नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट कार्यान्वयन फितलो भइरहेको चर्चा भइरहेका बेला ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले ‘ईआईए कपी पेस्ट’ भइरहेको बताउनु भएको छ।
प्रभावकारी रुपमा अनुगमन नहुँदा यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिरहेको उहाँको भनाइ छ।‘एउटा परियोजनाका लागि तयार भएको ईआईए रिपोर्ट अर्को परियोजनाले हुबहु नक्कल गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ, मन्त्री पुनले भन्नुभयो–‘जुम्लाका लागि बनाइएको ईआईए प्रतिवेदन काठमाडौं उपत्यकाका लागि हुबहु मन्त्रालयमा बुझाइएका उदाहरण पनि छन्।’
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)को पहलमा मोदी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणले पारेको वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले यस्तो विचार व्यक्त गर्नु भएको हो।
सडक, जलविद्युत्, उद्योगलगायतका परियोजनाका लागि ईआईए अनिवार्य गरिएपनि यस्तो कामका लागि आवश्यक जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा विकृति बढेको उहाँले स्वीकार्नुभयो।
वातावरण निरीक्षकको अभाव र आयोजनाले पालना गर्नुपर्ने वातावरणीय पक्ष उल्लंघन गर्दा वातावरणीय प्रभाव दोहोरिने गरेको पुनको भनाइ छ।
सो अवसरमा नेफेजका कार्यकारी अध्यक्ष चन्द्रशेखर कार्कीले मन्त्री पुनलाई मोदी खोला आयोजनाले पारेको वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी प्रतिवेदन हन्तान्तरण गर्नुभयो। मध्यमोदीको इन्टेक रहेको बिरेठाँटीदेखि तल्लो मोदी–१ को विद्युत्गृह रहेको चुवासम्मको स्थलगत अध्ययन र स्थानीयले भोगिरहेका समस्या प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका चारवटा विद्युतीय आयोजना (मध्यमोदी, मोदी खोला, तल्लो मोदी र तल्लो मोदी–१)को वातावरणीय प्रभावलाई प्रतिवेदनलाई समेटिएको अध्ययन टोलीका टिम लिडर एवम् ईआईए विज्ञ बुटकृष्ण उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो।
जलविद्युत् विकास नीति (२०५८) अनुसार विद्युतीय आयोजनाले प्रयोग गर्ने बाहेकको न्यूनतम १० प्रतिशत पानी खोलामा छोड्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि सो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको उहाँले बताउनुभयो।‘
माछा र अन्य जलचरका लागि बनाइएको ‘फिस ल्याडर’ ले काम गरेको पाइएन, विगतका प्रतिवद्धा कार्यान्वयन नहुँदा आयोजना र स्थानीयबीच अविश्वास बढेको पाइएको छ,’–रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै उप्रेतीले भन्नुभयो।
आयोजनामा खटिएका प्राविधिक र र आयोजनास्थलका जनप्रतिनिधिले ईआईए रिपोर्टबारे आफूहरु अनविज्ञ रहेको अध्ययन टोलीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्।
हरेक आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुभन्दा मोदी खोला जस्ता ‘क्यासकेड’ आयोजनाका लागि रणनीतिक वातावरणीय मूल्यांकन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने उप्रेतीको सुझाव छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रभित्र वा क्षेत्र आसपासमा निर्माण हुने संरचना र परियोजनाका लागि ईआईए अनिवार्य गरिएको छ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र वातावरण नियमावली २०५४ बनेपछि यस्तो अभ्यास कार्यान्वयनमा आएको हो।
प्रतिवेदन हस्तान्तरणका अवसरमा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा. सिन्धु ढुंगानाले नियमित अनुगमन नहुँदा आयोजनाले अनुशरण गर्नुपर्ने वातावरणीय पक्ष कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत १६ जनामात्रै वातावरण निरीक्षक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘मुलुकभर तीनसय आयोजना स्वीकृत भएका छन्, तर अनुगमन गर्ने जनशक्ति १६ जना मात्रै छन्।’
१६ मध्ये पाँच जना निरीक्षक अध्ययन बिदामा रहेकाले झनै व्यवहारिक कठिनाई थपिएको ढुंगानाको भनाइ छ। व्यवहारिक कठिनाई प्रष्ट्याउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘ईआईए रिपोर्ट जतिसक्दो छिटो सक्नु पर्यो भन्ने दबाब मन्त्रालयमा निकै आउँछ, रिपोर्ट सकेर मात्रै हुन्न, नियमित अनुगमन पनि हुनुपर्छ। तर, हामीसँग जनशक्ति नै पर्याप्त छैनन्।’