बद्री तिवारी
देशको नयाँ संविधान अर्थात् नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको पनि चार वर्ष बितिसकेको छ, प्रत्येक वर्ष असोज ३ गतेलाई संविधान दिवस मनाउने प्रचलनसँगै यसपटक पनि संघीय राजधानी, प्रदेश राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै संविधान दिवस मनाइरहेका समाचारहरू प्रकाशमा आएका छन्।
यस सरकारले राष्ट्रविरोधी तथा राष्ट्रिय हितविपरीत गतिविधि गर्ने तत्वहरू राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित छन् भने नेतृत्व तहसँगै कुराकानी गरेर संविधान र कानुनको परिधिभित्र रही समाधानका उपायहरू पहिल्याउन सक्दछ, बाटो बिराउनेहरू सही ठाउँमा आउने अवसर प्राप्त गर्नेछन्, जसबाट कसैलाई पनि बेफाइदा हुँदैन। यदि त्यस्ता तत्वहरू जो कुनै दल वा समूहसँग संलग्न छैनन् र तिनीहरूबाट जनहित र राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधि हुन थालेको देखिएमा स्वाभाविकरुपमा विद्यमान नियम कानुनले नै आपराधिक तथा अराजक गतिविधिको परिभाषाभित्र पारेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले मुलुकको संविधान कार्यान्वयनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नहुने भन्दै यसको कार्यान्वयन गर्न सबै एक भएर लाग्नुपर्ने भन्दै गर्दा प्रदेश २ सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहलगायत राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट विभिन्न पदमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, नेता तथा कार्यकर्ताहरू संविधान दिवसको विरुद्धमा उत्रिए।
वीरगन्जमा त कालो झन्डा प्रदर्शनका साथै संविधान जलाउने समेतका अवाञ्छित कार्य भएकाले वर्तमान अवस्था प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको जस्तो सहजचाहिँ देखिँदैन। त्यस्तै केही ठाउँमा आदिवासी जनजातिहरूले पनि संविधानको विरोध गरेका समाचारहरू आएका छन्।
यस्ता गतिविधिहरूमा को र कहाँबाट सञ्चालित छन् भनेर खोजी गर्नुभन्दा पनि सबैलाई समेट्नका लागि राष्ट्रलाई अहित नहुने गरी प्रतिपक्षीका मागमाथि सम्बोधन तथा आवश्यकताअनुसारको संशोधनका उपायहरूको खोजी गर्न सकिन्छ कि भन्ने बेला भइसकेको छ।
मधेसवादी दलका नेताहरूको भनाइ पनि के मात्र हो भने, विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयनको रुप दिनु भन्ने नै रहेको पाइन्छ।
संविधान दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गर्नुभएको ‘संविधानका कुन धारा, दफा वा भागमा के–कति अधिकार रह्यो वा रहेन जस्ता विषयमा अल्झिनेभन्दा जुन बेला जे मिल्दैन, जुन अग्र गतिका लागि तगारो बन्छ, त्यसलाई त्यही बेला विधिसम्मत ढंगले मिलाउँदै, सच्याउँदै अगाडि बढ्न सकिन्छ।’ भनाइलाई हेर्दा उहाँ मधेसवादी दलहरूको मागप्रति लचिलो देखिनुभएको आभास मिल्दछ।
एउटा प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू संस्थापन पक्षको विरोधमा निस्कनुलाई स्वाभाविकरुपमै लिइएला तर प्रदेश २ मा राजपाबाट निर्वाचित मन्त्रीसमेत संविधान दिवसलाई कालो दिवस भन्दै विरोधमा निस्कन्छन् भने त्यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्ला ⁄ नेपालको विद्यमान संविधान, ऐन तथा नियम कानुनअनुसार निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल भई निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि तथा सभासदहरू मन्त्री तथा विभिन्न पदमा आसीन हुने, राष्ट्रको बजेटबाटै योजना तथा कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने तथा तलब, भत्ता वा त्यस्तै खालका सुविधाहरू लिएर मोजमस्ती गर्ने अनि राष्ट्रले घोषणा गरेको राष्ट्रिय दिवस/संविधान दिवसलाई कालो दिवस भनेर विरोधस्वरुप कालो झन्डा देखाउने, जुलुस, नाराबाजी गर्ने र मुलुकको अस्तित्वमै संकट आउने खालका अभिव्यक्ति दिने, अवाञ्छित गतिविधिहरू प्रदर्शन गर्नेजस्ता छुट उनीहरूलाई कसले दियो ?
बडो गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। एउटा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा विरोध नै गर्न नपाइने भन्ने होइन तर त्यसको अर्थ जुन संविधानअनुसार मन्त्री वा अन्य कुनै पदमा बसेर त्यही संविधानको विरोध गर्नु कति सुहाउला ? मन्त्री महोदयलगायत नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नै विचार पु¥याउनुपर्ने होइन र !
यसै सन्दर्भमा नेकपाका प्रभावशाली नेता भीम रावलले त संविधान दिवसलाई कालो दिन भन्नेहरूलाई उनीहरूको मन नै कालो भन्नुभएको र राष्ट्रहितविरुद्धका कुनै पनि खालका कामको विरोध गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।
दुई दिनअघि काभ्रेमा आयोजित एक साभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रस्ट वक्ता उहाँले सो धारणा व्यक्त गरेर संविधानका विरोधीहरूको आलोचना गर्नुभएको हो।
त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरम त केन्द्रीय सरकारमै सामेल भएको दल हो। त्यस दलका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री नै हुनुहुन्छ, उहाँकै दलले पनि संविधान दिवसमा सहभागिता जनाएन।
सरकारमा सामेल हुनुभन्दा अघि फोरमले संविधान दिवसका दिन कालो दिवस मनाउँथ्यो, तर सरकारमा गइसकेपछि कालो दिवस पनि नमनाउने र दिवसका कार्यक्रमहरूमा सहभागिता पनि नजनाउने तटस्थता देखाएको छ।
उपप्रम यादवले भने आफ्नो दल सरकारमा सहभागी भएपछि संविधान संशोधन गर्ने वातावरण बन्दै गएको तथा त्यसका लागि गृहकार्यहरू गर्नुपर्ने भन्दै आउनुभएपछि दलका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि ‘पर्ख र हेर’ रणनीतिमै रहेको बुभ्mन सकिन्छ।
मधेसवादी दलहरूको मुख्य माग संविधान संशोधन गर्नुपर्ने रहेको तर सरकारले पूरा नगरेको भन्ने आधारमा नै संविधान दिवसको विरोध गर्दै आएको पाइन्छ।
राजपाका नेताहरूले संसद्मा यही विषयलाई उठान गर्दै आएका छन्। अर्को कुरा मधेसवादी दलहरूले नेपालको वर्तमान संविधानलाई मधेसविरोधी संज्ञा दिँदै आएका छन्।
समाचारअनुसार मधेसी जनताको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित नगरिएसम्म असोज ३ लाई कालो दिवसकै रुपमा मनाइरहने भनाइ राजपाका नेताहरूको रहेकोले त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँहरू के–के र कहाँ–कहाँ छन् भनेर खोजी गर्नु आवश्यक छ।
अन्यथा नेपालबाट बाहिरिने सन्देशहरू सकारात्मक बन्न सक्ने अवस्था निर्माण हुन सक्दैन। त्यसो हुनु भनेको नेपालको बारेमा विदेशीहरूले बनाउने धारणा नकारात्मकतातर्फ उन्मुख हुनु हो।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका मधेसवादी नेताहरूको एउटा मात्र अप्ठेरो के हुन सक्छ भने निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रका बुँदाहरूअनुसार काम गर्न नसकिएमा भोलि तिनै जनताका घरदैलोमा जाँदा आफ्ना बाचाहरू किन पूरा नगरेको भनेर प्रश्न गर्दा के जवाफ दिने ? भन्ने नै हुन सक्छ।
त्यसकारण उनीहरूलाई सहज बनाइदिन केही गर्न सकिने ठाउँहरू छन् भने प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएअनुसारका उपायहरू पनि खोजी गर्न सक्नुपर्दछ। तर संविधानले स्पष्टरुपमा सबैलाई समेट्ने गरी अधिकारहरू प्रदान गरेको छ।
मौलिक हक, राज्य संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड, तीन तहका सरकार, तिनीहरूका अधिकार र तिनीहरूले गर्नुपर्ने कामहरूलगायत सबै समेटेर समावेशी संविधान भइसकेपछि स्वाभाविकरुपमा यसले कसैलाई विभेद गरेको छैन।
यदि कुनै कुरामा विभेद छ भने किटानीका साथ त्यसको निराकरणका लागि आवाज उठाउन नसकिने होइन तर यहाँ त सधैँ अस्थिरता मात्र चाहने तत्वहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी मधेसवादी दलहरूले व्यवहार गर्ने हो भने राज्य कमजोर हुन्छ, राज्य कमजोर हुनु भनेको यहाँका पक्ष प्रतिपक्ष सबै नै कमजोर हुन्छन्, लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो र समग्रमा नागरिकहरूको एकता कमजोर हुनु हो।
मुलुकमा विद्यमान संविधान, ऐन कानुनलाई पूर्णरुपमा पालना गर्न नसक्दा अराजकता र दण्डहीनता बढ्छ भन्ने राज्य संयन्त्रमा रहेका अधिकारीहरूलाई थाहै छ तर पनि कार्यान्वयनको रुप भने कमजोर नै देखिन्छ, जबकि अहिलेको सरकार दुई तिहाइको शक्तिशाली अवस्थामा रहेको छ, यस सरकारले राष्ट्रविरोधी तथा राष्ट्रिय हितविपरीत गतिविधि गर्ने तत्वहरू राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित छन् भने नेतृत्व तहसँगै कुराकानी गरेर संविधान र कानुनको परिधिभित्र रही समाधानका उपायहरू पहिल्याउन सक्दछ, बाटो बिराउनेहरू सही ठाउँमा आउने अवसर प्राप्त गर्नेछन्, जसबाट कसैलाई पनि बेफाइदा हुँदैन।
यदि त्यस्ता तत्वहरू जो कुनै दल वा समूहसँग संलग्न छैनन् र तिनीहरूबाट जनहित र राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधि हुन थालेको देखिएमा स्वाभाविकरुपमा विद्यमान नियम कानुनले नै आपराधिक तथा अराजक गतिविधिको परिभाषाभित्र पारेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ।
त्यसैले सरकारले आफ्नो क्षमतालाई चिनेर पूर्णरुपमा संविधानको पालना गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन। सर्वसाधारण नागरिकले अपेक्षा गरेको पनि यही नै हो।
यसै बीच यसैसँग सम्बन्धित कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको व्यवहार अझै पनि परम्परावादी, अवैज्ञानिक, साम्प्रदायिक र पक्षपातपूर्ण रहेकोले त्यस्ता ठाउँको अनुगमन तथा सुधारका उपायहरू पनि तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारले निर्वाह गर्नै पर्दछ। अनि विरोधका स्वरहरू कम हुन सक्छन्।
यस संविधान दिवसकै सन्दर्भमा उठाउनै पर्ने विषय भनेको फेरि पनि कार्यान्वयन पक्ष नै हो। वास्तवमा हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेका सबै प्रावधानहरूलाई एकै पटक कार्यान्वयन गर्न त गाह्रै पर्दछ, तैपनि यथासक्य छिटो कार्यान्वयनतर्फ जानका लागि बनेका ऐनअनुसारका नियमावली निर्माण गर्नेतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले तदारुकता देखाउनै पर्दछ।
चार वर्षअघि जारी भएको संविधानले नागरिकका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मानवअधिकारलगायतका अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेर जनजीविकाका सबै खालका सवाललाई सम्बोधन गरेको पाइन्छ र केही अपुग भएको महसुस भएमा थप्न सकिने प्रावधानहरू पनि छन्।
कुनै पनि संविधान अपरिवर्तनीय हुन्छ भन्ने छैन, आवश्यकतानुसार कुनै पनि बेला र विषयमा विधिसम्मतरुपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
यस कुरालाई प्रधानमन्त्रीले पनि भनिसक्नुभएकोले खासै समस्या देखिँदैन। तैपनि यदि कुनै दल र नेताहरूलाई त्यस्तो लागेमा स्पष्टरुपमा प्रस्तावहरू राख्न लगाउनु आवश्यक हुन्छ। त्यसैले विवाद मात्र खडा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्दछ।
त्यस्ता मौलिक हकको संख्या कार्यान्वयन र कर्तव्यपालनसमेत ३३ वटा रहेका छन् तर सबैको ऐन र नियमावली निर्माण पूरा भई नसकेकोले कार्यान्वयन गर्न नसकिएका कुराहरू पनि प्रकाशमा आएका छन्। त्यसथतर्फ सरकारले नै पहलकदमी लिनु आवश्यक छ।
केही ऐनको हालसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मस्यौदासमेत प्राप्त नभएकोले नियमहरू बन्न नसकेको कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। त्यसैले के कारणले अन्य मन्त्रालयहरूबाट मस्यौदाहरू प्राप्त हुन नसकेको हो भन्ने पत्ता लगाएर आवश्यक पहल पनि सरकारले नै गर्नु आवश्यक छ।