चाडपर्व लक्षित छुट



ज्ञानमणि नेपाल
कालोटोपी

जति–जति चाडपर्वहरू नजिकिँदै हुन्छन्, विभिन्न उत्पादकहरूले उपभोक्ताका लागि चाडपर्व केन्द्रित छुट र अफरको घोषणा गर्छन्। चाडपर्वको बेला यसरी छुट र अफर दिने कम्पनीहरूबची प्रतिस्पर्धा नै चल्छ, त्यो पनि अस्वस्थ। उपभोक्ताहरू पनि छुटको पछि लाग्छन्।

कतिपय अवस्थामा छुटमा राम्रै सामान हात पर्ला तर छुटको बहानामा उपभोक्तामाथि कम्पनीहरूको लुटधन्दा पनि शुरू नहोला भन्न सकिन्न। अझ रोचक कुरा त के छ भने, वर्षमा ११ महिना जनतालाई महँगीको मारले ढाड सेकेपछि १ महिना देखावटी छुट दिने बानी परिसकेको छ कम्पनीहरूलाई।

कतिपय अवस्थामा छुटमा राम्रै सामान हात पर्ला तर छुटको बहानामा उपभोक्तामाथि कम्पनीहरूको लुटधन्दा पनि शुरू नहोला भन्न सकिन्न। अझ रोचक कुरा त के छ भने, वर्षमा ११ महिना जनतालाई महँगीको मारले ढाड सेकेपछि १ महिना देखावटी छुट दिने बानी परिसकेको छ कम्पनीहरूलाई।

यस्तो अवस्थामा सरकारले अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न सकेको पाइँदैन। यसपटक हाम्रो रिपोर्ट चाडपर्वका नाममा दिइने भनिएको छुटको यथार्थता के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।

सामानमा छुट किन ?

वास्तवमै भन्नुपर्दा सक्ने हो भने उत्पादकहरूले उपभोक्तालाई सधैँ थोरै फाइदामा धेरैभन्दा धेरै सामान बेच्न सक्ने योजना दीर्घकालीन हो।

तर नेपाली बजारमा त्यसो हुन सकेको छैन। सकेसम्म उपभोक्तालाई कसरी महँगीमा धेरै सामान बेच्ने भन्ने ध्यानमा लाग्ने गरेका कम्पनीहरू नै चाडपर्वमा छुट र अफरका योजना अघि सारिरहेका देखिन्छन्।

किनकि उनीहरूसँग पुराना सामानको स्टक धेरै हुन्छ। त्यसलाई चाडपर्वमा बेचिसक्न पाए फाइदा हुने आफ्नो एकलौटी स्वार्थले गर्दा व्यापारीहरूले छुट दिने गरेका अधिकांश उपभोक्तालाई थाहा छ।

नत्र भने वर्षभरि नै सामानमा छुट दिन व्यापारीहरू किन तयार छैनन् ? के चाडपर्वमा चाहिँ उनीहरूले घाटा खाएरै छुट र अफरको आयोजना गरेका होलान् त ? यो पटक्कै विश्वास गर्न सक्ने कुरा होइन।

बरु यस्ता प्रचार गर्नका लागि भएको विज्ञापन खर्चसमेत जोडेर लिने उनीहरूको योजना हुन्छ। त्यसैले एकमहिना मात्र छुट होइन, सधैँ न्यूनतम फाइदामा सामान बेच्ने योजना ल्याउने हो भने चाडपर्वमा मात्र छुट दिन जरुरी नै छैन।

सरकारको सहुलियत नाटक

नजिकिँदै गरेका चाडपर्वहरू दशैं, तिहार, छठपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिनुका साथै बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले हरेक वर्ष सुपथ पसल सञ्चालन गर्ने गरेको छ। यो विगत वर्षहरूकै निरन्तरता हो।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल खाद्य संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलगायतले काठमाडौं उपत्यका र उपत्यकाबाहिर सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने गरेका हुन्।

सहुलियत पसलमा मोटा चामल, प्रतिकेजी ५, मसिनो चामलमा प्रतिकेजी १०, चिनी प्रतिकेजी ५, खसीबोका प्रतिकेजी १० रुपियाँ र नून प्रतिकेजी २ रुपियाँ छुटमा पाइन्छ। घिउमा ५० रुपियाँ र भटमासको तेल ८ रुपियाँ प्रतिलिटर छुटमा पाइनेछ।

त्यस्तै पनिर ५ रुपियाँ छुटमा पाइनेछ।गेडागुडीमा १० रुपियाँ प्रतिकेजी छुट दिइएको छ। यस वर्ष पनि भदौ २३ गतेदेखि सरकारले सुपथ मूल्यका पसल चाडपर्वकै लागि भनेर खोलिसकेको छ। यस वर्षको सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले ३ करोड २५ लाख रुपियाँ छुट्याएको छ।

जसअन्तर्गत खाद्य संस्थानको लागि १ करोड७५ लाख र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनको लागि १ करोड५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।

चाडपर्वमा बजारमा किनमेल बढी हुने हुँदा सामानको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको हो।

यसरी चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सर्वसाधारणका लागि सरकारले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नुलाई सकारात्मकरूपमा नै लिइएको छ। महँगीमा पिल्सिएका नागरिकका लागि यो खुशीको कुरा पनि हो।

अब प्रश्न उठ्छ कि सरकारले डेढ महिना मात्र सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भनेको छ। बाँकी साढे १० महिना महँगीले जनताको ढाड सेक्ने र कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई छुट दिएर महँगी बढाउन अझ प्रश्रय दिने नियतले सरकारले डेढ महिनाको छुट देखाएर जनतालाई झुक्याउँदै त छैन ?

डेढ महिनासम्म दिइएको छुटको सावाँ–ब्याजसम्म असुल गर्ने गरी साढे १० महिना मूल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीहरूलाई सरकारले कहिल्यै कारबाही गरेको छ त ?

उल्टो महँगोमा भए पनि व्यापारीले सामान उपलब्ध गराएर निकै राम्रो काम गरेका छन् भन्दै विगतका सरकारी मन्त्रीहरूले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको हो कि होइन ? अनि सर्वसाधारणले के चाडपर्वमा मात्र सामान किन्छन् ? अरू बेलामा चाहिँ छुट चाहिँदैन ?

यति मात्र होइन, वर्तमान सरकारले उपभोक्तालाई थप महँगी थोपर्ने गरी केही अघि मात्र दूधको मूल्य प्रतिलिटर ६ रुपियाँ बढाएको छ।

गतवर्ष नै चाडपर्वको मुखैमा सरकारले सवारीसाधनको भाडामा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो। यससँगै बजारमा खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य सामानहरूको भाउ छोइनसक्नु छ।

अझ स्थानीय तहहरूमा मनलाग्दी तरिकाले कर लगाएर सरकारले जनतालाई राहत होइन मूल्यवृद्धिले आहात बनाएको छ।

यस्तो बेलामा चाडपर्वलाई लक्षित गरी खोलिएका भनिएका डेढमहिने सुपथ मूल्य पसल विगत वर्षहरूमा जस्तै कर्मकाण्ड पूरा गर्नका लागि मात्र खोलिने देखिएका छन्।

यस्ता पसलहरू देशका केही शहरहरूमा मात्र खोलेर बाँकी भेगका नागरिकका लागि चाहिँ सहुलियत चाहिँदैन होला शायद ! यसलाई सरकारको नाटकभन्दा अरू के मान्न सकिएला र ?

छुटमा राखिएका सामानमा गुणस्तरीयतामा प्रश्न

माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ कि चाडपर्वमा व्यापारीहरूले पुराना स्टक बसेका सामान बजार पठाउँछन् र तिनीहरूमा छुट र अफर भन्दै उपभोक्ता ठग्छन्। नागरिक पनि छुटकै पछि लाग्ने परिपाटीको विकास भएको छ।

यसले गर्दा केही दिनपछि ती सामान बिग्रने हुँदा मात्र उपभोक्तालाई आफू ठगिएको भान हुन्छ। यद्यपि केही व्यापारीहरूले भने छुट दिएर पनि उपभोक्तालाई राहत दिने प्रयास पनि गर्ने गरेको पाइएको छ।

यसलाई सकारात्मकरूपमा लिइए पनि बहुसंख्यक व्यापारी र कम्पनीहरूको उपभोक्तालाई ठग्ने प्रवृत्ति पक्कै पनि उचित होइन। गुणस्तरहीन सामान बजार पठाएर नागरिकलाई छुट दिनुको अर्थ के ? यसतर्फ सरोकारवाला निकाय पनि वर्षौंदेखि कानमा तेल हालेझैँ गरिरहेको छ।

विज्ञापन नै धेरै

चाडपर्वका लागि भन्दै मोबाइल, टेलिभिजनलगायतका इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरूका कम्पनी र उत्पादकहरू चाडपर्व आउने एक महिनापहिलेदेखि नै विज्ञापन दिन थाल्छन्। र, सकिएको एक महिनापछिसम्म पनि यो क्रम उस्तै रहन्छ।

तर हामीलाई थाहा छ कि विज्ञापन त्यत्तिकै बज्दैन। त्यसमा लाग्ने खर्च कहाँबाट आउँछ ? यो पनि घामजत्तिकै छर्लंग छ, विक्रेताहरूले सर्वसाधारणलाई बेच्ने सामानमै त्यो खर्च जोडेका हुन्छन्।

अब हामी आफैं सोचौं, चाडपर्वमा दिने गरिएको भनिएको छुट के त्यो लुट होइन ? यदि उनीहरूले नागरिकलाई सहुलियतमै सामान दिने सोच बनाउँथे भने त्यो अनावश्यक विज्ञापनमा लाग्ने खर्च सामानमा छुट दिन सक्थे नि ! के कहिल्यै यसो भएको छ ? त्यसो भए चाडपर्व केन्द्रित छुटको नौटंकी किन ?

छुट र चिठ्ठाको झेल पनि उस्तै

चाडपर्वलाई नै लक्षित गर्दै विभिन्न क्लब र संस्थाहरूले यो बेलामा विभिन्न किसिमका चिठ्ठा खोल्ने भन्दै रसिद प्याडहरू बजारभरि छरिरहेका हुन्छन्। आफन्त र साथीभाइलाई एउटा त हो नि, रसिद काट न काट भनेर जबर्जस्ती भिराउँछन् पनि।

तर चिठ्ठा खोल्ने दिन एउटा–एउटा बहाना बनाएर मिति पछि सार्छन्। यदि खोली हाले पनि त्यो निष्पक्ष हुँदैन। चिनेजानेकाहरूलाई नै पार्ने गरी नम्बर मिलाउँछन्।

यो सरासर ठगी हो। यस्ता क्रियाकलापहरू रोक्न सरकारले खासै पहल गरेकै देखिँदैन। जसको सिकार बर्सेनि हजारौं सर्वसाधारण पर्ने गरेका छन्। यो पनि छुट र अफरका नाममा सर्वसाधारण ठगिने अर्को बहाना हो।

अब के गर्नुपर्ला?

यदि व्यापारीहरू साँच्चै नै उपभोक्ताको हित चाहन्छन् भने वर्षको एक महिना छुट दिने होइन, सधैँभरि छुटको बहार ल्याउन सक्नुपर्छ। चाडपर्वमा छुट दिन सक्नेले अरू बेलामा पनि छुट दिन नसक्ने भन्ने पक्कै हुँदैन।

चाडपर्वको बहानामा उपभोक्तालाई ठग्न पक्कै पाइँदैन। सरकारले चाडपर्वको बहानामा गुणस्तरहीन सामान छुट भन्दै बेच्ने व्यापारीहरूलाई कारबाही गर्नै पर्छ। बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ।

यद्यपि सबै व्यापारीले उपभोक्ताहरूलाई ठगेकै छन् भन्ने त होइन, केही राम्रा व्यापारीहरू पनि छन् तर अधिकांशहरूको सोच कसरी फाइदा कमाउने भन्ने नै रहेको देखिन्छ।

यस्तै उपभोक्ताहरू पनि यस्ता विषयमा सजग हुन जरुरी छ। बरु केही महँगै होस्, सामान किन्दा भने गुणस्तरीय नै परोस् भन्नेतिर ध्यान दिने हो भने छुट, अफर र अन्य झुक्याउने खेलको पछि लाग्नै पर्दैन। हुनुपर्ने पनि यही हो।

 

 

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्