नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो। ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् क्षमता भएको मुलुक पनि नेपाल नै हो। लोडसेडिङको मार कम भए पनि विद्युत् आयातले नेपालीको धेरै रकम बाहिरिने गरेको छ।
देशभित्र बढ्दो शहरीकरणका साथै आमनागरिकको बदलिँदो जीवनशैलीका कारण ऊर्जाको माग दिन–प्रतिदिन बढ्नु स्वाभाविक हो। हाल देशमा विद्युत्को माग साढे १४ सय मेगावाटभन्दा बढी छ भने देशका ६० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ।
पछिल्लो समयमा वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा सौर्यऊर्जा र साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणक्रमले गति लिएको भए पनि तिनको स्थायित्वबारे नै प्रश्न उब्जन थालेको छ।
यस्तै, सौर्यऊर्जामा पनि सोलार प्यानल, चिप्स र ब्याट्रीमा समस्या आउनासाथ उपभोक्ताले त्यसको प्रयोग नै छाडिदिने गरेको पाइएको छ।
देशमा अहिले कुल जडित विद्युत् क्षमता मुस्किलले १ हजार मेगावाट पुगेको छ, जबकि नियमित माग नै १२ सय मेगावाटभन्दा बढी छ, जुन अत्यधिक माग हुने समय पिकआवरमा १४ सय मेगावाटभन्दा नाघ्ने गर्छ।
देशभित्र बढ्दो विद्युत्को माग धान्नका लागि अहिले भारतबाट विद्युत् आयात हुने गरेको छ। हरेक वर्ष भारतबाट हुने विद्युत् आयात बढेसँगै भारतलाई यसबापत तिर्नुपर्ने भुक्तानीको रकम पनि अर्बौंले बढ्दै गएको छ।
देशमा ऊर्जा उपभोग बढाउने र ऊर्जालाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा अत्यधिक उपयोग गर्ने एकै मात्र उपाय हो विद्युत्को उत्पादन बढाउने।
अहिलेकै ढंगबाट आयातीत ऊर्जाको भरमा तत्काललाई विद्युत्को अभाव त कम गर्न सकिएला, तर त्यसले देशको आर्थिक उत्पादकत्व बढाउन कुनै भूमिका खेल्न सक्दैन। २०६५ सालपछि देशमा ऊर्जा संकट गहिरिँदै गएपछि विद्युत् उत्पादन बढाउनुपर्छ भनेर बारम्बार छलफल भएकै हो।
सरकारले उदार भएर विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स पनि बाँडेकै हो। विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स मात्र ओगटेर बस्ने तर विभिन्न कारण देखाउँदै आयोजना निर्माणमा विलम्ब गर्ने प्रवृत्तिले अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन्छ भनेर अपेक्षा गरिएको विद्युत् पनि जोडिन नसकेको हो।
यस विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा धेरै भन्दा धेरै लगानी गर्नु जरुरी देखिन्छ।
– विकास थापा, म्याग्दी।