विद्यालयका शिक्षक राजनीतिक दलका सदस्य शिक्षकहरूलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधियो



नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा।नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मकवानपुर जिल्ला कमिटी सदस्य बनेका सामुदायिक विद्यालयका पाँच शिक्षकमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही प्रक्रिया शुरू गरेको छ।

शिक्षा ऐनविपरीत शिक्षकले कार्यकारिणी पदमा नियुक्ति लिएपछि अख्तियार हेटौंडाले उहाँहरूलाई कारबाहीका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मकवानपुरलाई पत्र लेखेको थियो।

१ सय ४५ जिल्ला सदस्यमध्ये नेकपाले ५ शिक्षकलाई सदस्यको जिम्मेवारीसहित सपथ खुवाएको थियो। राजनीतिमा सक्रिय हुने शिक्षकलाई कारबाही माग गर्दै असार १८ गते अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।शिक्षा ऐनविपरीत शिक्षकले कार्यकारिणी पदमा नियुक्ति लिएपछि अख्तियार हेटौंडाले उहाँहरूलाई कारबाहीका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मकवानपुरलाई पत्र लेखेको थियो।

अख्तियारको पत्रपछि जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइले हेटौंडा–२ स्थित सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मोहनप्रसाद शर्मा, हेटौंडा–१५ स्थित चुरियामार्इं माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु परियार, हेटौंडा–१० स्थित ज्ञानदा माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षक पद्मा पौडेल, हेटौंडा–६ स्थित वंशगोपाल माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक तारानाथ खतिवडा र थाहा नगरस्थित इन्द्रायणी माध्यमिक विद्यालय आग्राका शिक्षक कल्याणविक्रम घलानलाई लिखित स्पष्टीकरण मागेको थियो।

उहाँहरूले समन्वय एकाइमा लिखित स्पष्टीकरण बुझाएको जिल्ला समन्वय एकाइ मकवानपुर प्रमुख लीलानाथ गौतमले जानकारी दिनुभयो। ‘अख्तियारको पत्र पाएसँगै उहाँहरूबाट लिखित स्पष्टीकरण लिएका छौं। नेकपा जिल्ला पार्टी कार्यालयबाट नामावली आएपछि स्पष्टीकरण र जिल्ला सदस्यमा रहेको नामावलीसहित अख्तियारमा पठाउनेछौं।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालले कारबाहीको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकोमा आयोगको हेटौंडा कार्यालयले साउन ८ गते शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मकवानपुरलाई पत्र काटेको थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले शिक्षा ऐनविपरीत स्थायी शिक्षकलाई कार्यकारिणी पदमा नियुक्त गरेर सपथ खुवाएको थियो।

नेकपाको सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता बन्दै जिल्ला सदस्यमा नियुक्त हुने दुईजना प्रधानाध्यापक पदमा छन्। उनीहरूमा पूर्वएमालेबाट ४ जना र पूर्वमाओवादीबाट एकजना शिक्षक जिल्ला कमिटीमा राखिएका छन्।

शिक्षा ऐनमा शिक्षक युनियन, शिक्षक तथा कर्मचारीको पदीय आचरण तथा व्यवस्था अन्तर्गत शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइए पदबाट हटाइने व्यवस्था छ।

जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ मकवानपुर प्रमुख गौतमले कानुनविपरीत काम गर्ने जोसुकै शिक्षकलाई छुट नरहेको बताउनुभयो। शिक्षकले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदमा बसेर कार्य गरेकोबारे सम्बन्धित स्थानीय तहका शिक्षा समितिले नियमन गर्न चासो देखाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

मकवानपुरमा मात्र नभएर देशभरका शिक्षक सक्रिय राजनीतिमा लागेको तर्क गर्दै त्यसलाई नियमन गर्न सबैको पहल आवश्यक रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो।

बहालवाला शिक्षकलाई पार्टी जिल्ला कमिटीमा राखिएको विषयमा नेकपा मकवानपुर सचिव तथा प्रदेश–३ सांसद प्रेमबहादुर पुलामीले शिक्षकले पार्टीमा गरेको योगदानस्वरुप जिल्ला सदस्य नियुक्त गर्ने पुरानो परिपाटीले निरन्तरता पाएको दाबी गर्नुभयो।

तत्कालीन एमालेबाट जिल्ला सदस्य बन्नुभएका सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शर्माले पेसागत प्रतिनिधित्व गरी पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहने पुरानो प्रचलन भएको दाबी गर्नुभयो।नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघ मकवानपुर अध्यक्ष साधुराम चौलागाईंले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो।

चौलागाईंले भन्नुभयो– ‘ऐनविपरीत कार्य गर्ने छुट कसैलाई छैन’। सरकार चलाउने पार्टीले नै कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो।प्रदेश–३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले शनिबार हेटौंडामा गरेको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तत्र्रिmयामा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षकले पार्टीको कार्यसमितिमा बसेर काम नगर्न सुझाब दिँदै प्रश्न गर्नुभएको थियो– ‘पार्टीप्रति बफादार भएपछि कसरी शिक्षा अगाडि बढाउन सक्छन् ? त्यसैले पार्टीमा होइन, विद्यालयमा शिक्षकले ध्यान दिनुपर्छ।’

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्