यमलाल भुसाल, बुटवल।कानुनी सर्वोच्चता कायम हुन नसकेकै कारण संक्रमणकालीन न्याय किनारा लाग्न नसकेको शनिबार बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले औंल्याएका छन्।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा राज्य वा विद्रोही पक्षबाट अन्यायमा परेका व्यक्तिको न्यायका लागि सरकारले वेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेपनि ती आयोगसमेत कर्मकाण्डी बनेका कारण संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसकेको उनीको भनाइ रहेको छ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले बुटवलमा विश्व शान्ति दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरेको ‘संक्रमणकालीन न्यायको तार्किक निश्कर्ष’ विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई निश्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकार र दलहरू चुकेको बताउँदै यसैका कारण अर्को द्वन्द्वको सूचक घन्टी बजेकाले सबै सचेत हुन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासका न्यायधीश शेषराज सिवाकोटीले संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकमा सरकार पन्छिन नहुने बताउँदै त्यस्ता मद्दाहरू अदालतमा आएमा न्यायालयले संविधानबमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
न्यायालयमा राजनीतिक नियुक्तिका कारण न्याय प्रभावित हुने टिका–टिप्पणी भइरहेका बेला उहाँले न्यायधीश कसैको पनि प्रभावमा पर्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो।
त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने कुरा जटिल विषय भएको उल्लेख गर्दै अधिकार खोज्दा कर्तव्यलाई पनि नबिर्सिन आग्रह गर्नुभयो। सत्ताको लोभमा मनपरी बोल्नु गतल भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले सरकार भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि गम्भीर हुनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो।
प्रदेश सभा सदस्य रमा अर्यालले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसक्दै अर्को द्वन्द्वको चुनौती थएिको उल्लेख गर्दै सरकार बेलैमा गम्भीर बनेर विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई वार्तामा बोलाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो।
कार्यक्रममा मानव अधिकारवादी नेता समाजका संस्थापक कृष्ण पहाडीले नेपाली समाजले अव हिंसा थेग्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई वार्ताको आह्वान गर्नुपर्ने र विप्लव पनि वार्ताकोलागि तयार हुनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो।
नेकपा रुपन्देहीका नेता तेजेन्द्र केसीले ठूलो द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्दै यहाँसम्म आएको औल्याउँदै द्वन्द्वका बाँकी काम गर्नकालागि सरकार अगाडी बढेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने काम त्यति सजिलो नभएको उल्लेख गर्दै अब शासन पद्धती परिवर्तनको कुरालाई स्वीकार गर्न नसकिने पनि उल्लेख गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका नेता माधवप्रसाद नेपालले संविधानलाई अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिँदै राजनीतिक दलका नेतालाई न्यायधीश बनाएर न्यायालयलाई समेत कमजोर पार्ने काम सरकारले गरेको आरोप लगाउनुभयो।