विश्वमा बालविवाहको दर उच्च रहेका मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो। यस सन्दर्भमा दक्षिण एसियामा नेपाल बंगलादेशपछि दोस्रो स्थानमा पर्दछ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण–२०१६ अनुसार १८ वर्ष नपुग्दै विवाह हुनेको प्रतिशत ३९ दशमलब ५ रहेको छ।
त्यसै गरी गर्ल नट ब्रिड्स नेपालले सन् २०१४ मा गरेको सर्भेक्षणमा बालविवाहको दर ६५ प्रतिशत रहेको जानकारी गराइयो। विशेष गरी बालिकाको सन्दर्भमा बालविवाहले एउटा मात्रै अधिकारको उल्लंघन नगरी उनीहरूको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्लंघनको शृंखला सिर्जना गर्दछ।
उनीहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुने, गरिबीको दुश्चक्रमा पर्ने, आर्थिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता नहुने, लैंगिक असमानता हुने जस्ता अवस्थामा रहन्छन्।
बालविवाहको कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा मातृ तथा शिशु मृत्युको खतरा रहने, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू देखिने, लैंगिक हिंसा, यौनजन्य हिंसाहरूले गर्दा बालिका थप प्रताडित हुन पुग्दछन्।
सन् २०१५ सेप्टेम्बर २५ मा दिगो विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका साधारणसभाले एजेन्डा २०३० पारित गरेको थियो। जसमा दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य तय गरिएका थिए। यसमा ‘कसैलाई पनि पछाडि नछोडौं’ को सिद्धान्तमा आधारित भई हामीले सामना गरिरहेका विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सर्वव्यापी मान्यतालाई जोड दिएको छ।
यसमा गरिबी, असमानता, जलवायु, वातावरण विनाश, समृद्धि तथा शान्ति र न्यायलाई समावेश गरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्य ५ दशमलब ३ मा ‘बालविवाह, कम उमेरको विवाह, जबरजस्ती विवाह र महिलाको योनीछेदन जस्ता हानिकारक अभ्यासलाई निर्मूल गर्ने’ स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये ८ लक्ष्य बालविवाहसँग अन्तरसम्बन्धित छन्। तसर्थ, बालविवाहलाई सम्बोधन गरेनौं भने यी ८ लक्ष्य (१ देखि ५, ८, १० र १६) पूरा हुन नसक्ने मान्यता गर्ल नट ब्रिड्स नेपालको रहेको छ।
नेपालको मूलुकी अपराध संहिता–२०७४ मा विवाहका लागि कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा हालै मात्र जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले बालविवाहलाई पहिलोपटक बाल अधिकार हननको विषयका रूपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधका रूपमा स्वीकार गरेको छ।
नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता सन् २०१४ मा जाहेर गरिसकेको छ। यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न युनिसेफ र गर्ल नट ब्रिड्स नेपालको सहयोगमा नेपाल सरकारले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२’ तयार गरी अनुमोदन गरिसकेको छ।
यस रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्वमा युनिसेफ र गर्ल नट ब्रिड्स नेपालको सहयोगमा लागत अनुमानसहितको कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ।
बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताअनुरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बालविवाह अन्त्य गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्न स्पष्ट निर्देशन गरिएको छ। अहिलेसम्म नीतिगतरूपमा केही प्रगति देखिए तापनि नेपालमा बालविवाहको अवस्था अझै पनि भयावहरूपमा रहेको पाइन्छ।
यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आ≈वानमा यही सेप्टेम्बर २४ र २५, २०१९ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा सबै राष्ट्र प्रमुख र प्रतिनिधिकोे शिखर सम्मेलन हुँदै छ, जसमा नेपालले पनि भाग लिँदै छ।
यो शिखर सम्मेलन दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न बाँकी ११ वर्षका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाई दिगो विकासका लक्ष्य अघि बढाउनमा केन्द्रित रहेको छ।
सम्मेलनमा नेपाल सरकारलाई बालविवाह अन्त्य गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ठोस उपायहरू खोजी गर्ने सुवर्ण अवसर मिल्नेछ।
अबका बाँकी ११ वर्षका लागि नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्य ५ दशमलब ३ लाई प्राथमिकताका साथ अन्य विकास लक्ष्य सँगसँगै एकीवृmतरूपमा समावेश गरी कार्ययोजना निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछ।
तसर्थ, गर्ल नट ब्रिड्स नेपालमा आबद्ध सदस्य संस्थाहरू दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी शिखर सम्मेलन २०१९ मा बालविवाहको विषय उठान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौं।
उक्त उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनमा दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न बालविवाह अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता जनाउँंदै सन् २०३० भित्र नै पूरा गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार अपिल गर्दछ।