डा. डीआर उपाध्याय
संविधान जारी भएको अवसरमा असोज ३ गते विविध कार्यक्रम गरेर देशभर संविधान दिवस मनाइयो। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ। यो हामी सबै नेपाली जनताका लागि खुशीको कुरा हो।
संघीयताकै कारण संविधानका उपलब्धिसमेत धरापमा पर्ने खतरा देखिँदै छ । संघीयताकै कारण मुलुक आज दोबाटोमा उभिएको छ । न अघि बढ्न सक्ने अवस्था छ, न पछाडि फर्कन सक्ने अवस्था छ । यो मुलुकको यथार्थ चित्रण हो । मुलुकको आर्थिक भारले संघीयता धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चिन्ता छ ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्ने नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको चाहना २०७२ असोज ३ गते पूरा भएको हो। यो संविधान त्यसै निर्माण भएको होइन, यो संविधान निर्माण हुन नेपाली जनताको धेरै ठूलो त्याग, तपस्या, बलिदान र सात दशक लामो संघर्षको उपलब्धि हो। लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधान निर्माण भएको हो।
संविधान घोषणा गर्ने बेलामा मधेस केन्द्रित दलहरूले संसद् बहिष्कार गरेका थिए। उनीहरूले अझै पनि यो संविधानको विरोध गरिरहेका छन्। संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। सरकारले उनीहरूका मागलाई खासै वास्ता गरिरहेको छैन।
पहिलो संविधानसभाको चुनावले संविधान जारी गर्न नसकेर दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गर्नुपरेको थियो। त्यही दोस्रो संविधानसभाको चुनावले नयाँ संविधान जारी गर्न सफल भयो। संविधान जारी भएपछि ऐतिहासिक चुनाव भयो। समावेशी, समानुपातिक, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतासहितको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनेको छ। यो नयाँ संविधान ९० प्रतिशत जनताले स्वीकारेका छन्।
सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनताको हातमा छ। संविधानसभा एउटा सार्वभौम थलोबाट ९० प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर जुन संविधान घोषणा भयो। यो आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ। मधेस केन्द्रित दल, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) लगायतका असन्तुष्ट पक्षहरू पनि छन्।
उनीहरूका उचित मागहरू राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले देखिएको छ। असन्तुष्टिका केही आवाजहरू छन्। त्यसलाई यही संविधानकै विधिबाटै समाधान गर्ने कुरामा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। यो समस्या समाधान गर्ने कुरामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ।
संविधान जारी भएपछि तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। र, तीनै तहमा नेकपाको बाहुल्यता छ। एउटा सरकार केन्द्रमा, प्रदेशमा सात सरकार छन्। र, स्थानीय तहमा ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन्। यो संविधानको उपलब्धि हो।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा तत्कालीन सात दल मिलेर आन्दोलन भयो। १२ बुँदे सम्झौता हुँदै विकासक्रम अघि बढ्दै गयो। शान्ति सम्झौता भयो। संसद् पुनःस्थापना भयो। त्यसपछि अन्तरिम संविधान बन्यो। चुनाव भयो। त्यसपछि गणतन्त्र घोषणा भयो।
लामो समयदेखिको संघर्ष र जनताको बलमा गणतन्त्र आयो। लोकतन्त्रमा शासन पारदर्शी हुनुपर्छ। विधिको शासनअनुसार चल्नुपर्छ। अब यो परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। आखिर यिनै राजनीतिक दल परिवर्तनका संवाहक हुन्।
देशको शासन, प्रशासन लोकतान्त्रिक विधिबाट चल्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरूभित्र विकृति, बिसंगति झाँगिदै गएको छ। राजनीतिक दलमा रहेका विकृतिहरू सुधार गरेर जानुपर्छ। राजनीतिक दलहरू सुध्रन सकेनन् भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। यो कुरा सत्य हो।
दलहरू गलत बाटोमा गए भने जनतामा वितृष्णा आउँछ। यस्ता कुराहरूलाई राजनीतिक दलहरूले सुधारेर जानुपर्छ। अहिले सरकारका काम कारबाहीले जनतालाई निराश बनाएको छ। जनतामा निराश आउन दिनुहुँदैन। सरकारले बाचा गरेअनुसारका काम पूरा गर्दै जानुपर्छ।
सरकारका विरुद्धमा अभिव्यक्तिहरू बाहिर आइरहेका छन्। सत्तारुढ दलकै नेताहरूको अभिव्यक्ति सरकारको कामप्रति सन्तोषजनक छैन। जनतामा निराश बढ्दै गयो भने संविधान, व्यवस्थाविरुद्ध प्रहार हुन सक्छ। त्यसो भयो भने संविधान र व्यवस्था नै संकटमा पर्ने खतरा आउन सक्छ।
सरकारका काम कारबाही र गतिविधिले संविधान संकटमा पर्ने खतरा देखिएको छ। मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ। जुन संविधानको भावना विपरीत हो।
मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयकले मानवअधिकार आयोगजस्तो संस्थालाई कमजोर बनाएर सरकारको एउटा शाखाका रुपमा विकास गर्ने ढंगका गतिविधिहरू भइरहेका छन्।
यस्तै थुप्रै विधेयकहरू विवादित बनेका छन्। संविधानको भावना अनुकूल जनताले पाउनुपर्ने कुराहरू कुनै पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। सरकारविरुद्धमा निराशा उत्पन्न हुने गतिविधिहरू भइरहेका छन्।
जनताले आशा गरेबमोजिम संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संविधानको भावनाअनुसार अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। केही तत्वहरूले संविधानलाई जोखिममा पार्ने कोशिश गरिरहेका छन्।
यो चार वर्षमा संविधान कार्यान्वयन पक्ष त्यति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। २००७ सालदेखि नै राजनीतिक दलले संविधानसभाको कुरा उठाउँदै आएका थिए।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा धेरै संविधानहरू बनेका छन्। तर संविधानसभाबाट बनेको यो पहिलो संविधान हो। संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको स्रोत नेपाली जनता हुन्।
अबको बाटो भनेको संविधानले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्नु हो। संविधानमा लेखिएको छ, मुलुक समाजवाद उन्मुख हुनेछ।
तसर्थ समाजवादको आधार निर्माण गर्नु यो सरकारको मुख्य दायित्व हो।
समृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण पहिलो सर्त हो।
यो दिशामा अघि बढ्न अब ढिला गर्नुहुँदैन। गणतन्त्र उल्ट्याएर राजतन्त्र ल्याउँछौं भन्ने शक्तिहरू पनि खुलेआम हिँडिरहेका छन्। यो राम्रो संकेत होइन। मुलुकमा मधेस केन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टि कायमै छ। जनजातिलगायत पहिचान पक्षधर पनि असन्तुष्ट छन्।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा सरकारमा सहभागी भएको हो। राजपाले यही मुद्दालाई अघि सार्दै सरकारलाई समर्थन गरेको थियो।
माग पूरा नहुने देखेपछि राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको थियो। तर सरकार गठन भएको १८ महिना बित्दा पनि यी दुई दलको माग पूरा भएको छैन।
वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गर्ने कुरामा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। नेपालको संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन पूर्णरुपले हुन सकेको छैन। असन्तुष्ट पक्षहरूलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने दायित्व प्रमुख राजनीतिक दलहरूको काँधमाथि नै छ।
अहिलेको नेतृत्वमा स्पस्ट दृष्टिकोण छैन। जसले गर्दा मुलुकको राजनीति अघि बढ्न सकेको छैन। सत्तास्वार्थ र व्यक्तिगत लाभमा तल्लीन छन्।
यसले देशको भलो हुन सक्दैन। सरकारले असन्तुष्ट समूहको मागलाई उचित ढंगले सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ।
जनतामा उत्साह पैदा गर्न सरकार र राजनीतिक दलको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ। अब जनतामा उत्साहको खाँचो छ। दलहरूमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर छ। राजनीतिक दलहरू इमानदार बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। संविधान भनेको एउटा राजनीतिक दस्ताबेज हो।
यसको कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तव्य र दायित्व हो। कुनै पनि संविधान सर्वसहमतिले बन्न सक्दैन। यसलाई ठूलो कुरा मान्नुहुँदैन। तर असहमत पक्षका कुराहरू सुन्न राज्य तयार हुनुपर्छ। मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने एजेन्डा बोकेर नै यो संविधान आएको हो।
जनताको सामाजिक, आर्थिक अवस्था परिवर्तन गर्ने अभिभारासहित वर्तमान संविधान आएको हो। संविधान सफल बनाउन मुलुकमा रहेको गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारजस्ता समस्याको निराकरण जरुरी छ। देशमा महँगी, अराजकता, दोहोरो–तेहोरो करको मारबाट जनता पीडित छन्।
यसबारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। चुनावका बेलामा मतदातासमक्ष बाचा गरेका कुरा किन कार्यान्वयनमा आउँदैनन् ? राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि, सुशासन कायम गर्ने जस्ता चुनावी एजेन्डा थिए। तर सरकारमा आएपछि ती सबै कुरा हराए। यस्तो भएपछि जनताले कसरी दलहरूको विश्वास गर्ने ?
आज जनताको अवस्था एकदमै नाजुक छ। जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने कुनै कार्यक्रम आउन सकेन। जसले गर्दा जनता निराश बन्दै गएका छन्। राष्ट्रको ऋण करिब ११ खर्बको हाराहारीमा पुगेको अर्थविद् बताउँछन्। अर्बौं रुपियाँ वैदेशिक ऋण भित्र्याइएको छ।
मान्छे जन्मदै उसको थाप्लोमा करोडौं राज्यको ऋणभार बोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। संघीयताकै कारण संविधानका उपलब्धिसमेत धरापमा पर्ने खतरा देखिँदै छ। संघीयताकै कारण मुलुक आज दोबाटोमा उभिएको छ। न अघि बढ्न सक्ने अवस्था छ, न पछाडि फर्कन सक्ने अवस्था छ।
यो मुलुकको यथार्थ चित्रण हो। मुलुकको आर्थिक भारले संघीयता धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चिन्ता छ। कुनै पनि संविधान आफैंमा पूर्ण हुँदैन। संविधान आफैंमा क्रमिकरुपमा विकसित हुँदै जाने दस्ताबेज हो।