चैतर्फी मूल्यवृद्धिको मारमा परेका जनतालाई राहत दिन सरकार असफल भएको टिप्पणी विभिन्न कोणबाट हुन थालेको छ। कालोबजारीका सामु सरकार निरीह भएको आरोप जनताले लगाउँदा पनि सरकार भने अझै मौन छ।
तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा भन्दा राजधानीलगायतका प्रमुख शहरमा मूल्यवृद्धि अकल्पनीय हिसाबले बढेको छ। नेपालीहरूको महान् चाड नजिकिएसँगै व्यापारीले आफूखुशी दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाइरहेका छन् भने सरकारले कृत्रिमरूपमा बढ्दै गएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा ध्यान दिन सकेको देखिँदैन।
सरकारको लाचारीपन देख्दा कतै सरकार नै माफियाको चंगुलमा फसेको हो कि भन्ने आशंकाले समेत बास गरेको छ।
पछिल्लो पटक हरेक नेपालीको भान्सामा भित्रने प्याजको मूल्यले आकाश छुन लागेको छ।एक महिनाअघिसम्म २०देखि ३० रुपियाँ किलोमा पाइने प्याजको मूल्य अहिले १ सय ४० को हाराहारीमा पुगेको छ।
दशैँको आगमनसँगै खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्राको मूल्य पनि उच्च विन्दुमा पुगेको छ। सरकारी अंग दिन–प्रतिदिन फितलो बन्दै जानु र काला व्यापारीको मनोमानी बढ्दै गएको कारण पनि जनताले मूल्यवृद्धिको मारमा दशैँ मनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
जनताको सरकार भनिएपनि सरकारको कार्यशैली हेर्दा सरकार मुठ्ठीभरका व्यक्तिको चंगुलमा फसेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
यो आरोपलाई सरकारले वैधानिकता दिन खोजेको देखिन्छ। यसैगरी मूल्यवृद्धि हुँदै जाने हो भने शहरबाट अधिकांश मानिस पलायन हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।
सम्बन्धित मन्त्रीहरूलेकामभन्दा पनि गफ दिने कामलाई तीव्रता दिएका कारण सरकारले जनताको साख गुमाइसकेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला।
जहाँ हेरेपनि जनताले चित्त बुझाउने ठाउँ कतै देखिँदैन। दुई तिहाइको सरकार भए पनि जनपक्षीय काम गर्न वर्तमान सरकार असफल हुँदै गएकोे देखिन्छ।
विकास निर्माण र मुलुकको समृद्धिमा ध्यान दिन नसकेको आरोप खेप्दै आएको सरकारमाथि अहिले मूल्यवृद्धिरोक्न असफल भएको आरोप लागेको छ।
यसरी चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि सरकार भने यसपटक कुनै पनि वस्तुको अभाव नहुने बताउँदै आएको छ। यता बजारको परिस्थिति भने त्यस्तो देखिँदैन। सरकारको असफलताले सीमा नाघिसकेको छ।
यस्तो अवस्थामासबै संयन्त्र प्रयोग गरेर बेथिति नियन्त्रण गर्न अग्रसर हुनुपर्नेमा चिना हराएको मान्छे जस्तो भएको छ सरकार। झन् अब भोलि के होला?त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ।