न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्प कडेलले सरकारले प्रारम्भीक बालविकास रणतीति बनाउने योजनामा रहेको बताउनुभएको छ । उहाले त्यसको लागि सबैको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । प्ररम्भीक बालविकासका लागि संघीय सांसदहरुको सहकार्य समन्वय समुह ककसले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको प्रारम्भिक बालविकासको अवस्थाबारे चर्चा गरिएकोे पुस्तक ‘नेपालमा प्रारम्भिक बालविकास प्रवद्र्धन पुस्तिका’ सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाले दुई तीन महिनाभित्र सो रणनीति तयार हुने उल्लेभ गर्नुभयो । आयोगका सदस्य उषा झाको संयोजकत्वमा सो रणनीति तयार भैरहको उहाको भनाई थियो ।
हाल नेपालको कर्णाली, सुदुरपश्चिम र २ नम्बर प्रदेशमा प्ररम्भीक बालवालिकाको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै ती प्रदेशका स्थानीय तहले वालविकासको विषयमा नया योजना ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो–‘वालविकास भए युवा विकास होला , युवा विकास भए प्रौढको विकास सम्भव हुन्छ । उहाले सरकारले तय गरेको अधिकांस बजेट पुर्वाधारमा खर्च हुने गरेको बताउदै अब प्रारम्भिक बालविकास र सामाजिक क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्ने तर्क राख्नतुभयो ।
प्ररम्भीक वालविकास क्षेत्रमा संस्था सेतो गुराँस राष्ट्रिय बालविकास केन्द्रले राष्ट्र सङ्घीय बालकोष (युनिसेफ), प्लान नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा सार्वजनिक गरेको सो पुस्तकको लेखन मधु राजभण्डारी, श्रीहरि खनाल, डा मीनाक्षी दाहाल र डा किशोर श्रेष्ठले गर्नुभएको छ । सो पुस्तकले प्ररम्भीक वालविकासको सम्पुर्ण विषयलाई समेटेको छ ।
पुस्तकमा बाल विकाससम्बन्धी पृष्ठभूमि, यसमा लगानीको औचित्य, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालमा प्रारम्भिक बालविकास, सञ्चालित कार्यक्रम, विभिन्न निकायको भूमिका, गुणस्तर विकास र विस्तारका सम्भावना सहित ७ इकाइ समेटेको छ । संविधानको धारा ३९ मा प्रारम्भिक बालविकासलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरिएको छ तर कार्यान्वयनका लागि हालसम्म ऐन बनेको छैन । हाल सेतो गुराँसमा सामुदायिक बालविकास केन्द्र बालकक्ष तथा पूर्वप्राथमिक कक्ष गरी ३६ हजार ५ सय ६८ कक्षा सञ्चालित छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रियसभाका सांसद डा विमला राई पौडेलले प्रारम्भिक बालविकासका लागि पहुँच नपुगेका र पुगेका स्थानमा पनि गुणस्तरीय सिकाइ नभएको बताउनुभयो । पुस्तकको समीक्षा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “मानव विकासका लागि लगानीको प्रारम्भिक बिन्दु नै प्रारम्भिक बालविकास हो । नेपालमा यस क्षेत्रमा अझै ध्यान गएको छैन । बालविकासको अवस्थालाई यस पुस्तकले विस्तृतरुपमा समेटेको छ । उहाले सबै सरकारवाला निकायको समन्वयमा तयार गरेको पुस्तक सबैले पढ्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रारम्भिक बालविकासलाई नीतिगत तहबाटै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले विसं २०६६ पुस १२ गते प्रारम्भिक बालविकासका लागि सङ्घीय संसद्का सांसदको सहकार्य र समन्वय समूहसमेत गठन भएको थियो । हाल सो समूह प्रदेश तहमा पनि गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ । कार्यक्रममा प्रदेश २ का प्रदेश सभा सदस्य वावुलाल साहले मानव जीवनको पहिलो खुड्किला वालवालिका भएकोले वाववालिकाको विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार लागि पर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो–हाम्रो प्रदेश वाललाविकाको विकासमा कमजोर भएकोले अहिले समिति बनाएरै काम गर्न थालेका छौ । उहाले अहिले हाम्रो हातमा बजेट भएकोले वालविकासको विषयमा गम्भीर भएर लागेको उहाको भनाई थियो । ‘अब हामी आफै सक्षम हुनुपर्छ, आफैले सहयोग गरेमात्र बालविकास क्षेत्रको सुधार गर्न सक्न्ेछौ ।
कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य सीता नेपालीले संघ , प्रदेश र स्थानीय तहले उचित भुमिका खेले मात्र प्रारम्भीक वालविकास हुने बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो–वाल अधिकारको विषय संविधानमा लेख्न सफल भएका छौ, अब ऐन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
पुर्व मन्त्री कुन्तीकुमारी शाहीले प्रारम्भीक वालविकास गर्न संस्कारको विकास हुन जरुरी रहेको बताउदै गर्भाअवस्थादेखि वालवालिकालाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले उचित बजेट विनीयोजन नगरेसम्म प्रारम्भीक वालविकास हुन नसक्ने तर्क राख्दै त्यसको लागि एकिकृत रुपमा सबै मन्त्रालयको समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सेतोगुँरास राष्ट्रिय वाल विकास सेवाका संस्थापक अध्यक्ष केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वसचिव जयराम गिरी र केन्द्रका संस्थापक अगाथा थापाले प्रारम्भिक बालविकासलाई विकासको जगका रुपमा लिइ बालबालिकाको स्याहार, संरक्षण, पोषण र सिकाइमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।