कि त्यो कुनचाहिँ पहिलो हो, कुनचाहिँ दोस्रो हो। एक, दुई, तीन भनेर स्पष्टरूपमा प्रस्तावित गर्न सकियो भने राष्ट्रपति सी चिन पिङको यो भ्रमणबाट हामीले धेरै लाभ लिन सक्छौं।

नेपालले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुईटै हितलाई हेरेर केरुङ–काठमाडौं रेल, कनेक्टिभिटी, नाका र सडक सञ्जाललाई जोड्ने कुरा छन्।

बीआरआईको एमओयूमा हस्ताक्षर गर्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो, त्यो सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि थियो, राप्रपा पनि थियो, मधेसवादी शक्ति पनि सोही सरकारमा थिए।

चारवटै शक्ति सम्मिलित सरकारले हस्ताक्षर गरेकाले त्यसमा समग्र राष्ट्रिय समर्थन छ। अब माग्ने मात्रै होइन हाम्रा निकायलाई सबल, सक्षम र गतिशील बनाउने कामहरू पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ।