भगवती तिमल्सिना
बैशाखदेखि फैलिएको डेंगु सरकारको रेकर्डमा साउन १ गतेदेखि मात्र देखिन्छ। सरकारले संख्या कम देखाउनकै लागि हो या आम नागरिकलाई झुक्याउन ३ महिनाको तथ्यांकलाई गोप्य राख्दै श्रावण १ देखि असोज १ सम्ममा देशका ७२ जिल्लामा फैलिएको डेंगुका कारण ६ जनाको मृत्यु भएको र ७ हजार ३ सय ७० जना संक्रमित भएको जनाएको छ।
यो सूचना पनि सरकारले लुकाएर राखेकै थियो एक साताअघि राष्ट्रिय सूचना आयोगले जनतालाई सुसूचीत गर्न आदेश नै दिएपछि सरकारले निर्देशनको पालना गर्दै नेपाल टेलिकमबाट सूचना सन्देश सम्प्रेषण गर्ने, देशका कुन–कुन भागमा के–कस्तो अवस्था छ तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने जस्ता काम गरेर आयोगलाई जवाफ दिइरहेको छ।
यसले निर्देशकबिनाको स्वास्थ्य कार्यालय चल्दैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। यति बेला संघीयताका नाममा एकले अर्कोलाई देखाउने र पन्छिने प्रवृतिका कारण जिम्मेवार जवाफदेही सरकारका तीनैवटा निकाय हुनुपर्ने जति नहुँदा डेंगुको महामारी देशैभरि फैलिएको हो।
जसरी मलेरिया निर्मूलका लागि नेपाल सरकार र ग्लोबल फन्टले बजेट तय गरेर कार्यक्रम गरेका छन् डेंगु रोगका लागि छुट्टै अनुसन्धान, कार्यक्रमका लागि रकम छुट्याइएको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि डेंगुलाई नेपालमा प्राथमिकता दिएको पाइन्न।
अन्य मुलुकमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुसन्धान गरी गाइड लाइनसमेत दिइसकेको अवस्था छ। सबै क्षेत्रको यही उदासीनताको परिणाम नै आम नेपालीले अहिले ठूलो महामारी खेप्नुपरेको छ। डेंगु संक्रमित लामखुट्टे २ हजार १ सय मिटरसम्म पुगेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कार्यक्रमको खाँचो छ।
यसका लागि जनसहभागिता अपरिहार्य छ, जुन हालको सन्दर्भमा निकै कमजोर भइरहेको छ। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो घरभित्र र वरपर लामखुट्टेको बासस्थान नष्ट गर्ने गर्यो भने अधिकांश समस्या हल हुन्छ।
डेंगुका बारेमा सही सत्य सूचना जनमानसमा नपुगेकै कारण घरमै आराम गरेर झोलिँदो कुरा प्रशस्त खाँदा निको हुने र अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगेका दुवैखाले बिरामी आत्तिएर परीक्षणका लागि अस्पताल पुगेका छन्।
डेंगु नियन्त्रणको सूचना प्रवाहका लागि सूचना आयोगको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आदेश राष्ट्रिय सूचना आयोगले एक साताअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका चिकित्सकसहतिको टोलीलाई आयोगमा बोलाई डेंगुबाट बच्न आम नगरिकलाई उपयुक्त माध्यमबाट व्यापकरूपमा तत्काल सूचना प्रवाह गर्न नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवका नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ को दफा १९ को प्रकरण ग, च र छ बमोजिम काम गर्न आदेश नै जारी गरेको थियो।
आयोगको निर्णय नं ३८ अनुसार नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था छ। यो नागरिकको मौलिक हक हो।
यस हकको प्रचलनका लागि सरकार जति तत्परतावश आमा नागरिकसमक्ष प्रस्तुत हुन्छ, सोही हदमा आम नाागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्ने कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन भनिएको छ।
हाल मुलुकभरि फैलिएको डेंगुको संक्रमणका सम्बन्धमा राज्य प्रणालीबाट के–कसरी सूचना प्रवाह गरी आम जनतामा रोगविरुद्धको सुरक्षाभाव जागृत गराउने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल सरकारलाई सजग गराउने धेयले यो आदेश जारी गरिएको हो।
यति मात्र नभई आम नेपालीको हकका विषयमा आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र चिकित्सकसमेतलाई बोलाई हालको अवस्थाका बारेमा जानकारीसमेत लिएको आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले जानकारी गराउनुभयो।
आयोगबाट जारी भएको आदेशमा डेंगु भनेको के हो? यसको संक्रमण कसरी फैलन्छ ? डेंगु कसरी सर्छ ? कसरी थाहा हुन्छ ? यसका लक्षण के–के हुन् ? यसबाट बच्न के–कस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ ? उपचार बिधि के हो ?
कुन–कुन अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाबाट के–कस्तो सेवा हासिल हुन्छ जस्ता आम नागरिकबाट बारम्बार सोधिने प्रश्नको जवाफ चिकित्सक र विज्ञहरूको परामर्शसहितको सूचनाहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
यतिमात्र नभई निर्मूलीकरणको अभियानका लागि जनतालाई जागरुक बनाउनसमेत निर्देशन दिएको थियो।सूचना सम्प्रेषण गर्दा स्थानीय भाषा, नेपाली भाषा, अंग्रेजी भाषामा समेत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कारण केही समयदेखि एक जना विदेशी नागरिक डेंगु भएका कारण नर्भिक अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर उपचार गराइरहेका र सरकारले भिजिट नेपाल–२०२० उद्घोष गरिसकेको अवस्थामा पर्यटकलाई समेत ध्यानमा राखी उनीहरूले बुझ्ने भाषामा सूचना जारी गर्न आदेश दिइएको छ सूचना आयुक्त यशोदादेवी तिम्सिनाले जानकारी गराउनुभयो।
कतिपय अस्पतालले कमाउने राम्रो अवसरका रूपमा लिएका छन् र रिपोर्टमै पोजेटिभ, नेगेटिभ र पोजेटिभ तीन ठाउँमा लेख्ने र पुनः परीक्षण गर्नुपर्छ भन्दै ठग्ने गरेको प्रमाण राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्राप्त भएको आयोका सूचना आयुक्त तिम्सिनाले जानकारी गराउनुभएको हो।
यिनै माथिका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने सरकारलाई बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएकै कारण देशका ७ वटै प्रदेशका कति जिल्लामा कति बिरामी डेंगुबाट संक्रमित भए भन्दै हालै मात्र सरकारले २ महिनाको मात्र सूचना देखाएर पन्छिँदै छ। नेपालमा २०७६ साल वैशाखदेखि डेंगुको संक्रमण फैलिएको र अहिले पनि जारी रहेको छ।
सरकारले नागरिकप्रति जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा झाराटार्ने काम मात्र गर्नु लज्जाको विषय बनेको छ। आम नागरिकको स्वस्थ जीवन जिउन पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको सरकारले यसरी छलछाम र ढाँटको खेती नगरी काम गर्नै नसक्ने भए जनतासमक्ष हात उठाएर अब सरकारले सकेन आफ्नो सुरक्षा आफैं गर भन्नु नै उचित होला।