अहिले मुलुक संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहको सरकार परिचालनमा छ। स्थानीय तह केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति निमार्णसँगै नयाँ सोच र योजना लिएर अगाडि बढेका छन्।
बेरोजगारीलाई रोजगारी दिने ग्यारेन्टी सरकारले दिने भन्ने एक एजेन्डा तीनै तहको सरकारको साझा एजेन्डा हो।
तर देशभर बेरोजगारी बढेको बढ्यै छ। स्थानीय सरकार बेरोजगारीलाई रोजगारी दिन अक्षम बन्दै गएको पाइएको छ।
स्थानीय सरकारले त्यसै अनुरूपका कार्यक्रम नल्याउँदा बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरणमा समस्या सिर्जना भएको छ।समस्या न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारले थप सहयोग गर्नुपर्ने, नयाँ आयोजनाहरू ल्याएर स्थानीय स्तरमै रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने, यस्ता विषयहरू स्थानीय सरकारले समाधान गर्न नयाँ योजनाहरू ल्याउनुपर्ने बहस चर्कोरूपमा उठिरहे पनि यसतर्फ जनप्रतिनिधिले ध्यान दिएको पाइएको छैन।
विकासमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुनुपर्दछ, कोही कसैले पनि जनताबाट उठेको करलाई बेथिति गर्न मिल्दैन, यो बहस पनि अहिले कायमै रहेको छ।
यति मात्र हैन, अहिलेको सरकार सम्हालेका चाहे स्थानीय तह किन नहुन्, चाहे प्रदेश, चाहे केन्द्र, अझै बढी केन्द्रीय सरकारसँग र उसका गतिविधिहरूसँग पक्ष वा विपक्षले तिखो नजर लगाएका बेला पनि देशभरका स्थानीय सरकारहरूले समेत एकपछि अर्को गर्दै गलत काम गरेको समाचार आइरहनु विडम्बना हो।
अझै पनि केही बिग्रेको छैन। भएका कमी–कमजोरीहरूलाई तत्काल समीक्षा गरेर आगामी दिनहरूलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ जिम्मेवार निकायहरू लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। यसतर्फ सरकार अत्यन्तै गम्भीर हुन जरुरी छ।
– दीपेन्द्र सापकोटा
गोरखा बजार।