शर्मिला न्यौपाने सुवेदी
प्रवक्ता, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी
नेपाल खाद्य संस्थानले ४५ वर्ष पूरा गरिसकेको छ। यसबीचमा सञ्चालक समितिमा २७ अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखको रुपमा २० जना भइसकेका छन्। २०७६ साउन २८ गते साविकको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड र खाद्य संस्थान एकापसमा गाभिएर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नामक नयाँ कम्पनी बनाइएको छ। यसपटक दशैं, तिहार र छठ नजिकिँदै गर्दा सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने खसी–बोका र च्याङ्ग्रा भित्र्याउने तयारी भइरहेको छ। यिनै विषयमा कम्पनीका योजना विभागका प्रमुख तथा प्रवक्ता शर्मिला न्यौपाने सुवेदीसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि डीबी बुढाथोकीले लिनुभएको कुराकानी ः
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नामक नयाँ संस्थामा हुनु हुन्छ, के कति स्वायत्त रहेको महशुुस गर्नुभएको छ ?
कानुनत संस्थान स्वायत्त नै रहेको छ। तर, सरकारको सम्पूर्ण स्वामित्व रहेका कारण कार्यकारी प्रमुख सरकारबाट नियुक्त हुने गरेको अवस्था छ। एकल व्यक्तिले पूर्णकालीन कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अवस्था छैन।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको डिजी नै यहाँको समेत महाप्रबन्धक रहनुभएको अवस्था छ। अझ नेसलन टे«डिङ लिमिटेडको समेत एउटै व्यक्तिले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपरेको विगतको नजिर छ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी प्रमुख संस्थाले पाउन सकेको छैन। त्यसमाथि सरकारका सेवामूलक र कल्याणकारी कार्यलाई समेत सपोर्ट गर्नुपर्ने हँुदा जेजति स्वायत्त हुनुपर्ने हो, त्यति स्वायत्त स्वभाबिकै रुपमा नरहेको मान्नुपर्छ।
ताप्लेजुङदेखि बैतडीसम्मका दुर्गम २३ जिल्लामा अनुदानमा खाद्यान्न ढुवानी गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री बितरण, ती जिल्लामा न्यूनतम मौज्दात व्यवस्थापन, मुगु, कालीकोट, डोल्पा, जुम्ला र हुम्लाका हरेक परिवारमा जन्म र मृत्युको बखतमा दिइने २० किलो चामल निःशुल्क वितरण, सरकारी अनुदानअन्तर्गत, मुख्य चाडपर्वको अवसरमा मुलुकका विभिन्न भागमा सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन, दशैंमा काठमाडौं उपत्यकामा खसीबोका तथा च्याङ्ग्रा बिक्री बितरण, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्यान्न मौज्दात व्यवस्थापन र सार्क खाद्य भण्डारको व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ।
संस्थाको कार्यकारी संरचना र आयस्रोतकोे विषयमा केही बताइदिनु हुन्छ कि ?
मैले भखर्रै भने संस्था पूर्ण रुपमा सरकारी स्वामित्व रहेको निकाय हो। संस्था सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी सञ्चालक समितमा रहेको छ।
सञ्चालक समितिको अध्यक्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव रहने प्रावधान छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र आधिकारिक युनियनको अध्यक्ष सदस्यको रुपमा र महाप्रबन्धक सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ।मुलतः व्यावसायिक उद्देश्यका साथ स्थापना भएकाले संस्थालाई सरकारवाट कुनै खास सहयोग प्राप्त हुने गरेको छैन।
संस्थाले खाद्यान्न खरिद–बिक्रीबाट प्राप्त गर्ने, विशाल बजार कम्पनी र साझा संस्थामा भएको शेयरवापत प्राप्त हुने लाभांश, गोदाम, घरजग्गा आदि भाडामा लगाएवापत प्राप्त हुने भाडा, मित्र राष्ट्रहरुबाट सरकारलाई प्राप्त हुने खाद्यान्न सहयोग बिक्री गर्दा संस्थालाई प्राप्त हुने सञ्चालन वापतको रकम, दशैंमा काठमाडौं उपत्यकामा बिक्री गरिने खसी बोकाबाट प्राप्त हुने रकम र अन्य काम नै संस्थाको मुख्य स्रोत हुन्।
संस्थाले के कस्ता कार्य सम्पादन गरिरहेको छ ?
संस्थाले मुलतः सकारका कार्यक्रमलाई सघाइरहेको छ। यसअन्तर्गत ताप्लेजुङदेखि बैतडीसम्मका दुर्गम २३ जिल्लामा अनुदानमा खाद्यान्न ढुवानी गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री बितरण, ती जिल्लामा न्यूनतम मौज्दात व्यवस्थापन, मुगु, कालीकोट, डोल्पा, जुम्ला र हुम्लाका हरेक परिवारमा जन्म र मृत्युको बखतमा दिइने २० किलो चामल निःशुल्क वितरण, सरकारी अनुदानअन्तर्गत, मुख्य चाडपर्वको अवसरमा मुलुकका विभिन्न भागमा सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन, दशैंमा काठमाडौं उपत्यकामा खसीबोका तथा च्याङ्ग्रा बिक्री बितरण, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्यान्न मौज्दात व्यवस्थापन र सार्क खाद्य भण्डारको व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ।
मुलतः व्यावसायिक उद्देश्यका साथ स्थापना भएकाले संस्थालाई सरकारवाट कुनै खास सहयोग प्राप्त हुने गरेको छैन।
राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम र सार्क खाद्य भण्डारका सन्दर्भमा संस्थाले के–कस्ता कार्य गर्दै आएको छ ?
राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात राख्ने सरकारको नीति रहको छ। सोअनुरुप चामल, गहुँलगायतका खाद्यान्न मौज्दात राख्ने गरिएको छ।
तथापि, खाद्यान्न लामो समयसम्म भण्डार गर्दा बिग्रने–कुहिने जोखिम हुने हुँदा यथार्थमा १७–१८ हजार मेट्रिक टन भण्डार मौज्दात राख्ने गरिएको छ।
सार्क खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत कायम गर्नुपर्ने आठ हजार मेट्रिक टन चामल भने संस्थाले मौज्दात कायम गर्दै आएको छ।
संस्थाले खाद्यान्न के–कस्तो विधि अपनाएर खरिद गर्ने गरेको छ ?
संस्थाले तीन तरिकाबाट खाद्यान्न प्राप्त गर्दछ। पहिलो– धान, गहुँ, फापर र कर्णालीको सिमी हाम्रा कृषकबाट खरिद गर्ने गरिएको छ। यसरी खरिद गर्दा प्राथमिक खरिद समितिले निर्धारण गरेको दरमा खरिद गरिन्छ। दोस्रो– टेन्डर गरेर खुल्ला बजारबाट।
मुख्यगरी खाद्य व्यवसायी र ठूला उत्पादकले आपूर्ति गर्दछन्। खरिद गर्दा पहिलो प्राथमिकता धानलाई र दोस्रो प्राथमिकता चामललाई दिने गरिएको छ। तेस्रो– वैदेशिक सहायताअन्तरर्गत गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट पनि खाद्यान्न प्राप्त हुने गरेको छ।
वैदेशिक सहायता अन्तर्गत प्राप्त भएको खाद्यान्नबाट प्राप्त भएको बिक्रीको एकतिहाई हिस्सा संस्थाले प्राप्त गर्दछ भने दुईतिहाई हिस्सा काउन्टर फन्डमा जम्मा हुन्छ।
यस्तो फन्डबाट प्राप्त रकम अक्सर खाद्य गोदाम निर्माण गर्न उपयोग हुनेगरेको छ। उदाहरणका लागि जापानी अनुदानको काउन्टर फन्डबाट दुई हजार मेट्रिक टन क्षमताको खाद्य गोदाम सुर्खेतमा निर्माण भएको छ।
संस्थाको बजार हिस्सा के कस्तो पाउनु भएको छ ? संस्थाको कामकारबाही सन्तोषजनक हुन नसकेको गुनासो छ नि ?
महत्वपूर्ण कुरा सडक पुग्न नसकेको अति दुर्गमस्थानमा समेत संस्थाले उपस्थिति जनाएको छ। यो हाम्रा निमित्त खुसीकै कुरा हो। हुम्लामा हाम्रो अहिले पनि एकाधिरजस्तै छ।
मुलुकका २३ जिल्लामा खाद्य संस्थानको खाद्यान्न उपलब्ध हुँदा निजी क्षेत्रले मनोमानी गर्न पाएका छैनन्। दशैं, तिहार र छठको अवसरमा सुपथ मूल्यका पसल, खसीबोका उपभोक्तलाई उपलब्ध गराएका छौं। यी कदमबाट मूल्य नियन्त्रण भएको छ, मूल्यवृद्धिमा सन्तुलन कायम भएको छ।
संस्थाले उपभोक्ता सेवासुुविधा र गुणस्तरलाई कसरी प्रत्याभूत गर्ने गरेको छ ?
संस्थाको स्थापना व्यासायिक उद्देश्यका साथ भएको हो। उपभोक्तालाई सेवासुविधा र राहत दिनुपर्छ भन्ने संस्थाको लक्ष्य रहिआएको छ।
यसै उद्देश्यका साथ हामीले हाम्रा डिपो विहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म खुल्ला राख्ने गरेका छौं। चामल हाम्रो मुख्य खाद्यान्न हो भन्ने संस्थाको ठम्याइ छ। संस्थाले मोटो, मध्ययम र जिरामन्सुली चामल उपलब्ध गराएको छ। काठमाडौंका उपभोक्ताले कर्णालीको सिमीको दाल खरिद गर्न पाउनु खुशीकै कुरा हो।
भलै हामी प्रचार–प्रसारमा पछि परेका छांै। हामी गुणस्तरमा निकै संवेदनशील छांै। बिक्री वितरण गर्ने खाद्यान्नमा गुणस्तरको सुनिश्चिततालाई पूरापुर ध्यान दिने गरेका छौं।
यसका निमित्त गुणस्तर जाँच विज्ञ कर्मचारी भर्ना गरेका छौं। मापदण्डभन्दा पूरा नभएको हामीले गरिद नै गर्दैनौं। हामीले बिक्रीवितरण गर्ने खाद्यान्नमा कुनै मिसावट रहँदैन। परन्तु, उपभोक्तालाई हामीले यो कुरा अलिक बुझाउन सकिरहेका छैनांै।
सरकारबाट के कस्तो अनुदान प्राप्त हुने गरेको छ, अनुदान रकम शोधभर्ण लिन कुनै कठिनाई भएको छ कि ?
२३ वटा दुर्गम जिल्लामा सरकारले ढुवानीमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चमा, प्रतिकिलो मोटा चामलमा ५ रुपियाँ, जिरामसिनो चामलमा १० रुपियाँ र दशैंको खसीबोकामा १० रुपियाँ सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
अनुदान रकम चौमासिक अवधिमा शोधभर्ना लिने गरिएको छ। सरकारबाट अनुदान वापतको रकम शोधभर्णा दिन कुनै आनाकानी भएको छैन।
दशैको अवसरमा मात्र संस्थाले उपत्यकामा खसीबोका तथा च्याङ्ग्राको बिक्री गर्नेगर्छ। यसको खास औचित्य के होला ?
यो राज्यकै कार्यक्रमअन्तर्गतको कदम हो। यसको मूल उद्देश्य चाडपर्वमा उपत्यकाका उपभोक्ता बिचौलिया र स्थानीय व्यापारीको मनोमानीको मारमा पर्न नसरोस् भन्ने नै हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारिको संयोजकत्वमा गठित प्राथमिक खरिद समितिले तय गरेको मूल्यमा संस्थाले खरिद गरी, प्रतिस्पर्धाबाट ढुवानी गराई प्रशासनिक खर्चमा सामान्य नाफा राखी अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्री गरिने हुँदा उपभोक्ताले उपयुक्त मूल्यमा खसीबोका तथा च्याङ्ग्रा प्राप्त गर्न सक्दछन्। हाम्रो उद्देश्य भनेको मार्केट इन्टरभेन्सन गरी उपभोक्तालाई राहत दिनु नै हो।
यसपटक दशंैको तयारी के कस्तो गर्नु भएको छ ?
यसपटक दुई हजार च्याङ्ग्रा मुस्ताङबाट, पाँच सय खसीबोका दाङबाट र पाँच सय खसीबोका हेटौंडाबाट ल्याउने तयारी गरेको छौं। सबै खरिदको व्यवस्था हाम्रै कृषकबाट गरेका छौं।
खरिदको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने ढुवानीको लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। सम्भवतः असोज १०–११ गतेसम्ममा खसीबोका काठमाडौंमा आइपुग्छ होला।
आउना साथ विहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेको समयावधिमा थापाथली गोदामबाट बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाइसकेका छौं।
उपभोक्ताले के–कति किफायत मूल्यमा खसीबोका प्राप्त गर्लान्, संस्थाले खरिद गर्न लागेको परिमाण पर्याप्त होला ?
हामीले खासै मुनाफा राख्दैनौं। अझै खरिद दर प्राप्त भइसकेको छैन। ढुवानीको लागि कार्य बोलपत्रको कार्य अगाडि बढेको भएता पनि फाइनल भइ नसकेको अवस्था छ।
यसैले अहिले बिक्री मूल्य बताइहाल्न अलिक कठिन छ। तर बजारभन्दा पक्कै किफायती मूल्य तय हुनेछ। यहाँले भन्नुभएजस्तो खरिद गर्न थालिएको परिमाण प्रयाप्त चाहिँं होइन। पछि पक्कै वृद्धि गर्नेछौं। माग अधिक रहेकाले स्टक चाहिँ पक्कै रहने छैन।
यसपटक खसीबोकाका लागि पाँच करोड ५८ लाख ८२ हजार लगानी गर्दैछौं। तथापि, हामीले ठूलो नाफाको अपेक्षा गर्दैनौं। यद्यपि, यो आफै कमाएर बाँच्नुपर्ने संस्था हो।
अघिल्लो वर्ष खसीबोका बिक्रीबाट १६ लाख रुपियाँ नाफा आर्जन गरेका थियौं। यसपटक करिब १४ लाख नाफा होला कि भन्ने प्रक्षेपण छ।
दशैं–तिहार लक्षित सुपथ मूल्यको पसल पनि यहाँले विगतदेखि सञ्चालन गर्दैआउनु भएको छ, यसपालिको अवस्था के–कस्तो रहेको छ ?
हो, हामीले विगतदेखि दशैं–तिहार र छठलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गर्दै आएका छौं। हाम्रो लक्ष्य मुख्य चाडपर्वमा उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु उपयुक्त मूल्यमा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने नै हो। यसपालि भाद्र २३ गतेदेखि एकीकृत सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालनमा आइसकेको छ।
विगतमा ११ स्थानमा सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गर्ने गरेकोमा यसपालि २४ स्थानमा सञ्चालनमा ल्याएका छौं। सातै प्रदेशमा सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालनमा ल्याएका छौं।
प्रदेश नं. १ मा ६ स्थानमा, प्रदेश नं. २ मा दुई स्थानमा, प्रदेश नं. ३ मा पाँच स्थानमा, प्रदेश नं. ४ मा दुई स्थानमा, प्रदेश नं. ५ मा दुई स्थानमा, प्रदेश नं. ६ मा तीन स्थानमा र प्रदेश नं. ७ मा चार स्थानमा सञ्चालनमा ल्याएका छौं।
ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सुर्खेतलगायत दुर्गम जिल्लाका उपभोक्ताले सुपथ मूल्यको पसलबाट सहुलियत मूल्यमा हाम्रा मालबस्तु खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
उपत्यकामा कहाँ–कहाँ सुपथ मूल्यको स्टल सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ, स्टल कहिलेसम्म सञ्चालनमा रहन्छन् ?
काठमाडौंको रामशाहपथ र थापाथलीमा हामीले सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालनमा ल्याएका छौं। भक्तपुर तथा ललितपुरमा पनि यस्तो पसल सञ्चालनमा ल्याएका छौं।
हाम्रा स्टल कार्तिक १६ गतेसम्म सञ्चालनमा रहने छन्। यसपालि २५ हजार क्वीन्टल खाद्यान्न तथा खसीबोका बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेका छांै।
अन्त्यमा यहाँलाई थप केही भन्नु छ कि ?
गत साउन २८ गतेबाट हामी खाद्य संस्थान रहेनौं। यसअघि सम्म लोकल्याणकारी र सेवामूलक उद्देश्य अधिक रहेकोमा अब व्यावसायिक हुने बाटो खुलेका छ। यो खुशीकै कुरा हो।
तथापि, अहिले हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा छांै। नयाँ कर्मचारी सेवाशर्त विनियामावली, आर्थिक बिनियमावली, ओएनएम तयार गर्नुपर्ने छ। यसैले चालू वर्षमा नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारेका छैनौं।
अब कसरी अगाडि बढ्ने, हाम्रो व्यावसायिक योजना के हुने, त्यो हाम्रो लागि कम्ती चुनौतीको विषय होइन। भलै यसका निमित्त हामीले विज्ञ नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं।
यी सबै कुरा पूरा भई अघि बढ्दा आगामी दिनमा हामी जरुर व्यावसायिक कम्पनी बन्नेछौं। तर, पनि दुःखको साथ भन्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको हाम्रा सबै हरहिसाब अहिलेसम्म म्यानुयल्ली भइरहेका छन्। हुम्ला–जुम्लामा हुने काम कारबाहीको स्रेस्ता यहाँ आइपुग्न तीन–चार दिन लाग्ने अवस्था छ।
सफ्टवेयर डेभलव गर्न नसक्दा लगत राख्ने कार्य कठिन र महँगो भइकेको छ। अब संस्थान कम्पनीमा रुपान्तरण भइसकेकाले पक्कै त्यतातिर सोचिएला। सबैलाई हाम्रो यो लिमिटेसन बुझिदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु।