पदकले पढाएको पाठ



सरकारले वितरण गर्ने मान पदवी पुरस्कार र सम्मानको निकै ठूलो महत्व हुन्छ । देश र राष्ट्रको हितमा योगदान पुर्याएबापत पदक र पुरस्कार प्रदान गरिन्छ । सरकारले वितरण गर्ने पुरस्कार सहजै प्राप्त गर्न सकिँदैन पनि ।

देशलाई पुर्याएको योगदानको कदरस्वरूप प्रदान गरिने पदक र पुरस्कार पञ्चायतकालमा आफ्ना आसेपासेलाई वितरण गरिने गरेको थियो । बहुदल आएपछि पनि सरकारले वितरण गर्ने पदक निष्पक्षरूपमा वितरण हुन सकेको छैन ।

एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोह र २०६२–०६३ सालको जनआन्दोलनपछि देशको शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भयो । राजतन्त्र ढल्यो । राजतन्त्रको ठाउँमा जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरियो । देशमा गणतन्त्र आयो ।

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीसहितको संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगेर पाँच वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।तर पनि पदक पाउनेको सूचीमा शासकका आसेपासेको बाहुल्य देख्दा नीतिगत परिवर्तन भए पनि सत्ताधारी दल र नेताको मानसिकता नफेरिएको प्रमाणित हुन्छ ।

देशमा शासन व्यवस्था फेरियो । जनताका लागि जनप्रतिनिधिहरूले नै संविधान पनि जारी गरे । शासन व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको आशा र अपेक्षा गरे पनि जनस्तरमा खासै ठूलो परिवर्तन भने छाउन सकेको छैन । संविधानमा शासन व्यवस्था परिवर्तन गरियो ।

संघीय व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएर सञ्चालनमा रहेका छन् । तर, सुधारको अपेक्षा गरिएका जनप्रतिनिधि सुविधाभोगी बन्दै गएका छन् । जनप्रतिनिधि शासक र जनता शासितजस्तै रहने प्रवृत्ति अहिले पनि हट्न सकेको छैन ।जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त परिवर्तनको चाहना र भावनाअनुसार सरकार अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो व्याप्त छ ।

सरकारले गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवसलगायत महत्वपूर्ण दिवसमा राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाएका व्यक्तिहरूलाई पदवी प्रदान गर्ने गर्छ ।

पदक छनोटमा सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा सिफारिस समितिले सरकारसमक्ष नाम प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर, सरकारले वितरण गर्ने पदकमा राजतन्त्रकै झ–झल्को देखिन्छ ।

विगतमा जसरी नातागोता, सरकार निकटका व्यक्तिहरूलाई पदक वितरण गरिन्थ्यो, अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि सोही व्यवस्थाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । पदक किन दिने, कस्तो योगदान पुर्याएकालाई दिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नबनाई पदकको दुरूपयोग गरिँदै आएको छ ।संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले ६ सय ४३ जना विभिन्न व्यक्तिलाई मानपदवी, अलंकार र पदकबाट विभूषित गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यसमा अपवादबाहेक अधिकांश पदक पाउने व्यक्ति पार्टी कार्यकर्ता देखिन्छन् । अझ बढी आश्चर्य त प्रधानमन्त्रीलगायत सरकार र सत्ता सञ्चालक दलका प्रभावशाली नेतालाई व्यक्तिगतरूपमा सघाउने व्यक्ति पदकका लागि छनोट भएको देख्दा लाग्छ– यो विडम्बना हो ।

राज्यले पदक प्रदान गर्दा व्यक्तिको योग्यताको अध्ययन गरेर मात्र प्रदान गर्नुपर्छ । अन्यथा, भोलि कुनै योग्य व्यक्तिलाई पदकका लागि प्रस्ताव गर्दा सरकारले ‘माफ गर्नुहोला, म लिन्न’ भन्ने जवाफ सुन्नुपर्ने हुन सक्छ । आज, पदकलाई लिएर भएको टीका–टिप्पणीबाट सरकार र सत्ताधारी दलहरूले पाठ सिक्नै पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्