ललित सिंह ,चैनपुर । बझाङ जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुले जनप्रतिनिधिहरुले अनावश्यक दवाव दिने गरेका कारण निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्न समस्या भैरहेको बताएका छन । उनिहरुले जनप्रतिनिधिले दिने दवावका कारण प्रभावकारी सेवाप्रवाह गर्न नसकिएको बताएका हुन् ।
‘तपाई जनप्रतिनिधिहरुको पनि बैठक छलफल होला । त्यस्ता फोरममा कर्मचारीलाई अनावश्यक दवाव नदिनुहोस भनेर भनिदिनु होला’ सांसद आशाकुमारी विकले जिल्लाको विभिन्न विषयगत कार्यालयको प्रगती बारे जानकारी लिन आयोजना गरेको बैठकमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर सार्कीले भने ‘व्यवहारिकता मिलाईदिनुस, मेरो मान्छे हो । नगरे देखाइदिन्छु भनेर दवाव आउँछ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले कसरी काम गर्न सक्छ’।
उनले जनप्रतिनिधिको अनावश्यक दवाव आउने गरेका कारण कतिपय कार्यालय प्रमुखहरुले नियम मिचेरै पनि काम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बारे सांसदलाई जानकारी गएका थिए ।
आफ्नो कार्यालयको हाल सम्मको प्रगती र समस्याहरुको जानकारी गराउने क्रममा अधिकांस कार्यालय प्रमुखहरुले जनप्रतिनिधिहरुको दवावका कारण काम गर्न समस्या भैरहेको बताएका थिए ।
‘उतैबाट (प्रदेश सरकार) योजना तोकिएर आउँछन् । त्यो योजनाको आवश्यकता औचित्य र सान्र्दभिकता छ छैन भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन’ जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख दिलबहादुर सिंहले भने ‘हामीले पारेको योजना हो भनेर नेता कार्यकर्ताहरु भन्छन ।
हामीले साक्षी बसिदिनु पर्ने हुन्छ’ उनले जनप्रतिनिधिहरुको मनपरी भएका कारण आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा योजना वितरण हुने र सरकारी कार्यालयहरु जस्तो सुकै अवस्थामा पनि साक्षी बस्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए ।
‘कुनै सानो तिनु मुद्धा आउन हुदैन । मिलाई दिनु पर्यो भनेर दवाव आउँछ’ डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कर्णबहादुर खातीले भने ‘उनिहरुले भने जस्तो गर्ने हो भने आफ्नो जागिर धरापमा राख्नु पर्ने हुन्छ । नगरौ भने कति वेला कहाँ सरुवा गरिदिने हुन भन्ने चिन्ता हुन्छ ।
अनावश्यक दवावका कारण कर्मचारीको मानसिकता नै कमजोर हुने अवस्था छ’ उनले स्थानिय तह, प्रदेश र संघको चुनाव भैसके पछि यस्तो खालको दवाव बढी आउन थालेको बताए ।
‘पहिले नेता कम हुन्थे दवाव पनि कम आउथ्यो अहिले बढी नेता भए दवाव पनि बढी नै आउन थालेको छ । ’कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांस कार्यालय प्रमुखहरुले आफूहरुलाई अनावश्यक काम गर्न दवाव दिनु भन्दा पनि नियमसंगत काम गरेको छ की छैन भनेर जनप्रतिनिधिहरुले अनुगमनकारी भुमिका खेल्नु पर्ने बताएका थिए ।
उनिहरुले कर्मचारीले गैरकानुनी काम गरेको खण्डमा जनप्रतिनिधिहरुले खवरदारी गर्नु पर्नेमा उल्टै आफ्नो पक्षमा काम गर्न दवाव दिने प्रविृती बढ्दै जादा कर्मचारीहरु हतोत्साही हुनु परेको बताए ।
यता सांसद आशाकुमारी विकले आफुले कुनै पनि कर्मचारीहरुलाई अनावश्यक काम गर्नका लागि कहिल्यै पनि दवाव नदिएको बताईन । ‘कर्मचारीहरुले नेता खुशी पार्नका लागि काम गर्ने हैन ।
जनताको हितमा काम गर्नुस’ उनले भनिन ‘मेरो तर्फबाट तपाईहरुलाई अनावश्यक दवाव कहिले आउने छैन ।’
उनले आफु सधै प्रभावकारी सेवा दिने कर्मचारीको पक्षमा रहेको र सेवा दिने क्रममा आउने समस्याहरु समाधान गर्नका लागि सहजकर्ताको भुमिका खेल्न तयार रहेको बताएकी थिइन ।
केही दिन अघि मात्रै डोजर नियमनको लागि अग्रसरता लिएको भन्दै रुष्ट भएका जनप्रतिनिधीहरुले बझाङका सीडीयो सुरेस सुनारको सरुवा गराएका थिए ।
सिडियो सुनारले बझाङ जिल्लामा जथाभावी चलाईएका डोजर नियमन गर्न थाले पनि रुष्ट भएका जनप्रतिनिधीहरुले उनको सरुवाको लागि गृह मन्त्रालयमा एक महिना सम्म धाएका थिए ।
बझाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही प्रतिनिधी सभा सदस्यहरुको नेतृत्वमा बझाङका विभिन्न स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीहरु, पुर्व सभासदहरु, पुर्वमन्त्रीहरु र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु गृह मन्त्री र गृह सचिवलाई भेटेर उनको सरुवाको लागि दवाव दिएका थिए ।
बझाङका जनप्रतिनिधीहरुको दैनिक जसो आउने दवाव थेग्न नसकेपछी गृहमन्त्रालयले भदौ १३ गतेसुनारको सरुवा जिल्ला प्रशाशन कार्यालय मोरङमा गरेको थियो
उनलाई त्यहाँको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भुमिकामा खटाईएको छ भने मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेस पाण्डेलाई बझाङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाईको छ ।
जिल्ला बाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले राजनितिक दवाबका कारण बझाङ आउन खोज्ने कर्मचारीहरु पनि नआउने भएका छन् ।
जिल्लामा केहि काम गरौ भने नेताको दबाबले उल्टै कर्मचारीको जागीर नै धराप पाने काम हुन्छ । आजका मिति देखि यस्तो प्रबृतिको अन्त्य होस् ।