प्रहरीको प्राथमिकता-धमाधम निर्माण हुँदै भौतिक पूर्वाधार



मधुसूदन रायमाझी

नेपाल प्रहरीले प्रहरी चौकी र कार्यालय भवन निर्माणको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ। भूकम्पबाट भत्किएका अधिकांश प्रहरी कार्यालय भवनको पुनर्निर्माण भइसकेको छ। केही निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ।

प्रहरीले ब्यारेक र शौचालय निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। जनताको शान्ति सुरक्षाका लागि खटिने प्रहरी बस्ने ब्यारेक र कार्यालय भवनलाई व्यवस्थित बनाउन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको हो।

आधुनिक सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको प्रहरीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर प्रहरी चौकी र प्रहरी भवनहरू निर्माण थालेको छ।

नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षक भएलगत्तै सर्वेन्द्र खनालले प्रहरीको प्राथमिक जिम्मेवारी, वर्तमानको प्राथमिकता र विशेष प्रहरी कार्यक्रम अगाडि सार्नुभएको थियो।

सोही प्राथमिकताअनुसार प्रहरी संगठन सुदृढीकरण गर्ने र प्रहरी बस्ने ब्यारेक र कार्यालय भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनुभएको छ।

भूकम्प गएको ४ वर्ष हुँदा पनि पालमै बस्न बाध्य हुँदै आएको महानगरीय अपराध महाशाखा र महानगरीय प्रहरी परिसरको आफ्नै भवन निर्माणको काम अगाडि बढेको छ।

जग्गाको व्यवस्थापन गरेर आधुनिक भवन निर्माणको काम अगाडि बढेको हो। प्रहरीले टेकुमा निर्माण हुने महानगरीय अपराध महाशाखा र भद्रकालीमा निर्माण हुने महानगरीय प्रहरी परिसर आगामी ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी काम अगाडि बढाएको छ।

त्यसै गरी नेपाल पुलिस क्लबमा पनि आधुनिक भवनको काम अगाडि बढेको छ। भृकुटीमण्डपमा बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण हुनेछ।भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक इ. लोकेशचन्द्र सिंहले निर्माण हुने भौतिक संरचना तोकिएकै गुणस्तरसहित समयसीमाभित्र नै सम्पन्न हुने बताउनुभयो।

निर्माण हुन लागेको महानगरी अपराध महाशाखाको भवन ९ रोपनी र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको १५ रोपनी जग्गामा निर्माण हुने लागेको सिंहले बताउनुभयो।

२६ रोपनी २ आना १ पैसा ३ दाम क्षेत्रफल रहेको नेपाल पुलिस क्लबभित्र आधुनिक र प्रविधिमैत्री भवन निर्माण हुने बताउँदै उहाँले तीनवटै भवन आगामी ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी काम अगाडि बढाइएको बताउनुभयो।

निर्माण हुने नयाँ कार्यालयभित्र, ब्यारेक, मिटिङ हल, व्यायाम महल, मेस र बाथरुमलगायतको सुविधा हुनेछ। सेवाग्राहीले सहजताका साथ सेवा प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक संख्यामा कार्यालय कक्ष, प्रतीक्षालय, चमेना गृह र खुला स्थान रहने गरी डिजाइन गरिएको छ।

दुवै संरचनामा भूकम्प प्रतिरोधात्मक, अपांगमैत्री, महिलामैत्री, वातावरणमैत्री हुनुको साथै वेसमेन्ट पार्किङको समेत व्यवस्था गरिनेछ।

पुलिस क्लबको बहुउद्देश्यीय भवनमा अत्याधुनिक सुविधासहितको मुख्य हल र अन्य २ वटा कन्फ्रेन्स हल तथा वेसमेन्ट पार्किङको व्यवस्था गरिनेछ।

चार वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण प्रहरीको १ सय ३ वटा भवनमा क्षति पुगेको थियो। हालसम्म ७० वटा भवन निर्माण भइसकेको छ भने ३१ वटा भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। सिंहका अनुसार निर्माणाधीन भवनको ८० प्रतिशतको काम सम्पन्न भइसकेको र केही महिनाभित्र नै सम्पन्न हुनेछ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भूकम्पबाट क्षति भएका १ सय ३ वटा भवन निर्माण गर्नका लागि २ अर्ब १५ करोड ४५ लाख ५५ हजार आवश्यक भएकोमा हालसम्म १ अर्ब ८९ करोड ४६ लाख बजेट उपलब्ध गराएको छ।

प्राधिकरणले यस आर्थिक वर्षमा १३ करोड ५ लाख बजेट उपलब्ध गराएको सिंहले बताउनुभयो।प्रहरीले गतवर्ष ५२ वटा प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छ। ४२ वटा योजना बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियाअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको छ।

उक्त भवन निर्माण गर्नका लागि १ अर्ब ८९ करोड ३४ लाख लाग्ने निर्देशनालयले बताएको छ। यस आर्थिक वर्षका लागि नयाँ प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण गर्न सरकारले प्रहरीलाई ३ अर्ब ४२ करोड १२ लाख उपलब्ध गराएको छ।

प्रहरीले ४ सय युनिटमा शौचालय निर्माण गर्नका लागि सरकारले २८ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको बताउँदै प्रहरी प्रमुखको प्राथमिकताअनुसार सबै प्रहरी चौकीहरूमा शौचालय निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइएको बताउनुभयो।

यस आर्थिक वर्ष प्राप्त भएको बजेटबाट प्रहरीले ४० वटा प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण गर्नका लागि लगत स्टामेट स्वीकृत गराएर ठेक्कासमेत लगाएको छ।

प्रहरीको ६ सय ८ वटा प्रहरी चौकी र कार्यालय जग्गा नहुँदा भाडामै बस्दै आएको छ। देशभर १ हजार ९६ वटा प्रहरी चौकी र कार्यालय रहेका छन्।

प्रहरीका अुनसार ११ सय ३८ वटा इकाइमा ब्यारेक र ११ सय ५० वटा इकाइमा मेसको अभाव रहेको छ। देशभर प्रहरीको २५ सय ६ वटा इकाइ रहेकामा १ हजार ४७ वटा इकाइमा शौचालय नभएकाले प्रहरीले प्राथमिकता दिएर शौचालय निर्माणको काम अगाडि बढाएको हो।

प्रहरीले गतआर्थिक वर्षमा मात्र सरकारी निकायबाट ३६ सय ८० रोपनी जग्गा प्राप्त गरेको बताउँदै सिंहले समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम शुरू भएपछि नागरिकले निःशुल्करूपमा १ सय ४६ रोपनी जग्गा प्रहरीको भवन निर्माण गर्न प्रदान गरेको बताउनुभयो।

प्रहरी महानिरीक्षक खनालको योजनाअनुसार खाना खाने मेस र शौचालय सुधार गर्नका लागि २८ करोड छुट्याइएको छ। गृह प्रशासन सुधारअन्तर्गत छाप्रोबाट ब्यारेकमा भन्ने विषय समावेश गरिएको छ।

संगठनका तल्ला तहमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि प्रहरीले प्राथमिकता दिएको छ। त्यसै गरी सरकारले प्रहरीमा ३ हजार ५ सय ९६ दरबन्दी थप गरेसँगै थप २ सय नयाँ कार्यालय स्थापना हुने भएको छ।

संरचना निर्माणमा जोड दिएका छौं

सर्वेन्द्र खनाल
महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी

प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालेपछि संगठनको मनोबल उच्च बनाउने कार्यमा मन, वचन र कर्मका साथ लागिपरेको छु। संगठनलाई बलियो बनाउन लिएका नीति कार्यान्वयन गर्न दृढतापूर्वक लागेको छु।

प्रहरी मानसिक र शारीरिकरूपमा राम्रो भएर मात्र नागरिकको सेवामा खटिन सक्छ।भएको स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर अभावलाई पूर्ति गर्दै लैजाने नीति रहेको छ।

एकैपटक ठूलो संख्यामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिँदैन। प्रहरीले माग गरेरअनुसार सरकारले पनि उच्च प्राथमिकता दिएर भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।

आवश्यकताको प्राथमिकता निर्धारण गरेर देशभर प्रहरी कार्यालय भवन, ब्यारेक र शौचालय निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ।

हरेक प्रहरी चौकी र प्रहरी युनिटहरूमा अनिवार्यरूपमा शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने योजनालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइएको छ।

नागरिकको शान्ति सुरक्षामा अहोरात्र खटिने प्रहरीको व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं। मैले संगठनको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीलाई मुटुमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।

हामीले प्रास्ताव गरेको योजनाहरूमा सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट प्रदान गर्दै आएको छ। सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटअनुसार अहिले दु्रतगतिमा काम अगाडि बढेको छ। भौतिक संरचना निर्माणमा उल्लेखनीय उपलब्धि पनि भएको छ।

समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम ७ सय ५३ स्थानीय तहमा सञ्चालन भएपछि अहिले भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि स्वःस्फूर्तरूपमा नागरिकले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनुभएको छ।

यो निकै खुसीको कुरा हो। समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमको परिणाम धमाधम देखिन लागेको छ। बोराले बारिएका चर्पी अब नहुने गरी कार्यक्रम बनाइएको छ।

हरेक प्रहरी कार्यालयमा चर्पी र पानीको अनिवार्यरूपमा व्यवस्थापन गर्न स्रोत र साधन पठाएका छौं।प्रहरीले अगाडि बढाएका कार्यालय भवन र प्रहरी चौकी निर्माणको काम पारदर्शी र कानुनसंवत् ढंगले अगाडि बढेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्