सरकारको निर्णयविरुद्ध निजी मेडिकल कलेजले मोर्चाबन्दी गरेका छन् । तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएपछि देशभरका मेडिकल कलेज आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
उनीहरूले बुधबार सरकारलाई विरोधस्वरूप चाबी हस्तान्तरण गरेका छन् ।तोकेको शुल्कभन्दा झन्डै १० लाख रुपियाँ बढी लिँदै आएका ती कलेजले यो वर्ष भर्ना नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।
सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको गृह र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीसहितको सरकारी अधिकारीले बढी शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजलाई एक महिनाभित्र विद्यार्थीलाई शुल्क फिर्ता दिन कडा निर्देशन दिएको थियो ।
सो निर्देशन दिएको भोलिपल्टै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै निर्णय नसच्याएसम्म भर्ना नलिने उद्घोष गरेका छन् ।
यसले केही तनाब सिर्जना गरे पनि जनमानसमा सरकारप्रति सकारात्मक भाव र मेडिकल कलेजप्रति किञ्चित आक्रोश सिर्जना भएको छ ।
कतिले मेडिकल कलेजको ‘दादागिरी’ का रूपमा पनि उनीहरूको व्यवहारलाई चित्रण गरेका छन् । यस बेला प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेर भर्नाका लागि तयार रहेका विद्यार्थी अन्योलमा छन् ।
एक त चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क र छात्रवृत्तिको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर नाम निकालेका विद्यार्थीले भर्ना हुन पाएका छैनन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सरकारी मेडिकल कलेजमा कुल सिटको ७५ प्रतिशत स्थानमा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपालमा रहेका करिब डेढ दर्जन निजी कलेजको मनोमानीका कारण जटिलता सिर्जना भएको छ । अनेरास्ववियुले विद्यार्थीको नाममा ठगी गर्ने मेडिकल कलेजविरुद्ध कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ । शुल्कको विषयमा विवाद बढेपछि मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्न आवाज उठ्न थालेको छ ।
चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तह एमबीबीएसमा अध्ययन गर्न उपत्यकाभित्र रु. ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर रु. ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकिएको छ ।
बीडीएसतर्फ रु. १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ । सो निर्णयको ठाडोरूपमा उल्लंघन गर्दै निजी मेडिकल कलेजले ५० लाख रुपियाँसम्म लिने गरेको पाइएको छ ।
त्यस बेला सरकारी निर्णयविपरीत कुनै पनि कलेजले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएमा विद्यार्थी वा अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिई सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा सोको जानकारी गराउन भनिएको छ ।
सरकारको निर्णयको अटेर गर्ने निजी मेडिकल कलेज र जसरी भए पनि शुल्क फिर्ता गराई छाड्ने चेतावनी दिएका विद्यार्थीबीच आन्दोलन हुने संकेत देखिएको वर्तमान अवस्था कसैका लागि पनि प्रिय होइन ।
उता पटक–पटक आमरण अनशन बसिसकेका डा. गोविन्द केसीले शुल्क फिर्ता नगरे पुनः आमरण अनशन बस्न बाध्य हुने जनाउनुभएको छ ।
सम्पूर्ण परिस्थितिलाई मनन गरी मेडिकल कलेजले सेवाभावको जिम्मेवारी बोध गर्नु र सरकारले तोकेको शुल्क स्वीकार्नु आवश्यक देखिन्छ ।