चिरञ्जीवी मास्के,दोलखा।सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउने संघीय व्यवस्थाको लक्ष्य पूरा गर्न दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा विकास शिविर शुरू गरेको छ।
विशेषगरी विकासे योजनाहरू सम्झौता गर्न गाँउपालिकाको केन्द्रमै आउनुपर्ने अवस्थाले दूर्गम वडाका बासिन्दालाई समस्या हुने गरेकोले गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा पुगेर आयोजनाको सम्झौतालगायत गाँउपालिकाबाट उपलब्ध गर्नुपर्ने सेवा दिन विकास शिविरको नामले विशेष अभियान शुरू गरेको कालिञ्चोक गाँउपालिकाका प्रमुख विनकुमार थामीले बताउनुभयो।
नौ वटा वडा भएको कालिञ्चोक गाँउपालिकाको केही वडाबाट केन्द्रमा पुग्न ४० किलोमिटरसम्मको दूरी तय गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ।
जसको कारण विभिन्न वडामा सञ्चालन हुने विकासे योजना सम्झौताका लागि उपभोक्ता गाउँपालिकाको केन्द्रमै पुग्नु पर्ने बाध्यता हुँदा श्रम र आर्थिक नोक्सानी हुने देखिएकोले विकास शिविर आयोजना गरिएको कालिञ्चोक गाँउपालिकाका प्रवक्ता इन्जिनियर नारायण शिवाकोटी बताउनुहुन्छ।
दोलखाको कालिञ्चोक गाँउपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ को लागि वडागत हिसाबले प्रत्येक वडामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाई, सडक, कृषि आदि गरी सरदर ४०–५० वटा विकासे योजना छनोट भएका छन्।
योजना सम्झौताको लागि उपभोक्तालाई गाँउपालिकाको केन्द्रमै बोलाउँदा विभिन्न खालका प्राविधिक समस्यासँगै उपभोक्ता समितिका सदस्यको समयको बर्बाद र आर्थिकरूपमासमेत नोक्सानी हुने देखिएकोले गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर प्रत्येक वडामा विकास शिविरको शुरुआत गरिएको इन्जिनियर शिवाकोटीको भनाइ छ।
विकास शिविरको क्रममा स्थानीयको स्वास्थ्य परीक्षण, पशुपक्षीको जाँच तथा औषधी वितरण, कृषि सम्बन्धी परामर्शलगायतका सेवासमेत प्रदान गरिएको गाँउपालिकाका प्रवक्ता इन्जिनियर शिवाकोटीले बताउनुभयो।
गाउँपालिकाले विकास शिविरको शुरुआत वडा नम्बर ९ सुन्द्रावतीबाट गरेको छ। विकास शिविर उद्घाटनको अवसरमा प्रदेश सांसद एवं नेकपाका नेता पशुपति चौलागाईंले कालिञ्चोक गाँउपालिकाले सिंहदरबारको अधिकार गाउँबाटै प्रदान गर्ने संघीय व्यवस्थाको भावनाअनुसार काम गरेको भन्दै खसी व्यक्त गर्नुभएको थियो।
गाउँपालिकाले वार्षिक खरिद योजना बनाएर विकास शिविरमार्फत वडामा सञ्चालन हुने आयोजनाको सम्झौता शुरू गरेको छ। वडा नम्बर ९ मा विकास शिविरमार्फत २५ वटा आयोजनाको सम्झौता गरिएको इन्जिनियर शिवाकोटीले बताउनुभयो।
कुनै योजनाको सम्झौता शिविरको क्रममा हुन सकेन भने त्यसका उपभोक्ता भने गाउँपालिकाको केन्द्रमै आउनुपर्ने शिवाकोटी बताउनुहुन्छ।
गाउँपालिकाले मंसिरको दोस्रो हप्तासम्ममा आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को लागि छनोट भएका सबै आयोजनाको सम्झौता सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ।
संघीय व्यवस्था शुरू भएपछि पनि नेताहरूले भनेजस्तो सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गर्ने स्थानीयले यो अभियानपछि गाउँबाटै सबै काम हुने अवस्था बनेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष कालिका पाठक बताउनुहुन्छ।