सूचनाको उपलब्धताले मात्र सुशासनको प्रत्याभूति



हरिविनोद अधिकारी

आजको विकसित आधुनिक लोकतन्त्रमा एउटा भनाइ बडो चल्तीमा छ– आजको लोकतन्त्रलाई कसैले दिगो रूपमा जनताको पक्षमा बचाउन सक्छ भने त्यो सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारले मात्रै बचाउन सक्छ।

अर्थात् मानवअधिकारको पहिलो र अन्तिम सर्त भनेको नै मान्छेको बाँच्न पाउने हक हो र त्यो हक भनेको म किन बाँच्न पाउने भन्ने हक नै हो।

नागरिकलाई बाँच्नका लागि जानकारी आवश्यक पर्दछ। त्यो जानकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पानीको पनि हुन सक्छ र आफू बसेको घरको बारेमा पनि हुन सक्छ। जसले जे जानकारी चाहन्छ, उसलाई आवश्यक पर्ने जरुरी सूचनाको आपूर्ति आवश्यक छ, त्यो कसले दिने भन्दा स्पष्ट छ– जोसँग जानकारी छ, उसैले दिनुपर्छ।

बाँच्न पाउनका लागि जानकारी जरुरी छ र त्यो जानकारी नै सूचना हो। सबै ज्ञान नै सूचनाभित्र अटाउँछन्। सबै सूचना नै बाँच्ने आधार हुन्।

भारतमा एउटा भनाइ बडो मार्मिकरूपमा लिइन्छ– महात्मा गान्धीले स्वतन्त्रता दिलाउनुभयो तर त्यसको रक्षाचाहिँसूचनाको हकले मात्र गर्न सक्छ। संसारमा अहिले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन हुने देशको संख्या १२९ पुगेको छ।

कुनै पनि मुलुकको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कको अवस्थालाई हेरेर त्यो देशमा सूचनामा जनताको पहुँच अनुमान गर्न सकिन्छ। हाम्रो देशमा दिनैपिच्छे भ्रष्टाचारलाई सदाचार बनाएको कुरा सामान्य देखिन लागेको बेलामा सूचनामा आमजनताको पहुँच सुनिश्चित जरुरी छ।

नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी धारणा नयाँत होइन, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नै मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिएको थियो तर यसले पाएको मौलिक हकको स्तर र त्यसको विश्वमा बढ्दो प्रयोगले २०६४ सालदेखि सूचनामा जनताको पहुँचको महत्व बढेको छ।

२०६४ साल साउन ५ गते एक महिनाभित्र कार्यान्वयन हुने गरी लागू भएको ऐनका कारणले भदौ ३ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगको ऐन कार्यान्वयनमा आएकोले त्यस दिनदेखि नयाँयुगको शुरूवात भएको मानिन थालेको हो। मौलिक हकको जुन कुरा छ, त्यसलाई नेपालको संविधान २०७२ ले पनि झन् टड्कारोरूपमा मौलिक हकको रूपमा लिएको पाइन्छ।

नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। धारा २७ मा व्यवस्थित सूचनाको हकमा भनिएको छ– प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ। तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिनेछैन।

सूचनाको हकले नेपाली माटोमा अभ्यास गरेको पनि १२ वर्ष भयो। अहिले सरकारले पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सूचना अधिकारीमार्फत जोडेको छ र स्वतः खुलासा गरिनुपर्ने सूचनाहरूका बारेमा बढी नै सजग हुने बानी बसेको देखिन्छ।

यी १२ वर्षको सूचना प्राप्तिसम्बन्धी हकको स्वतन्त्र अभ्यासले नेपालमा सामाजिक न्याय प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा सहज औजारको सूचनाको हकलाई नै मुख्यरूपमा लिन सकिने अवस्था सृजना भएको छ।

सूचनाको हकलाई सामान्यतया पत्रकारको र सञ्चारमाध्यमको मात्र आधारभूत औजारको रूपमा हेरिने परम्परागत चलन हाम्रो देशमा पनि देखिन्छ। वास्तवमा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि खटिएका संस्था वा व्यक्तिहरूको सकारात्मक निगरानी नै सूचनाको हक हो।

सूचनाको हकलाई जनताको हकको अभ्यासमा धेरै काम हुन बाँकी छ र केही जुन भएका छन्, त्यसमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले देखाएको नेतृत्वको प्रशंसा नै गर्नुपर्छ।

तर यता आएर सूचना आयोग पुनरावेदन लिने अनि आदेशचाहिँगर्ने अनि आदेशको कार्यान्वयनका लागि उदास भएको आरोप पनि नागरिक समाजले लगाउन थालेको छ।

प्रत्येक वर्ष बाढी र पहिरोले अनि खडेरीले मुलुक प्रताडित भएको हुन्छ। खेतमा कतै सिँचाइको प्रबन्ध छैन त कतै बाढीले खेती बगाएको हुन्छ।

अनि जुन–जुन तरिकाले राहत दिइनुपर्ने हो, त्यो राहतका बारेमा समस्या देखिएको छ। सरकारले राहतमा भएको बेहाल रोक्न र राहतका नाममा हुन सक्ने कमजोरीलाई न्यून गर्न पनि सूचनाको खुलासा जरुरी छ।

कसको के भूमिका र कसले के गर्ने भनेर दायित्वबोध गरेको छ, त्यसको खुलासा आवश्यक छ। सरकार कति सहयोग गर्न सक्षम छ र अरूले कति गर्ने हुन्, स्पष्ट हुन पनि सूचनाको हक नै मुख्य औजार हुनेछ।

बाँच्न र बचाउनका लागि धेरै प्रकारका सूचना वा जानकारी आवश्यक पर्दछ। जीविकोपार्जनमुखी शिक्षाका लागि पनि सूचना आवश्यक छ, सूचनाको पहुँच सबैलाई हुँदो रहेनछ, त्यसलाई मानवअधिकारसँग जोड्नु जरुरी हुँदो रहेछ र मानवअधिकारचाहिँलोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुँदो रहेछ।

त्यसैले सूचनाको हकलाई पहिले–पहिले पत्रकारका लागि आवश्यक सूचना वा समाचारको रूपमा मात्र हेरिन्थ्यो। अहिले पनि कतिपय सन्दर्भमा त्यस्तै बुझिन्छ।

तर मान्छेलाई, नागरिकलाई बाँच्नका लागि जानकारी आवश्यक पर्दछ। त्यो जानकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पानीको पनि हुन सक्छ र आफू बसेको घरको बारेमा पनि हुन सक्छ। जसले जे जानकारी चाहन्छ, उसलाई आवश्यक पर्ने जरुरी सूचनाको आपूर्ति आवश्यक छ, त्यो कसले दिने भन्दा स्पष्ट छ– जोसँग जानकारी छ, उसैले दिनुपर्छ।

यतिबेरको खास समस्या र समाधानको कुरा गर्दा डेंगुको महामारीको छ। हजारौँमानिस डेंगुको प्रकोपबाट आक्रान्त छन्। अस्पतालमा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक या सामाजिक सुरक्षाका लागि धाइरहेका छन्।

महामारीको अवस्था, भएको जनको क्षति र डेंगुका कारणले हुन सक्ने क्षति, कारण र परिणामका बारेमा यथोचित जानकारी जनताले पाएको देखिँदैन।

डेंगु र त्यसपश्चात् अपनाउनुपर्ने कर्तव्यका बारेमा सरोकारवालाहरूले बेलैमा जानकारी दिनु जरुरी छ। सूचना मागेपछि मात्र दिइने कुरा होइन, सम्बन्धित पक्षले वा सार्वजनिक सेवाको जिम्मा लिएकाले स्वतः जानकारी दिनु जरुरी छ।

अहिले सबै जिल्लाका सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक निकायको पनि परिभाषित गरिएको छ। ती मार्फत जानकारी उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ।

सूचनाका हक भनेको माग गरेपछि मात्र पाउने हक होइन, यो त मौलिक हकको त्यो स्वरूप हो जुन स्वतः सरोकारवालाहरूले वा सार्वजनिकरूपमा पाउनु नै पर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो मानवअधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रको १९औँधारामा स्पष्ट भनेको छ ः

प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको अधिकार छ। यस अधिकारले विनाकुनै हस्तक्षेप आफ्ना विचार ग्रहण गर्ने र कुनै सिमानामा सीमित नरही जुनसुकै सञ्चारमाध्यमबाट सूचना तथा विचारको खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने तथा सम्प्रेषण गर्ने अधिकारलाई समेत समेट्छ।

आजको २१औँशदीमा लोकतन्त्र भएको मुलुक वा लोकतन्त्र नभएको मुलुक भनेको नै सूचनाको अधिकारमा कति पहुँच छ भन्ने आधारमा मापन गरिन्छ।

सूचनाको हक भनेको मौलिक हकको कति हदसम्म स्वतन्त्ररूपले अभ्यास गरिँदो रहेछ भनेर थाहा पाउने एउटा औजार पनि हो। प्रजातन्त्रको अवस्था नाप्ने औजार त्यसैले भनिएको हो।

आजको स्वेच्छाचारितालाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया मान्नुपर्ने कुसंस्कार मौलाएको बेलामा सूचनाको हकले मात्र जनतालाई सही सूचना दिने अधिकार प्राप्त भएको छ र यसको जति धेरै अभ्यास गर्न सक्छौँ, त्यति धेरै लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्न सकेको मान्न सक्छौँ।

आमसञ्चारले सार्वजनिक सरोकारका कुराहरूलाई मुखरित गर्छ तर व्यक्ति वा समाजले आफ्ना जरुरी आवश्यकताका बारेमा चासो आफैँले राख्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा २०४७ देखि सूचना प्राप्तिको हकसम्बन्धमा केही प्रगति भएकै हो। आमसञ्चारको विकाससँगै सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारको बढी नै चर्चा शुरू भएको हो। आमसञ्चारका कारणले सूचनाको गलत प्रवाह भएको पनि अहिले चर्चाको विषय बन्न थालेको छ।

त्यसैले सूचनाको हक वा सूचना प्राप्तिको अधिकार भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो। प्रत्येक मानिसले समाज व्यवस्था, राज्य, तथा विश्व व्यवस्थाका बारेमा थाहा पाउनु जरुरी छ।

सवै विषय थाहा पाएपछि मात्र व्यक्तिले आफ्नो भूमिका सशक्तरूपमा निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने मान्यताअन्तर्गत यो सूचनाको हकलाई मानिसको नैसर्गिक हकका रूपमा लिइएको हो।

नेपालमा पनि २०६४ साल भाद्र ३ गतेबाट शुरू भएको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई विकासको आधारभूत हतियारको रूपमा लिन सके कति राम्रो हुन्थ्यो।

नेपालमा पनि सूचना स्वतः उपलब्ध गराउने र स्वतः प्राप्त गर्ने दिशामा आगामी दिनहरू गतिशील हुन सके हाम्रा लागि त्यो साह्रै महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्थ्यो।

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन लागू भएको १२ वर्षभित्रमा यसले नेपाली समाजमा एउटा तरंग ल्याउन सफल भएको छ र कतिपय विषयमा नयाँथालनीसमेत गराएको प्रमाण छ।

आशा गरौँ, नेपालमा सूचनाको हकले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउन सक्छ र नेपाली जनता सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन स्थापना गर्न सक्षम हुन सक्नेछन्।

सूचना आयोगको गठनपश्चात् पक्कै नै सूचनामा साधारण नेपालीको पहुँच बढेको छ। चेतनामा पनि वृद्धि भएको छ। अभ्यासमा पनि गुणात्मकता बढेको छ।

तर किन हो, सार्वजनिक जीवनमा न त बेरुजु घटेको छ, न भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको आँकडामा झन्–झन् भ्रष्टाचार बढेको छ।

भ्रष्टाचार सदाचारमा बदलिएको छ भनिन्छ। जनताको सेवा पाउने हकमा कमी महसुस गरिएको छ र अर्बौं घोटालाका समाचारहरू बाहिर आएका छन्।

यसले के देखाउँछ भने, संविधानमा लेखेर या कानुनको व्यवस्था गरेर मात्र उपयुक्त कार्यान्वयन सम्भव छैन। यसका लागि जनता नै जाग्नुपर्छ।

जनताका पक्षमा राज्यका सबै निकायहरूले समान रुचि र दायित्वबोध गर्नुपर्छ। सूचना माग्ने र दिने दुवैमा सूचनाको सदुपयोगको चिन्तन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर २८ लाई थाहा पाउने दिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मानिन्छ। यो संयुक्त राष्ट्रसंघले नै मान्यता दिएको दिन हो।

नेपालमा पनि नागरिक समाजका तर्फबाट २२ सेप्टेम्बरदेखि २८ सेप्टेम्बरसम्मका लागि थाहा पाउने सप्ताह मनाउने निर्णय गरेको छ। यो सचेतना वृद्धि गर्ने हप्ताको रूपमा मनाउन लागिएको हो।

थाहा पाउने वा सूचना पाउने वा निर्बाध सूचना दिने संस्कृतिलाई यदि हामीले नेपालमा संस्कारको रूपमा विकसित गर्यौँभने समाजमा पारदर्शिता र सुशासनमा सचेतना आउने थियो अनि नेपाली जनताले पाउने सेवाका गुणात्मकता बढेर मुलुकमा खुसहाली बढ्ने थियो।

त्यसैले सूचनाले मात्र समाजलाई खुलारूपमा अगाडि बढाउन र प्रजातन्त्रलाई समृद्ध एवं प्रभावकारी राज्ययन्त्रमा परिणत गर्न सक्छ भन्ने मान्यता बलियो हुनेछ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्