चर्चामा प्रारम्भिक बाल विकास ऐन रणनीति बन्दै



ईश्वरराज ढकाल

संविधानको धारा ३९ मा प्रारम्भिक बाल विकासलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरिएको छ। तर, कार्यान्वयन गर्न ऐन बनेको छैन। सरकारले तय गरेको हरेक नीतिमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको विकास गर्ने विषयमा धेरै छलफल भएका छन्। बालबालिकाको मस्तिष्क र स्नायु प्रणालीको विकास अध्ययन गर्दा पहिलो तीन वर्षसम्म अति तीव्ररूपमा विकास भएको हुन्छ। ५ वर्षको उमेरमा ९० प्रतिशत विकास हुन्छ। यो उमेर जीवनभरिको विकासको पूर्वाधार र भविष्यको शैक्षिक सफलताको आधारका रूपमा हेरिएको छ। विसं २०५६ सालको शिक्षा विभागको स्थापना भएपछि विभागभित्र प्रारम्भमा शिशु शाखा र पछि प्रारम्भिक बाल विकास शाखा स्थापना भए। हाल नेपालमा ३६ हजार ५ सय ६८ बाल विकास केन्द्र छन्। जसमध्ये सामुदायिक विद्यालय र समुदायमा आधारित ३० हजार ४ सय ४८ र संस्थागत विद्यालयमा ६ हजार १ सय २० बाल विकास केन्द्र छन्। हाल कुल भर्ना दरको ८४ दशमलब १ प्रतिशत रहेको छ। ६३ प्रतिशत बालबालिका बाल विकास कार्यक्रमको अनुभूतसहित कक्षा १ मा प्रवेश गरेको देखिन्छ।

 

प्राडा पुष्पराज कँडेल
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

सरकार प्रारम्भिक बाल विकास रणनीति बनाउने योजनामा छ। त्यसका लागि सबैको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेकोे छ। सरकारले दुई/तीन महिनाभित्र रणनीति तयार गर्नेछ।

आयोगका सदस्य उषा झाको संयोजकत्वमा सो रणनीति तयार भइरहको छ। रणनीतिले प्रारम्भिक बाल विकासको समग्र अवस्थाबारे जानकारी हासिल गर्न सहज हुन्छ।

रणनीतिले आगामी दिनमा प्रारम्भिक बालबालिको अवस्था, भावी योजना, सरकारको नीति र कार्यक्रमलगायतका विषयम समावेश गरिनेछ।

हाल नेपालको कर्णाली, सुदूरपश्चिम र २ नम्बर प्रदेशमा प्रारम्भिक बालबालिकाको अवस्था कमजोर छ। ती प्रदेशका स्थानीय तहले बाल विकासको विषयमा नयाँ योजना ल्याउनुपर्छ।

बालबालिकाको विकास भएमात्र देशको विकास सम्भव छ। त्यसैले सम्बन्धित सबै निकायले प्रारम्भिक बालबालिकाको विकासमा सबै लागिपर्नुपर्छ। बाल विकास भए युवा विकास होला, युवा विकास भए प्रौढको विकास सम्भव हुन्छ।

 

सीता नेपाली
कर्णाली प्रदेशका
प्रदेशसभा सदस्य
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले उचित भूमिका खेलेमात्र प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सफल हुन्छ। बाल अधिकारको विषय संविधानमा लेख्न सफल भएका छौ। अब ऐन बनाउन चौतर्फी दबाब दिनुपर्छ।

ऐन आएपछि मात्र प्रारम्भिक बाल विकासको योजना सार्थक हुन सक्छ। त्यसैले तत्काल अब ऐन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।

हामीले नगरे कसले गर्ने ? त्यसैले हतार भइसकेको छ। प्रारम्भिक बाल विकासमा सबै सरोकारवाला निकाय एक हुनुपर्छ।

 

 

 

 

विमला राई पौडेल
सांसद, राष्ट्रिय सभा

प्रारम्भिक बाल विकासका लागि पहुँच नपुगेका र पुगेका स्थानमा पनि गुणस्तरीय सिकाइ नभएको बताउनुभयो। मानव विकासका लागि लगानीको प्रारम्भिक बिन्दु नै प्रारम्भिक बाल विकास हो।

नेपालमा यस क्षेत्रमा अझै ध्यान गएको छैन। सबै सरकारवाला निकायको समन्वयको आवश्यक रहेको छ। व्यवस्थापिका र राष्ट्रिय सभाले प्रारम्भिक बाल विकासका लागि नयाँ नीतिका बारेमा छलफल गर्नुपर्छ।

अहिलेको अवस्थामा बाल बालिका ऐन बनाउनु आवश्यक छ। प्रारम्भिक बाल विकासलाई नीतिगत तहबाटै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले विसं २०६६ पुस १२ गते प्रारम्भिक बाल विकासका लागि संघीय संसद्का सांसदको सहकार्य र समन्वय समूह थियो।

हाल सो समूह प्रदेश तहमा पनि गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ। तीनै तहका निकायले प्रारम्भिक बाल विकासको क्षेत्रमा सक्दो लगानी गर्नु आवश्यक छ।

बाबुलाल साह
प्रदेश–२ का प्रदेशसभा
सदस्य
मानव जीवनको पहिलो खुड्किला बालबालिका नै हो। बालबालिकाको विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार लागि पर्नुपर्छ।

हाम्रो प्रदेश बालबालिकाको विकासमा कमजोर भएकाले अहिले समिति बनाएरै काम गर्न थालेका छौं। अहिले हाम्रो हातमा बजेट भएकाले बाल विकासको विषयमा गम्भीर भएर लागेका छौं। हामी आफैं सक्षम हुनुपर्छ, आफैंले सहयोग गरेमात्र बाल विकास क्षेत्रको सुधार गर्न सक्ने छौं।

म बालक छँदा बाल विकासको विषयमा कुनै पनि जाकारी थिएन। अहिले म आफैं सांसद भएको छु त्यस विषयमा मैले बढी चासो देखाएको छु।

प्रदेश–२ का सबै स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बाल विकास समूह गठन गरी त्यसको विकासमा लाग्नु जरुरी छ। प्रदेश–२ बाल विकासको क्षेत्रमा अति कमजोर छ। यसलाई विकास विस्तार गर्न हामी सबै लाग्नु जरुरी भइसकेको छ।

 

अगाथा थापा
संस्थापक अध्यक्ष
सेतो गुराँस राष्ट्रिय बाल विकास सेवा

प्रारम्भिक बाल विकासलाई विकासको जगका रूपमा लिई बालबालिकाको स्याहार, संरक्षण, पोषण र सिकाइमा ध्यान दिनुपर्छ।

गर्भावस्थादेखि ५ वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकाको स्याहार गर्नु उनीहरूको समग्र विकास गर्न सेतो गुराँस स्थापना भएको हो। अहिले संविधानमा प्रारम्भिक बाल विकासको विषय समेटेकोमा हामी खुसी भएका छौं।

अब ऐन बनाएर प्रारम्भिक बाल विकासमा लाग्नु आवश्यक छ। सेतो गुराँस स्थापना भएपछि प्रारम्भिक बाल विकासको विषयमा देशव्यापीरूपमा जानकारी भएको हो।

सरकारले विद्यालयमा भर्ना भएका साना बालबालिकाको अध्ययन गराउन प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षक नियुक्ति गरेको छ।

हाम्रो संस्थाको दाबाबले गर्दा सरकार पछिल्लो समय प्रारम्भिक बाल विकासका लागि थोरै भए पनि बजेट विनियोजन गरी योजना बनाउन शुरू गरेको छ।

कुन्तीकुमारी साही
पूर्वमन्त्री
प्रारम्भिक बाल विकास गर्न संस्कारको विकास हुन जरुरी छ। गर्भावस्थादेखि बालबालिकालाई सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारले उचित बजेट विनियोजन नगरेसम्म प्रारम्भिक बाल विकास हुन सक्दैन।

सरकारलाई सबैले दबाब दिनुपर्छ। प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम एकीकृतरूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ। मन्त्रालयपिच्छे कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ठूलो समस्या हुन्छ।

बजेट छरिएपछि कुनै पनि योजना सफल पार्न सकिँदैन। सबै मन्त्रालयको समन्वय आवश्यक छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्