बजेटलाई जनसहभागितामा केन्द्रित गर्न सुझाव



दिपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका सांसदले कृषिको बजेट जनसहभागितामा केन्द्रित गर्न सुुझाब दिएका छन्।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी कर्णालीका सांसदले कर्णालीको कृषि क्षेत्रको बजेटलाई जनसहभागितामा खर्च गर्न जोड दिएका हुन्।

बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि संशोधनका लागि सुझाब लिन मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी सांसदले प्रदेश सरकारका हरेक विकास कार्यक्रममा जनसहभागिता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन हुने हिसाबले कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा सांसदको जोड थियो।

छलफलमा भागलिँदै डोल्पाका सांसद वीरबहादुर शाहीले कृषिका कार्यक्रम उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरेर जनसहभागिता वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै जाजरकोटका सांसद कृष्णा शाहले कृषिका हरेक कार्यक्रम जन सहभागितामा लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

‘जनतालाई रोजगारी दिने, युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने खालका योजना हुनुपर्छ, सरकारले निमार्ण गर्ने हरेक कार्यविधि जनसहभागितामा केन्द्रित हुनुपर्छ’ –शाहीले भन्नुभयो। जनसहभागिताबाट सम्पन्न नहुने काममा मात्रै अन्य विधिको प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

सुर्खेतका सांसद पदमा खड्काले अनुगमनको काम प्रभावकारी बनाएर भए पनि बजेटलाई जनसहभागितामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दैलेखका सांसद अमरबहादुर थापाले उपभोक्तामा जाने विधि प्रभावकारी हुनेहुँदा सरकारले निमार्ण गर्ने कार्यविधि जनता लक्षित हुनुपर्ने बताउनुभयो।

‘समयमा बजेटको निकाशा दिनुपर्छ, नागरिकले गर्न नसक्ने कामहरूमा मात्र मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्छ’ थापाले भन्नुभयो। बजेटलाई जनसहभागितामा बढी केन्द्रित गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थापाले बताउनुभयो। सुर्खेतका सांसद विन्दमान विष्टले बजेटलाई जनसहभागितामूखी बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो।

विकासको सही प्रयोग गर्न बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नियमन गर्ने कुरामा मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्ने तथा दुरुपयोग हुन नदिन सबै लाग्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

उहाँले गुणस्तरीय कामको मुल्यांकन गर्ने र अनावश्यक भुक्तानीमा दवाव दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो। कतिपय ठाँउमा उपभोक्ताले योजनाको सम्झौता गरेर ठेगेदारलाई कामको जिम्मेवारी दिनु गलत भएकोले मन्त्रालय सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो।

दैलेखका प्रदेश सभासद हिमबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारका काम जनसहभागितामा सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सभाका सदस्यले अनुगमन गर्ने विधि बनाउनुपर्ने सुझाब दिनुभयो।

प्रदेशको बजेटमाथि प्रदेश सांसदको अपनत्व बढाउन अनुगमनमा जनसहभागिता बढाउनुपर्ने शाहीले बताउनुभयो।
मुगुका सांसद दानसिंह परियारले जनसहभागिता बिनाको विकास समाजवादी मोडेलको विरोधी भएको भन्दै हरेक विकासलाई जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खालका बनाउनु बताउनुभयो।

कर्णालीका हिमाली जिल्लामा भौगोलिक समस्याका कारण बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौती भएको भन्दै परियारले समयमा नै विकास सम्पन्न गर्न बजेटको निकाशा दिनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले प्रदेशको योजना तथा कार्यक्रमको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सांसदको नेतृत्वमा प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने धारणा ब्यक्त गर्नुभयो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले आव २०७६–०७७ को लागि मन्त्रालयले निमार्ण गर्न लागेको कार्यविधिमा सांसदको सुझाब लिइएको बताउनुभयो।

मन्त्रालयको आव २०७६–०७७ मा सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सहजता ल्याउन आव २०७५–०७६ मा स्वीकृत कार्यविधिको संशोधन गर्न सांसदको सुझाब महत्वपूर्ण भएको उहाँको भनाइ छ।

जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष रूपमासरोकार राख्ने कार्यक्रम भएकोले सुझाब लिइएको मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले बताउनुभयो।

प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका लागि सहजता हुने र लक्षित वर्ग समक्ष सरकारको योजना तथा कार्यक्रम सहजरूपमा पुर्याउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले बताउनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्