बडादशैं कति ‘बडा’



बडादशैं आम नेपालीका लागि कति ‘बडा’ सावित हुँदै आएको छ, विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। कर्मचारीले लामो समयका लागि बिदा पाउने र व्यापार–व्यवसाय तथा यातायात सेवामा कारोबारको परिमाण बढ्ने कारणले मात्र यसलाई ‘बडा’ मानिनु हुन्न। ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को अवस्था मापन गरेर बडादशैं ‘बडा’ भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो भने यसलाई ‘सामान्य’ दशैं भन्नुपर्ने हुन्छ। महँगीको दबाब, भ्रष्टाचारको मार र शासनको पक्षपातलाई हेर्दा आम नेपालीले दशैंलाई बडा उत्साहका साथ मनाउने अवस्था देखिन्न।

विगत एक वर्षको शासकीय अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने स्वप्निल सन्देश प्रवाह गर्नमा सरकार निकै सफल देखियो। रेलमार्ग र जलमार्गको थालनी, नागरिकको जीवनस्तरमा उन्नति, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि, सामाजिक सुरक्षाको अवस्थामा सुधार, व्यापार–व्यवसायमा उन्नति आदि सम्बन्धमा आकर्षक सपना देखाउने काम सरकारबाट भयो। विकास निर्माणका लागि सपना देख्नु र देखाउनु आधारभूत पक्ष मानिन्छ, सपना नै नदेख्ने व्यक्तिले उन्नति गर्न सक्तैन। सरकार संस्था हो, कुनै पनि संस्थाको विकासका लागि ‘भिजन–मिसन’ को निर्धारण आवश्यक कार्य हो।

नेपाली राज्य सञ्चालनको इतिहासमै दुई तिहाइको दोस्रो सरकारप्रति यसै पनि बडा अपेक्षा त थियो नै, त्यसअनुसारको सपना देख्नु र देखाउनु पनि आवश्यक थियो। तर, सपना देखाउने कार्यमा सरकारले जुन सफलता हासिल गर्यो, त्यसको कार्यान्वयनमा भने अपेक्षाअनुसारको सफलता प्राप्त हुन सकेन। सरकारको डेढवर्षे गतिविधि हेरेर सफलता वा असफलताको निष्कर्षमा पुग्नुु हतार हुनेछ, तर सफलता हुन थाल्नुप¥यो। वास्तवमा पाँचवर्षे कार्यकालमा काम देखाउने अवधि भनेको दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्ष नै हो– पहिलो वर्ष परिचयमा र अन्तिम वर्ष निर्वाचनमा जाने गर्दछ। सरकारको परिचयको वर्षलाई सफलै मान्नुपर्छ, यद्यपि अति महह्वाकांक्षी सपना देखाइएको भन्ने टिप्पणीलाई पनि बिर्सन मिल्दैन।

मुलुक संघीयताको अभ्यासमा लागेको र यस प्रकारको अभ्यास नेपालका लागि नयाँ पनि भएका कारण सरकारले आजसम्म हासिल गरेको उपलब्धिलाई अति न्यूनीकरण गर्न चाहिँ मिल्दैन। विश्वमा संघीयताले मुलुकलाई नै विखण्डन गरेको, संविधानसभाले बनाएको संविधान कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अप्रिय उदाहरण पाइन्छ। कम्तीमा मुलुकले यस प्रकारको अनिष्ट अवस्था पार गरेको छ। वास्तवमा विजया दशमीको यस अवसरमा दुर्गा देवीसँग केही माग्ने नै हो भने हामी नेपालीलाई एकताबद्ध बनाइराख भनेर आशिष माग्नु आवश्यक छ। प्रदेशले संघीय निर्णय नमान्ने र केन्द्रले एकात्मक व्यवस्थाको धङधङी नछोड्ने पीडा पीडामै मात्र सीमित भएसम्म ठीकै छ, तर यसको गति विखण्डनसम्म पुग्नु भयानक शोकको विषय हुन्छ। सरकारले गत वर्ष नै एउटा विखण्डनकारी शक्तिलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने सफलता हासिल गर्यो। संघीयताको कार्यान्वयन र प्रादेशिक सरकारको अधिकारको सीमालाई लिएर केही विवाद देखिए पनि यसले अप्रिय स्वरूप लिएन। आगामी दिनमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन नवदुर्गाले नेपालीलाई शक्ति प्रदान गरून्, हामी सबैमा बडादशैं–२०७६ को शुभकामना !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्