नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधन २०३३ ले अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। फेरि २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि २८ माघ २०४७ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भयो।
पञ्चायतकालमा नै भ्रष्टाचार निवारणको लागि स्वायत्त र शक्तिशाली निकायको आवश्यकता महसुस भएको थियो। गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ ले अख्तियारको आवश्यकता बोध गरेको छ।
नेपालको संविधानको भाग २१ को धारा (२३८–२३९) मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र यसको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ सालमै बनेको थियो। उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी २०५९ सालमा ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९’ बनेको हो।
यस्तै नेपालले भ्रष्टाचार रोकथामको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा डिसेम्बर ९, २००३ मा पारित भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिसन्धी अनुमोदन गरेर पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ।
त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचार रोकथामको लागि कानुनको अभाव छैन। हामीकहाँआचारयुक्त व्यक्तिहरूको कमी छैन, खडेरी छैन।
भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न कानुनी कार्यवाहक अघि बढाउन संवैधानिक आयोग क्रियाशील त देखिन्छ। तर, ठूला भ्रष्टाचार मुद्दालाई बेवास्ता गरेर सानातिना मुद्दामा मात्र आफ्नो क्रियाशीलता देखाउने आलोचकबाट आयोग मुक्त देखिँदैन।
किनकि माथिल्लो दर्जाका व्यक्ति र कर्मचारी कम पक्राउ परेका छन्। र, अझै गम्भीर भएर भन्नुपर्दा ठूलो पदहरू किनबेच हुन्छन् अनि पदधारण गरेपछि कमाउनमै ध्यान दिन्छन्। यस्तो अवस्थामा सुशासनको कल्पनाको अर्थ हुँदैन।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा त पुगेको छ। तर अधिकारसँगै भ्रष्टाचारसमेत भइरहेको छ। त्यसैले स्थानीय तहमा समेत सम्बन्धित निकायले निगरानी बढाउँदै रोक्न थाल्नुपर्छ र सरकारले पनि भ्रष्टाचारप्रति लिने भनेको कडा रवैया बोली र कागजमा सीमित हुनुहुँदैन, व्यवहारमा पनि लागू गरिनुपर्छ।
प्रमाणित भइसकेका सबै दोषीलाई कानुनबमोजिम दण्डित गर्ने, न्यायालयजस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई विनाहस्तक्षेप काम गर्ने, भ्रष्ट र अपराधीहरूले अहिलेसम्म पाउँदै आएको राजनीतिक संरक्षण अन्त्य गर्ने र सबै सार्वजनिक निकायहरूमा नियुक्ति दलीय बफादारिता वा चन्दादानको आधारमा नभई इमान हेरेर गर्ने हो भने बल्ल ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा सफल बन्न सक्छ।
– जीवन उदास, कैलाली।