सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी किन कम ?



सबैलाई थाहा छ, नेपालमा सामुदायिक र निजी गरेर दुई प्रकारका शैक्षिक संस्था छन्, या भनौं शिक्षा प्रणाली छ। यहाँ निजी भन्नेबित्तिकै अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने भन्ने बुझिन्छ, जहाँबालबालिका विद्यालय गएको दिनदेखि अंग्रेजी पढ्न शुरू गर्छन्।

तर सामुदायिकमा नेपाली माध्यमबाट पढाइ हुन्छ र बालबालिका सबै पुस्तक नेपाली भाषामा पढ्छन्। यही अंग्रेजीबीचको घम्साघम्सीमा आखिरमा नेपाली हार्छ। किनभने हाम्रो शिक्षा नीति निर्यातमुखी छ। हामीलाई हाम्रो सन्तान देशमा राख्नु नै छैन।

उच्च शिक्षाको बहानामा शीघ्र्र विकशित देशमा पुर्याउनु छ। कुनै समाचारमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढेर भर्ना गर्नै मुस्किल छ भनेर लेखेको पनि नपढेको होइन, तर त्यो संख्या हात्तीको मुखमा जीरा समान छ भन्दा फरक नपर्ला।

मातृभाषा वा नेपाली भाषामा पढ्नेले अंग्रेजी भाषामा पढ्नेको भन्दा प्रस्टसँग लेख्न सक्नुपर्ने होइन ? किन सकिरहेका छैनन् ?

मुख्य प्रश्न यहीँआउँछ। नसक्नुमा विशेष गरेर भौतिक संरचनाको जीर्ण अवस्था, अयोग्य शिक्षक–शिक्षिका, गरिबीले घेरिएका बालबालिका, अपायक स्थान, व्यवस्थापनको लापरबाही इत्यादि कारणहरू अगाडि सारिन्छ।

अब यी विषयहरूलाई एक–एक गरेर केलाउने हो भने यसरी तर्क दिन सकिन्छ। सामुदायिक विद्यालयको आफ्नै भवन हुन्छ, रोपनीका रोपनी खेल्ने ठाउँहुन्छ, सधैँएकै स्थानमा हुन्छ, यताउता सरी राख्नुपर्दैन। उता निजी विद्यालय अधिकांशको आफ्नो भवनसमेत हुँदैन, भाडाको घरमा उपयुक्त कक्षाकोठा त हुँदैन भने खेल्ने स्थानको पर्याप्तताको के आशा गर्नु ?

भोलि घरवालाले भाडा बढायो भने वा घर खालि गर भन्यो भने वा आफैंलाई स्थान अभाव भयो भने अर्कै स्थानमा सर्नुपर्ने बाध्यता छ।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक–शिक्षिका भर्ना गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले नै शिक्षक सेवा आयोगको विधि प्रक्रियामा रहेर परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएका शिक्षक–शिक्षिका पठाउने गरिन्छ भने नियुक्ति पाइसकेपछि पनि विभिन्न प्रकारका तालिममा समावेश गराइरहेको हुन्छ। तलब पनि सरकारी मापदण्डबमोजिम सरकारले नै दिन्छ।

जबकि निजीमा आफ्नै तजबिज, चिनेजानेको, नातागोता नै हुन्छन्, अधिकांश ठाउँमा केही योग्य पनि अन्त मौका नपाउन्जेलसम्म बस्छन्। अरू ठाउँमा राम्रो मौका पाएपछि छोडेर गइहाल्छन्। गरिबीको कुरा गर्ने हो भने, सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले निःशुल्क पढाइरहेको छ।

निजीमा पढ्नेहरू पनि देख्दा मात्र धनी देखिएका कैयौं उदाहरण छन्, जसको अभिभावकको ऋणै ऋणले जिन्दगी गएको छ। घरमा सधैँअशान्त हुँदा पनि पढिरहेकै हुन्छन्।

सामुदायिक विद्यालय कैयौं ठाउँमा घरबाट टाढा पनि पर्छन्। कैयौं किलोमिटर हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। गाउँघरमा यो बाध्यता निजीमा पनि छ।

कति ठाउँमा चाहेर पनि सवारीसाधन गुड्ने बाटोको अभावका कारणले गर्दा हिँडेरै ओहोरदोहोर गरिरहेका हुन्छन्। तर, गाउँकै पनि निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयलाई जितिरहेको हुन्छ।

बेलाबेलामा नीति बनाउने नेतृत्व तहबाट समाचार बाहिर आउँछ, अबदेखि सामुदायिकका गुरुवर्गका छोराछोरी सामुदायिकमै पढाउनुपर्छ, निजीमा पाइँदैन। तर के कसैको जबरजस्तीको नियमले एउटा बालिका वा बालकको भनेको ठाउँमा पढ्न पाउने नैसर्गिक हक छिन्न मिल्छ ?

हालत कतिसम्म छ भने, शिक्षक–शिक्षिकाको त कुरै छाडौं, सामुदायिक विद्यालयको पियनले समेत खाई नखाई आफ्नो सन्तानलाई निजीमा पढाइरहेको छ।

यी र यस्ता अनेकौं कोणबाट विश्लेषण गरेर हेर्दा अन्तत्वगत्वा व्यवस्थापन नै कमजोर भन्ने प्रस्ट हुन्छ। यदि सामुदायिक विद्यालयमा उच्च प्रकारको व्यवस्थापन गर्ने हो भने सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ।

सामुदायिक विद्यालयमा पनि दक्ष व्यवस्थापकको नियुक्ति गरेमा उसले वा उसको टिमले भएका सम्पूर्ण समस्यालाई केलाउनेछ।

जसमा विद्यालयको भौतिक अवस्था, शिक्षकका गुनासा, विद्यार्थीका समस्या, आर्थिक अवस्था, शैक्षिक गुणस्तरजस्ता अनगिन्ती एकपछि अर्को जेलिएको गाँठोलाई फुकाउँदै जानेछ र त्यहाँका विद्यार्थीको नतिजा पनि सन्तोषजनक बनाउन सकिन्छ।

परिणाम एकै वर्षमा आउेन होइन, केही समय कुरेपछि अवश्य पनि त्यसको फल मीठै निस्कनेछ। यतातिर सरकारको ध्यान नपुगेको हो कि ?

– समिता क्षत्री, सिलगढी, डोटी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्