बहसमा नागरिकता, विवादमा नारी



पविता मुडभरी पुडासैनी

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याउन लागिएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा विवाद सिर्जना भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विदेशी ज्वाइँ र बुहारी दुवैलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग गरेपछि विधेयक पारित हुन सकेन।

सन्तान जन्माउने महिला, नागरिकता दिने राज्य तर पहिचानको हकदार बनेर वर्चश्व जमाउनेचाहिँ बाबुमात्र किन ? भन्ने प्रश्न पनि अहम् छ। सम्बन्ध विच्छेद यही दरमा बढ्ने हो भने सन्तानको अभिभावकत्व आमाले बहन गरिरहेका लाखौं बालबालिकाको नागरिकता प्राप्तिको असहजता थेग्न राज्यलाई मुस्किल पर्ने निश्चित छ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि लामो समय छलफल र बहस भए पनि अंगीकृत नागरिकताका विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि उक्त विधेयक पनि संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा थन्किएको छ।

नागरिकता विधेयकको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर सरकार र प्रतिपक्षबीच विवाद बढिरहेका बेला प्रदेश २ का नागरिकले अंगीकृत नागरिकता अत्यधिक लिएको देखिएको छ।

प्रदेश २ मा भारतबाट विवाह गरेर आउने बुहारीको संख्या बढेसँगै पाँच वर्षयता नागरिकता लिनेको संख्या तीन गुणाले बढेको देखिएको छ। सप्तरी, रौतहटमा पछिल्लो समय वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या बढेको छ।

२०७५/७६ मा मात्र १ हजार ६४८ भारतीय महिलाले वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका छन् भने चालू आर्थिक वर्षमै १८३ जनाले अंगीकृत नागरिकता लिइसकेका छन्। भारतबाट विवाह गरी ल्याउने बुहारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणका आधारमा तत्कालै नागरिकता दिँदै आएको छ।

२०६३ को नाागरिकता ऐनमा भारतीय बुहारीका हकमा प्रमाण पुर्याई तल्कालै नागकिता दिने भन्ने छ। सर्लाहीमा ६ वर्षको अवधिमा ३ हजार ६ सय ११ जना भारतीय महिलाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन्।

हरेक राजनीतिक परिवर्तन अझ भनौं नेतृत्व फेरिएपिच्छे नागरिकता विवाद सतहमा आउने र गैरनागरिकको ठूलै संख्याले नागरिकता हत्याउने वितण्डा हुँदै आएको छ।

संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ। यसमा नेपाली नागरिकता वंशज, अंगीकृत, गैरआवासीय र सम्मानार्थ हुने उल्लेख छ। नागरिकता नागरिक हुनुको पहिलो पहिचानपत्र हो। वंशजको नागरिकता लिन आमाबाबु नै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था अत्यन्त उपयुक्त हो।

संविधानको धारा ११ (५) अनुसार नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई बाबुको पहिचान हुन नसकेका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ।

धारा ११ (७) अनुसार नेपाली आमा र विदेशी बाबु भएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ र वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेका विदेशी पुरुषका हकमा भने १५ वर्ष नेपालमै बसोबास भएको, नेपालका कुनै एक भाषा बोल्न जानेको, अन्य देशको नागरिकता वा अन्य कुनै परिचयपत्र त्यागेको व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।

राज्यले सम्बन्ध विच्छेदलाई मान्यता दिएसँगै नागरिकता विवाद अझ ठूलो समस्याका रूपमा हामीमाझ तेर्सिएको छ। सम्बन्ध विच्छेदपछि अधिकांश पुरुषहरू सन्तान श्रीमतीलाई नै जिम्मा लगाएर आफू दोस्रो श्रीमतीको घरजममा जुट्ने सत्यतथ्यले हालको नागरिकता विवादले त्यस्ता बालबालिकाका भविष्य अन्योलमा छ।

सन्तान जन्माउने महिला, नागरिकता दिने राज्य तर पहिचानको हकदार बनेर वर्चश्व जमाउनेचाहिँ बाबुमात्र किन ? भन्ने प्रश्न पनि अहम् छ। सम्बन्ध विच्छेद यही दरमा बढ्ने हो भने सन्तानको अभिभावकत्व आमाले बहन गरिरहेका लाखौँ बालबालिकाको नागरिकता प्राप्तिको असहजता थेग्न राज्यलाई मुस्किल पर्ने निश्चित छ।

आमाको छोराले नागरिकता नपाउने, बाबुको छोराले सहजै नागरिकता पाउने यो कस्तो नागरिकता नीति र पितृवादी थिति हो ? वैवाहिक सम्बन्ध पुरुषले गाँसेका विदेशीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने तर महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेका विदेशीलाई कठोर समयसीमा तोकेर पनि अंगीकृत नागरिकता दिन राज्य अन्कनाइरहेछ।

जहाँ कि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने महिलाभन्दा पुरुषको संख्या अत्यन्त कम छ। अंगीकृत नागरिकतामा यसरी लैंगिक विभेद गरिन्छ भने विदेशी महिलालाई मात्र नागरिकता प्राप्तिमा सहजता दिलाउन कानुन नै संशोधन किन ?

सत्तामा हालिमुहाली हुनासाथ नागरिकता टोली नै खडा गरी टोलटोलबाट चकलेट बाँडेसरि नागरिकता बाँड्ने अनि नेपाली नागरिक महिला जसले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी जन्माएका सन्तानलाई बाबु भागेका वा छाडेका कारण नागरिकता माग गर्दा आमाका नाउँमा नागरिकता दिन नसकिने भएकाले बाउ अगाडि ल्याऊ भन्दै मातृत्वको अपमान गर्ने ?

संसद्मा नागरिकतासम्बन्धी समस्या मानौँ नेपालीसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने विदेशीको मात्र हो भनेजस्तो गरी तर्क–वितर्क र विवाद चल्नु अर्को विडम्बना हो। नेपालीसँग विवाहित जोसुकै विदेशीलाई १० वर्ष नेपालमै बसेर विदेशको नागरिकता त्यागेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ।

एक दशकपछि दिइने अंगीकृत नागरिकतामा पनि मुलुकप्रतिको भावना, क्रियाकलाप र गतिविधि नहेरी विदेशी महिला पुरुष दुवैलाई अंगीकृत नागरिक बनाइनु हुँदैन।

विश्वव्यापीकरणले पखेटा फिँजाइरहेको अवस्थामा नेपालीले भारतीयसँग मात्र नभई विश्वका जुनसुकै देशका नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्न सक्ने संवेदनशील अवस्थामा विदेशी महिलालाई भए तुरुन्तै नागरिकता दिए पनि फरक नपर्ने तर पुरुषलाई त नागरिकता दिनै नहुने भन्ने मान्यता राष्ट्रियताका दृष्टिले घातक त छँदै छ, लैंगिक विभेदजन्य र खेदजनक पनि छ। महिला पुरुष जो भए पनि विदेशी विदेशी नै हुन्।

नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई त तह लगाएर राख्न सकिहालिन्छ नि तर पुरुषहरू जुर्मुराए भने त हाम्रो के लाग्छ र भन्ने लाछी मानसिकता पितृसत्तावादीमा हाबी देखियो।

महिलावादीहरूले पनि अंगीकृत नागरिकताका विषयलाई लिएर महिलाले पनि विदेशीसँग विवाह गरेमा सहजै तत्काल अंगीकृत नागरिकता दिन सक्ने प्रावधानको वकालत गर्नुभन्दा पहिला प्रत्येक नेपाली नागरिकको नागरिकतालगायत पहिचानको पहिलो हकदार आमालाई बनाउने र त्यसमा बाबुको अभिभावकत्व र संरक्षकत्व रहँदासम्म उसको समेत पहिचान खुलाउने व्यवस्थाको मागसहित हाम्रा हरेक सामाजिक गतिविधि, सांस्कृतिक व्यवहार, पारिवारिक क्रियाकर्मदेखि कानुनी प्रावधानसम्म पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति र मनोवृत्तिमा आमूल परिवर्तन खोज्नुपर्छ अब।

विशेषतः तराई क्षेत्रमा विदेशीसँग नेपाली पुरुषहरूको वैवाहिक सम्बन्ध किन बढिरहेछ ? यो पनि चासोको विषय हो। तराई दाइजोपीडित क्षेत्र हो, जहाँ दाइजो नदिएको रिसमा दोस्रो विवाह भारतीयसँग दाइजोकै लागि गर्ने र विहारी तथा उत्तर प्रदेशका व्यक्तिहरूले नेपालीसँग सस्तोमा विवाह गराउन पाइने मनसायले छोरी विवाह गरी पठाउने कार्यले नेपालमा अंगीकृत नागरिकताका समस्या अझ बल्झिएको छ।

त्यसैले अंगीकृत नागरिकतालाई यसरी सरल र सहज बनाउनु भनेको नेपाली महिलासँग नभई भारतीय महिलासँग नेपाली पुरुषहरूलाई विवाह गर्न प्रोत्साहन गरेसरह ठहर्छ।

यसकै कारण तराईवासी नेपाली महिला उत्पीडन र अन्यायमा पर्ने खतरा बढी हुन्छ। यसबाट पुरुषले विदेशी विवाह गर्ने र स्वदेशी महिलालाई लत्याउने वा सौता भिडाउने जस्ता निकृष्ट कार्यले बढावा पाइरहनेछ।

संघीय संसद्ले ल्याएको विधेयकले अंगीकृत नागरिकतालार्इृ कसिलो बनाउन लागेको भन्दै प्रदेश संसद्मा विरोध भएको छ। विधेयकमा प्रस्तावित नागरिकता लिन ७ वर्ष पर्खनुपर्ने प्रावधानले भारतसँग कायम रहेका बेटी–रोटीसम्बन्धमा असर पर्ने प्रदेश सांसदहरूको धारणा छ।

चीनको सिमानामा नागरिकतासम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको छैन, भारततिर छ भने यसको कमजोरी आमाको नाममा नागरिकता दिएकाले नभई कानुनी लचकता र प्रशासनकै कमजोरी र लापरबाहीको कारण हो। विकासतर्फ लम्कँदै गरेको नेपाल र विशाल जनसंख्या भएको कम्युनिस्टको शासनबाट हायलकायल भएका चिनियाँ महिलाहरू हाल वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नेपाली नागरिकता लिन भारतीय लर्को लागेझैँ नलाग्लान् भन्न सकिन्न।

त्यसमाथि पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको विचार भित्र्याउने र वैचारिक प्रभाव विस्तार गर्ने बहसमा जुटेको कम्युनिस्ट सरकार र सम्भावित भावी शासन प्रक्रिया यसका लागि अझ सहज मैदान बन्न सक्ने सम्भावनातर्फ ध्यान खिचिनु जरुरी छ।

यता देशका कैयौँ नेपाली महिलाका सन्तान अनागरिक छन्, उता अंगीकृतका विषयमा चर्काचर्की छ। बुहारीलाई सात वर्ष र ज्वाइँलाई १५ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने विषय पितृसत्तात्मक मानसिकता हाबी भएको प्रमाण हो। राष्ट्रको सम्बन्ध नागरिकसँग हुन्छ, ज्वाइँ वा बुहारीसँग होइन।

विदेशीलाई बुहारी र ज्वाइँको परिभाषाले बाँधेर कसैलाई दिने कसैलाई नदिने व्यवस्था उपयुक्त होइन। महिलाको पनि आफ्नो घरपरिवार हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्यो। विदेशीसँग विवाह गरेपछि देशै छोडेर भाग्नुपर्छ भन्ने संकुचित र विभेदी मानसिकता त्याग्नुपर्यो। विदेशी भनेकै पुरुष मात्र हो भन्ने संकीर्णता भत्काउनुपर्यो।

विदेशीसँग विवाह भएका नागरिकका बीचमा लैँगिक विभेद गर्न भएन। राष्ट्रिय परिचयपत्रका माध्यमबाट यस्ता समस्या केही दशकसम्मका लागि हल गरी समय सीमा पार भएपछि अंगीकृत नागरिकता उपलब्ध गराउन सकिन्छ। हाल बहस नागरिकताको छ तर विवाद महिलाको। आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा विदेशी भित्रने हल्ला पिटियो संसद्मा।

हाम्रा चेली विवाह गरेर भारतमा जाँदा सात वर्षपछि मात्र बल्ल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रक्रिया शुरू हुन्छ भने हामीले यो प्रक्रियामा भौगोलिक तथा जनसांख्यिकीय गाम्भीर्यता मनन गरी सात वर्षपछि होइन एक दशकको समय सीमा राख्नै पर्छ। भारतकै समय सीमा हामीले पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने छैन।

विदेशीसँग वैवाहिक सम्बन्ध नेपाली पुरुषले मात्र नभई महिलाले पनि गर्न सक्छन् र भारतमा मात्र नभई चीन, तिब्बत, बेलायत, युरोपलगायत अन्य देशका नागरिकसँग पनि हुन सक्छ भन्ने दूरदृष्टिकोण नागरिकता नीतिमा अवलम्बन गर्नुपर्छ। कुनै पनि देशमा विवाह गरेर जानेबित्तिकै विदेशीलाई नागरिकता दिइँदैन भने हामी मात्र हतारिने र उत्ताउलिने किन ?

त्यसैले सर्वप्रथम विशुद्ध नेपाली नागरिककै नागरिकता प्राप्तिका समस्या समाधानतर्फ राज्यको ध्यान खिचिनुपर्छ अनि विदेशी भनेको पुरुषमात्र हो भन्ने संकुचित र त्रसित मानसिकता त्यागी आइन्दा वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिएका जोसुकै विदेशीलाई अंगीकृत नागरिक बनाउने सवालमा समान प्रक्रिया, समान सीमा र कठोर पद्धति अवलम्बन गर्नै पर्छ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्